नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले मुलुकलाई हालको आर्थिक अवस्थाबाट माथि उठाउन अब समाजवाद निर्माणमा ढिलाई गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।

उनले पछिल्लो समयमा देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई लिएर जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएकाले त्यसको अन्त्यका लगि समाजवादको निम्ति तुरुन्तै आह्वान गरी काम सुरू गर्नुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन् ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गौतमले राष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख र पालिका प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने,  अरू सबै पूर्ण समानुपातिकमा निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ, प्राप्त मतका आधारमा राजनीतिक पार्टीले व्यक्ति पठाउँछन्, प्रतिनिधिसभामा १५ जना सांसद भए पुग्छ भने राष्ट्रिय सभामा १० जना पर्याप्त हुने बताउँछन् ।

सांसद गौतमसँग मुलुकको वर्तमान राजनीति, राष्ट्रिय सभाको कार्य जिम्मेवारी र भूमिका, सुशासन र युवाको विदेश पलायनलगायत समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको साराशः

पछिल्लो समय तपाईंको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ । आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राष्ट्रिय एकता अभियान सञ्चालन गरी नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्ने अभियानको काम गर्दै आएको थिए । त्यो सम्भव भएन । अहिले पनि पार्टी एकताको निम्ति विभिन्न पार्टीसँग छलफल भइरहेको छ । पार्टी मात्रै खोलेर राम्रो हुँदैन, कम्युनिष्ट पार्टीबीचमा एकता गर्दै जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग एकताको निम्ति छलफल भइरहेको छ ।

अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतका नेतासँग वार्ता सुरु भएको छ । केही समय पहिला नेकपा (एमाले)सँग पार्टी एकताको निम्ति पहल गरिएकामा उहाँहरूले एकता हुँदैन, प्रवेश गर्न आए स्वागत छ भन्नुभयो । त्यही अनुसार तयार भइयो उहाँहरूले नै ढोका बन्द गर्नुभयो । मेरा निम्ति नेकपा (एमाले) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि एमाले नै हो । किनभने मैले निर्माण गरेका कार्यकर्ता र सँगै काम गरेका नेताहरू दुवै दलमा हुनुहुन्छ ।

तपाईसँग लामो राजनीतिक अनुभव छ, अहिले मुलुकमा भइरहेको संसदीय र राजनीतिक अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

संसारभरको संसदीय अभ्यास करिब हाम्रो जस्तै हो । तर अन्य मुलुकमा संसदले काम गरेको हुन्छ । युरोपेली देश र अमेरिकामा पनि संसद् छ । तर अमेरिकालगायत कतिपय देशमा शासन प्रणाली फरक छ । नेपालमा भने संविधानमा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र भनियो त्यसमा काम गर्न ढिला भएको छ । त्यसको अभ्यासमा अति कति ढिला भयो भने सबै बिग्रन्छ । हामीले जुन दिन संविधान जारी गरेको हो, त्यही दिनदेखि समाजवाद निर्माण थाल्न पर्थ्यो ।

अलमलमा पर्‍यौं । संविधान जारी गर्ने बेलाको शक्ति तितरबितर हुँदै सत्ताको खेलमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । जुन पार्टी मिलेर संविधान बनाएको हो, उनीहरू मिलेर समाजवाद अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । समाजवाद कहीँकतैबाट टिपेर लिएर राख्ने होइन, आफैंले निर्माण गर्ने हो । अब समाजवादसँगै विकासको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने छ । समाजवादमा सबै जनता मिलेर उत्पादन गर्ने भएकाले उत्पादित वस्तुमा सबैको अधिकार हुन्छ ।

संविधानले प्रजातान्त्रिक समाजवादको परिकल्पना गरेकाले त्यसैमा जानुपर्छ । समाजवादमा पनि बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली हुन्छ । अहिले अभ्यासमा रहेको संसदले कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था हाम्रा लागि गलत छ ।

त्यही भएर अहिलेसम्म पनि पाँच वर्षसम्म एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाएको छैन । जसले अराजकता र जथाभावी हुन पुगेको छ । यस्तो चरित्र भएको अभ्यासले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र विकासका काम हुँदैन । विकास भनेको उत्पादन अनि निर्माण गर्ने हो । त्यो समयमा हुन नसक्दा परिस्थिति आजसम्म बिग्रिँदै गएको छ । अवस्था बिग्रिँदै जाँदा एकथरी मानिस पहिल्यै समाप्त भएका राजालाई ल्याउनुपर्छ भनेर लागेका छन् । यो मुलुकमा राजा कोही छैन ।

निरङ्कुशताले घुँडा टेकेको, जनताले जितेको दिन लोकतन्त्र दिवसमा सङ्घर्ष गर्ने नेताहरूप्रति प्रशंसा हुनुपर्ने हो, तर यो हुन सकेको छैन, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?    

