आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सालको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न भोलि अर्थात् १५ जेठमा संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुँदै छ । सोमबार अर्थमन्त्रीले संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण पनि प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालको चालू आर्थिक वर्षको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पूर्वाधारका विकासका परिसूचकहरू सकारात्मक भएको सन्देश दिएको छ । 

खासगरी पुँजीगत खर्चतर्फ गत वर्ष पनि १४ खर्बको बजेट थियो । त्यसमा पनि साढे नौ खर्बको लक्ष्य राखिएको थियो । मध्यावधि बजेटको जुन मूल्यांकन, समीक्षा भयो त्यसमा तोकिएको जुन रकम छ राजस्वको, त्यो पूरा नहुने र त्यसको आधारमा पूर्वअनुमानित बजेट पनि घटाइएको छ । यो सन्र्दभमा अहिलेसम्म पुँजीगत खर्चको एउटा प्रवृत्ति विगत वर्षहरूकै जस्तै लक्षण देखिँदै छ । किनभने वैशाखसम्मको आँकडाअनुसार लगभग अहिले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा मोटामोटी कुल पुँजीगत खर्चमा छुट्याइएको ४०  प्रतिशत खर्च भएको छ । अझै ६० प्रतिशत खर्च हुन बाँकी छ । जेठ पनि आधा बितिसक्यो । यो डेढ महिनाको अवधिमा बाँकी ६० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । 

‘असारे विकास’ धेरै पहिलेदेखिको रोग हो । अझै पनि अन्त्य भएको छैन । जथाभावी खर्च गरेर पुँजीगत खर्चको मात्रा बढाउने प्रवृत्ति छ । ‘असारे विकास’ रोग निदानका लागि असार मसान्तमा बजेट ल्याउने प्रणाली थियो । त्यसलाई अन्त्य गरेर जेठ १५ मा बजेट ल्याइने प्रणालीको थिति बसाइयो । जेठमै बजेट पेस गरेर पूर्वाधार तयार गर्नका लागि र साउनदेखि तत्काल सम्बन्धित निकायहरूले सम्बन्धित कार्यालयहरूमा बजेट निकासा गरिहाल्ने र पुँजीगत खर्च बढेर देशमा रोजगारी वृद्धि हुने, पुँजी निर्माण हुने, उद्योगधन्दा फस्टाउने, निजी क्षेत्र, पर्यटन विस्तार हुँदा नेपाल विकासको अग्रगतिमा जाने परिकल्पना थियो । यही क्रमले ३ वर्षदेखि अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा सिफ्ट गर्ने भन्ने एउटा परिकल्पना गरेर संवैधानिक व्यवस्था बजेट जेठ १५ गते पेस गर्ने भनेर विगत तीन वर्षदेखि लगातार यो आउँदा र हाल यो आर्थिक वर्षमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखिनु बडो दुःखको कुरा हो । अर्थतन्त्रका लागि दुःखको कुरा हो । 

यो चालू आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै हेर्दा अहिले दुईतिहाइको सरकार, राजनीति स्थायित्व भएको र अहिले बन्द हड्ताल पहिलेजस्तो नभएको, सुशासन इत्यादि कुराहरू स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार तीनै ओटा सरकारको हैसियतमा चैं वित्तिय आयोग र प्राकृतिक स्रोधसाधनमार्फत् बजेट विन्यास गरेर तीव्र रूपमा आर्थिक विकास हुने प्रारम्भिक अवस्था यो आर्थिक बर्षको बजेटले, नीति तथा कार्यक्रमले लक्षित गरेको त्यसबाट उत्साह, आशाको सञ्चार भएको थियो । तर, अहिले आएर यी नीति तथा कार्यक्रम साकार हुन सकेन । यसले अन्योल बढाएको छ, निराशा बढाएको छ । र, सन्देश दिएको छ– नाराले मात्र केही पनि हुँदैन ।

पूँजीगत खर्च उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ । हचुवाको भरमा असारभरीमा जथाभावी खर्च गरेर पूँजीगत खर्चको जुन विस्तार गर्ने लक्ष्य पु¥याउनेभन्दा पनि योजनाबद्ध ढंगले डिपिआर भएका योजना, अनुसन्धान भएका योजना, खासगरी आम नेपाली जनतालाई छुने योजनामा सरकारले ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । यस्तो हुँदा रोजगारी सिर्जना गर्ने हरेक अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा त्यस्तै आर्थिक विस्तार गर्ने यस्ता कार्यक्रममा लगानी गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर पूँजी निर्माण भएदेखि त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ । 

पछिल्लो समय वस्तु, सेवा आयात अत्याधिक भइरहको छ । अहिले अर्थमन्त्रीको आर्थिक सर्वेक्षणले त ९ खर्ब ४५ अर्बको आयात गरिएको देखिएको छ । यो तथ्याङ्क फागुन मसान्तसम्मको हो । व्यापारघाटा तर्फ ८ सय ८८ अर्ब भएको देखाइएको छ । शोधान्तरमा बचतको स्थिति पनि राम्रो छैन, लगभग ५९ अर्बले घाटामा छ । यी सबै नकारात्मक सूचकका कारण अर्थतन्त्रमा निराशा देखिएको हो । 

