काठमाडौँ– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले अब आउने बजेटमा सांसदहरूलाई दश करोड रकम छुट्याउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बजेटको पूर्व सन्ध्यामा आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै नेता पौडेलले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत नै सांसदहरूलाई दश करोड बजेट दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । 

सांसदहरुले पैसा मागेको भनेर बाहिर बद्नाम गराउने काम भएको भन्दै उनले त्यसमा गुनासो पोखे । उनले भने, ‘यो कार्यक्रम सांसदहरूले ठग्नको लागि बनाइएको कार्यक्रम होइन, जनताले माग गरेका योजना दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो । दश करोड आउने भयो भने स्वागतयोग्य कुरा हो । निर्वाचित र समानुपातिक दुवै सांसद दुवैलाई बराबरी दिनुपर्छ । म सांसदलाई दश करोड दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु ।’

उद्यपी सांसद्ले बेइमानी गर्छ भने सम्बन्धित निकायले कडा निगरानी गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । उनले भने, ‘बरू सरकारले बजेटको निगरानी गरोस्, हामीले एउटा नोटपनि देख्नु नपरोस, तर दश करोड पैसा सांसदहरूलाई दिनुपर्छ ।’ उनले सांसदहरुको नाक जोगाउनको लागि पनि दश करोड बजेट दिनुपर्ने जिकिर गरे । 

यो वर्षको बजेट गत सालकोभन्दा धेरै राम्रो आउने पनि उनले विश्वास दिलाए । नेता पौडेलले भने, ‘यो आर्थिक वर्षको बजेट गत सालको भन्दा राम्रो आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । किनकी यो वर्ष अर्थमन्त्रीको गृहकार्यपनि अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै राम्रो छ । फरक छ । उहाँले सांसदहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ । सरोकारवालाहरूसँग सुझाव लिनुभएको छ ।’

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई यो बजेटमा समेट्ने प्रतिवद्धता जनाएको पनि उनले सुनाए । त्यस्तै, चुनावी घोषणापत्रमा भएका अधिकतम कुराहरु बजेटमा समेटिने पनि उनले दाबी गरे । उनले भने,‘बजेट समाजवादउन्मुख नै आउँछ । यो वर्ष लोकप्रिय र जनमुखी बजेट आउँछ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् राष्ट्रियसभाका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले आफ्नो पार्टी सांसदहरूलाई दश करोड दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे ।  उनले भने, ‘सोझै सांसदहरूलाई पैसा बाँड्न आवश्यक छैन् । बरु, सांसदहरूलाई योजना दिनुपर्छ ।’ कांग्रेसले सांसदहरूलाई दश करोड दिनुपर्छ भनेर माग नगरेको उनको दाबी छ । 

उनले गत वर्ष छुट्याईएको बजेटमा पुँजीगत खर्च आधाभन्दा कम भएको सुनाए । उनले भने, ‘त्यसैले बजेट छर्ने काम गर्नुहुँदैन । त्यतिबेला पनि हामीले यति ठूलो बजेट कार्यान्वयन हुँदैन कि भनेर प्रश्न उठाएका थियौं । अहिलेसम्म ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन ।’
 
उनले खर्च गर्नसक्ने क्षमता हेरेर मात्रै बजेट निर्माण गर्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले भने,‘पुँजीगत र प्रशासनिक क्षमता हेरेर मात्रै बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । बरू, आवश्यकत्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अब कुरा ठूलो गर्ने र काम नगर्ने कुरा गर्नुहुँदैन् । जनतालाई क्षणिक रस्वदान गराउने काम गर्नुहुँदैन् । समयमै सम्पन्न गर्नसक्ने कार्यक्रमहरु मात्रै ल्याउनुपर्छ । पूरा गर्नसक्ने सपनामात्रै दैख्नुपर्छ ।’

उनले बजेट ल्याउँदा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘वृद्धभत्ता बढाउने कुरामा हाम्रो कुनै विमति छैन । दीर्घरोगीहरूलाई देउवा सरकारले अघि सारेको स्वास्थ्य सुविधा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’ उनले बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरा बढाउनको लागि पनि माग गरे । 

पाण्डेले ठूला–ठूला आयोजनाहरू ऋणमा नबनाउनको लागि पनि सरकारलाई सुझाव दिए । उनले भने, ‘बरू, ती ठूला आयोजनाहरु अनुदानमा बन्छ भने स्वागत गर्नुपर्छ । होईन भने ऋणमा बनाउनु हुँदैन् ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालकी महामन्त्री एवम् सांसद चन्दा चौधरीले आफूहरूले दश करोड पैसा नमागेको स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्, ‘पैसाको साटो सांसदहरूलाई योजना दिनुपर्छ । हामीले योजना पाउनुपर्छ । हामी सांसदलाई दश करोड पैसा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं ।’ 

निर्वाचित र समानुपातिक सांसद दुवैलाई हरेक क्षेत्रमा बराबर योजना दिनुपर्ने उनको माग छ । उनले नेपालमा बजेट हरेक वर्ष फ्रिज हुने गरेको भन्दै त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने सुझाइन ।

उनले प्रश्न गरिन्, ‘नेपालमा सधैं किन बजेट फ्रिज हुन्छ ? जति काम गर्ने हो त्यतिमात्रै बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेट बनाउँदा प्राथमिकता तोक्नुपर्छ ।’
उनले बजेट ल्याउँदा प्रसादजस्तो छर्ने काम गर्न नहुने पनि बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीले खुद्रा कामभन्दापनि होलसेलमा ठूलो योजनाहरुको काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जस्तै, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा छ, यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । अहिले एउटामात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदा यात्रुहरूलाई ठूलो मार परेको छ ।’

चौधरीले युवा तथा महिलाहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइन् । उनले भनिन्, ‘भत्ता दिएर समस्याको समाधान हुँदैन् । विदेशिएका युवाहरूलाई रोक्नुपर्छ । उनीहरूलाई स्वदेशमै कसरी राख्न सकिन्छ ? भनेर सोच्नुपर्छ । र, त्यहीअनुसारको बजेट ल्याउनुपर्छ ।’

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक दुवै सांसद् बराबर भएकोले भेदभाव गर्न नहुने धारणा राखिन् । विकास हुन नसकेको क्षेत्रलाई सरकारले बजेटमा विशेष महत्व दिनुपर्ने पनि उनको भनाई छ ।