देशको परिवर्तनका निम्ति लामो संघर्ष गर्नुभएका अहिले नेतृत्व गर्नुभएका सबै नेताहरू असफल हुनुभएको छ । अहिलेसम्म राज्य सञ्चालनमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीहरूले देशको निम्ति जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सक्नु भएन । उहाँहरूसँग देशको विकासका निम्ति स्पष्ट दृष्टिकोण देखिएन । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले अवसर पाउनुभएको छ, तर अवसर पाएअनुसार काम गर्न सक्नुभएको छैन ।

तपाईसँग प्रतिनिधिसभाको लामो अनुभव छ, अहिले राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ । अहिले भइरहेको राष्ट्रियसभाको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

राष्ट्रिय सभाको मेरो अनुभव कमजोर छ । पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा संसद्मा गएको भए अलि राम्रो भूमिका खेल्न सक्थे । तर म राष्ट्रपतिले मनोनीत गरेर विज्ञको रूपमा गएको हुँ । अरू सांसदले पार्टीको हिसाबले ४०–४५ मिनेट समय पाउँदा मैले पाउने समय दुई तीन दिनमा पाँच मिनेट मात्रै हो । त्यो पाँच मिनेट रोष्टममा जाँदा र आउँदामै सकिन्छ । यद्यपि मैले पाउने समयमा आफ्नो विचार दिने काम गर्दै आएको छु ।

त्यो सभामा राजनीतिक रूपमा कुनै आरोप–प्रत्यारोप हुँदैन । राष्ट्रिय सभाको निम्ति म उपयुक्त व्यक्ति होइन । लामो अनुभव र अभ्यास प्रतिनिधिसभाकै छ । प्रतिनिधिसभामा वर्षौँ अभ्यास गरेको छु । त्यहाँ म क्रियाशील सांसदको रूपमा थिए । उल्लेखनीय भूमिका हुन्थ्यो । राष्ट्रिय सभामा आफैंलाई पनि सन्तुष्टि लागेको छैन । एउटा बाध्यताले राष्ट्रिय सभामा गए ।

तपाई गृहमन्त्री हुँदा र अहिले देशको शान्ति सुरक्षाको पाटोलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अहिले देशको शान्ति सुरक्षामा यो अवस्थामा आउनुको मुख्य कमजोरी राजनीतिक पार्टीहरू नै हुन् । गृहमन्त्री भएर काम गर्दा मलाई सञ्चालन गर्ने कोही भएन । त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने सवालमा कुनै अवरोध गर्नुभएन । मैले मेरो निम्ति होइन, जनता र राष्ट्रको निम्ति तथा इज्जत र प्रतिष्ठाका निम्ति काम गरे ।

मैले विकृति जहाँ छ, त्यहाँ सिधै आक्रमण गर्ने गर्थे । गुण्डागर्दी जहाँ हुन्छ, त्यहाँ मेरो आक्रमण हुन्थ्यो । शान्ति सुरक्षा भङ्ग जहाँ भएको छ, त्यसलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको थिए । मैले गलत भएका हरेक ठाउँमा कारवाही गर्ने गर्थे । त्यतिबेला गुण्डाहरू लुकेर हिँड्ने गरेका थिए । तर अहिलेका नेताले तिनै गुण्डालाई पार्टीभित्र ल्याएका छन् । तिनै गुण्डालाई मन्त्री बनाइएको छ ।

अहिले चर्चामा रहेको संविधान संशोधनको विषयमा यहाँको धारणा के छ ?

सबैले संविधान संशोधन गर्ने मात्रै भनेका छन् । तर कुन विषयमा संशोधन भन्ने कुरा बाहिर ल्याएका छैनन् । सरकारले संविधान संशोधन भन्ने तर विषय नदिँदा झन कमजोर हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।

सरकारले संशोधनका विषयलाई संसद्मा राख्नुपर्छ । तर संविधान संशोधन गर्ने भनेर जनतालाई भुलभुलैयामा राख्नु भनेको संविधानलाई कमजोर बनाउनु हो । संविधान संशोधनको विषयलाई बजारमा बिक्री गर्ने वस्तुको रूपमा प्रचार गरिनुहुँदैन ।

मैले सुनेअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने भन्ने छ । यो प्रतिगामी हुन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको प्रतिनिधित्व नभएको समुदायको पनि प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने भन्ने हो ।

नेपालमा एउटै मात्रै जाति छैन, एउटै मात्रै समुदाय छैनन् । अनेक जाति र समुदाय छन् । नेपालीहरू विभिन्न भाषा, भाषी, धर्म र संस्कृतिको हिसाबले मिलेर बसेको समाज हो । त्यसका लागि समानुपातिक व्यवस्था गरिएको हो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आउन नसक्नेलाई समानुपातिकमा ल्याउनुपर्छ । समानुपातिक हटाउनु भनेको पश्चगामी विचार हो । अर्को, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको निम्ति संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रण गर्ने काम संसदले गर्छ  । अहिलेको शासकीय प्रणाली असफल भइसक्यो । प्रधानमन्त्री नौ महिनामा फेरिने व्यवस्था ठीक छैन । अहिलेसम्म एउटै व्यक्ति पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री भएकै छैन । संघीयता र संसद् कार्य सञ्चालनमा परिमार्जन गर्नुपर्नेछ ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अलि बढी खर्चिलो भयो भन्ने छ नि ?