हामीले आफूलाई कृषिप्रधानम मुलुक भनेर चिनाउँदै आएका छौँ । तर, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सकेका छैनौँ । यसलाई त तथ्याङ्कले पनि प्रमाणित गर्छ । जस्तो कि, वैशाखसम्ममा धान, मकै गहुँजस्ता खाद्यान्न ४४ अर्ब बराबर आयात भएको छ । तरकारी पनि २५ अर्ब बराबर आयात भएको छ । त्यस्तै फलफूलमा पनि विदेशमा नै निर्भर छौँ । तथ्याङ्कले १५ अर्ब बराबरको फलफूल आयात भएको देखाउँछ । हामीले ध्यान दिने हो भने यी तीनै वस्तुमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने थियौँ । यसले व्यापार घाटा कम गराउने थियो । अनि कृषि क्षेत्रमा उत्साह पनि बढाउने थियो । 

त्यसो त सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको र बजेट छुट्ट्याएको दाबी गर्छ । तर, तथ्याङ्कले त्यस्तो देखाउँदैन । त्यसैले प्रश्न जन्मिएको छ– हाम्रो कृषि कहिले उकासिन्छ त ? कृषिमा राम्रो गर्न सके अर्थतन्त्रमा सुधार आउने भएकाले अहिले तत्काल ठूलाठूला कुरा छाडेर कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार अगाडि बढ्नु पर्छ ।

नेपालमा औद्योगिकरणमार्फत् पूँजीगत उत्पादन गर्न समय लाग्छ । तर कृषि क्षेत्रमा ४ महिनादेखि ६ महिनामा उत्पादन सुरु हुन्छ । त्यो उत्पादन सुरु भइसकेपछि कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको सिर्जना हुन्छ । हाम्रो हावा, पानी, भूगोलको लागि उपयुक्त बालीमा हामीले ध्यान दिन सकिन्छ । कृषि क्षेत्रबाट उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने कुरालाई व्यापारमा तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त छ । छिमेकी मुलुकहरूमा कृषि क्षेत्रमा व्यापक अनुदान दिएर कृषि उत्पादन सस्तो बनाएको छ । त्यो कारणले नेपालमा कृषकहरू कृषि उत्पादनको लागि हत्तोत्साहित भएको स्थितिमा हामीले अहिले कृषि उत्पादन वृद्धि गरेर निर्यात बढाएर अहिले भइरहेको व्यापार घाटा कम गर्ने पहल गर्नुपर्छ । तर, यसमा हामीले खास ध्यान सकेका छैनौँ, किसानहरूलाई चाहिने बेलामा उनीहरूको आवश्यकता अनुसार मल, विऊ इत्यादि उपलब्ध गराउनसमेत सकिएको छैन । त्यसैले अब यो क्षेत्रमा बढी जोड दिनु आवश्यक भएको छ । 

अबको बजेट किसानमैत्री हुनुपर्छ । नीतिमा भएर मात्र पनि भएन, कार्यान्वयन पनि हुनसक्नु पर्छ । उन्नत मल, बिऊ इत्यादी अनुदानमा दिने हो, सिंचाइ तथा अन्य समस्या हल गर्ने हो भने किसानमा उत्साह थपिँदै जान्छ, जसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि बलियो बनाउँदै लैजान्छ ।

भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टीले अहिलेको निर्वाचनमा त्यसै दुईतिहाई ल्याएको होइन । मोदीले ४ करोड किसानलाई विजुलीमुक्त गरिदिएका छन् । 

यसबाट पनि सिकेर नेपाली राजनीतिज्ञहरुले किसानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यसपालिको बजेटमा १ नम्बरमा प्राथामिकतामा राखेर कम्तिमा डेढ दुई खर्बको वार्षिक आयात भइरहेको छ, कृृषिजन्य उत्पादन, त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न कम्तिमा त्यति नै बराबरको आयात प्रतिस्थापन हुने किसिमले कृषि नीति ल्याउनु आवश्यक छ । 

कृषि, जलस्रोत, पूर्वाधार, शिक्षामा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्ने समय आएको छ । सरकारले अर्को ध्यान दिनु पर्ने कुरा भनेको विदेशिएका नेपाली युवालाई कसरी फिर्ता बोलाउने भन्ने हो । पछिल्लो समय त वैदेशिक रोजगारीमा ढुलमुले नीति सरकारको रहेको प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले, अब कृषिलाई उद्योगसँग जोड्न विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषिका प्रोडक्टलाई उद्योगसँग जोडिन सक्ने होस् । यस्तो भएमा त्यसको क्रमिक विकास हुन्छ । यसले निर्माण औधोकीकरणसँग जोड्नुपर्छ ।  अनि कृषिमा आधारित उद्योगको पनि क्रमिक रूपमा विकास हुन्छ । निर्माण कार्यको पनि वृद्धि हुन्छ । यस्तो खालको प्रस्ट नीति, कार्यक्रम यो बजेटमा आओस् ।