यो सत्य हो । हामी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ । राष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख र पालिका प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । अरू सबै पूर्ण समानुपातिकमा जानुपर्छ । पूर्ण समानुपातिकमा जाँदा राजनीतिक पार्टीले व्यक्ति पठाउँछन् । जितेर आएपछि ती व्यक्तिले निर्वाचन क्षेत्र पाउँछन् ।

निरन्तर बसेर काम गर्ने प्रतिनिधिसभामा १५ जना भए हुन्छ । हरेक वर्ष दुई वटा अधिवेशन हुन्छन् । एक पटक विधेयक पारित गरेर कानुन बनाउने अर्को पटक कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न हुन्छ ।

राष्ट्रिय सभामा १० जना सांसद भए पुग्छ काम गर्नका लागि । त्यो भए कम खर्च हुन्छ । सांसदबाट सरकार बनाउने काम गर्न हुँदैन । निर्वाचनमा व्यक्ति होइन, पार्टी निर्वाचित हुनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा देश छिट्टै समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ ।

मुलुक अहिले तीन तहको सरकारको अभ्यासमा छ । उनीहरूबीचको समन्वय र सहकार्यलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

सरकार तीन तहकै हुनुपर्छ । स्थानीय तहलाई भने सरकार भन्न हुँदैन । प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई मात्रै सरकार मान्नुपर्छ । सात वटा प्रदेश सरकार र एउटा केन्द्रीय सरकार गरी जम्मा आठ वटा सरकार मात्रै हुन्छन् । तर अहिले ७६१ वटा सरकार छन् । यति धेरै सरकारलाई पाल्दापाल्दै राज्यको ढुकुटी सकिन्छ । अनि जनता गरिबको गरिब हुन्छन् ।

तपाईले सुरू गरेको कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकता अभियान कसरी अघि बढिरहेको छ ?

मैले देशमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी हुनुपर्छ भन्दै आएको हो । हामीले सिङ्गो राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्छ । राष्ट्रको निम्ति सोच्दा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी हुनुपर्छ भन्ने हो । कम्युनिष्टसँग अरू पार्टी मिल्नु हुँदैन । कम्युनिष्ट एउटा विचार लिएर जाने हो, त्यसैले एउटा मात्रै कम्युनिष्ट पार्टी हुनुपर्छ ।

यद्यपि हामीले बहुदलीय प्रजातन्त्र अवलम्बन गरेको हुनाले जो कसैले पनि पार्टी खोल्न पाउने व्यवस्था छ । तर पार्टी खोल्न पाउने व्यवस्था अलि कडा पनि गर्नुपर्छ ।

तपाईंको विचारमा कानून निर्माणको सवालमा राष्ट्रिय सभा के कतिको सक्रिय छ ?

राष्ट्रिय सभालाई कमजोर बनाइएको छ । धेरै कानुन प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति हुन्छन् । कुनै कुनै कहिलेकाहीँ राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति हुन्छ । दुई वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भयो भने दश वटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा मैले कानून निर्माण गर्ने सवालमा र अरू हिसाबले पनि कमजोर देख्छु ।

त्यसका बाबजुत राष्ट्रिय सभाले जति काम गरेको छ, परिपक्व काम गरेको छ । त्यसकारण परिपक्वताको हिसाबले राष्ट्रिय सभा उपयुक्त छ । यद्यपी संसारका धेरै देशमा राष्ट्रिय सभा छैनन् । हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा निर्माण गर्छौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसदको मतदाता भनेको प्रदेश सांसद र पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख हुन् । प्रतिनिधिसभाभन्दा यो गम्भीर छ, यो स्थायी सभा हो । राष्ट्रिय सभामा केही हैसियत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू हुनुपर्छ ।

अध्ययन र रोजगारीलगायतका कारण युवाको विदेश पलायनको घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अध्ययन र रोजगारीका लागि नेपालबाट मात्र होइन, चीन, जापान, कोरिया, भारत र युरोपका देशहरूबाट समेत हाम्रोभन्दा ३० औँ गुणा बढी व्यक्ति विदेश गएका छन् । अहिले विश्वव्यापीकरणको युग पनि हो ।

संसारबाट जति मानिस त्यहाँ गए पनि काम गर्न पाउँछन् । अमेरिका मात्रै होइन, अष्ट्रेलिया, चीनमा पनि संसारका देशबाट लुकेर काम गर्ने मानिस त्यतिकै छन् । त्यसकारण यसलाई त्यति ठूलो रूपमा लिनु हुँदैन । बर्बाद भयो भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन ।

नेपालमा समाजवाद आएसँगै सबै मानिस रोजगार भएपछि फर्कन्छन् । विदेशी मुद्रा आर्जन र विभिन्न विदेशी अनुभवको निम्ति पनि नेपालीलाई विदेश पठाउनुपर्छ ।