दिल्ली– भारतमा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिकाे मस्याैदामा हिन्दीसहित ३ भाषा थप्ने प्रस्ताव राखेपछि विवाद सुरु भएकाे छ । भारतका तमिलनाडु, महाराष्ट्रलगायतका राज्यमा नयाँ नीतिकाे प्रस्तावमा विवाद बढेकाे छ । 

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाका प्रवक्ताले यसकाे विराेध गर्दै ट्विवटरमा हिन्दी आफ्नाे मातृभाषा नभएकाे र याे जबरजस्ती लागू गर्न नहुने बताएका छन् । 

यसभन्दा अगाडि नयाँ शिक्षा नीतिकाे विराेध तमिलनाडुमा पनि भएकाे थियाे । द्रमुक नेता एमके स्टालिनले अहिलेकाे शिक्षा नीतिकाे प्रस्ताव देशमा विखण्डन ल्याउने किसिमकाे भएकाे बताएका थिए ।  

तमिलनाडुका केही राजनीतिक दलले आफूहरुमाथि हिन्दी भाषा जबरजस्ती लागू गर्न लागेकाे टिप्पणी गरेका छन् । स्टालिनले प्रि–स्कुल देखि १२ कक्षासम्म हिन्दी पढाउने प्रस्ताव जायज नभएकाे र यसले देश विभाजन गर्ने बताएका थिए । 

‘१९८६ देखि तमिलनाडुमा दुईवटा भाषा अंग्रेजी र तमिलमात्र पढाइ हुँदै आएकाे छ । हिन्दीलाई हामी कहिल्यै स्वीकार्दैनाैं’ स्टालिन भन्छन् । 

मक्कल निधि मय्यमका प्रमुख कमल हसनले पनि नयाँ शिक्षा नीतिकाे विराेध गरेका छन् । ‘भाषा हाेस वा कुनै परियाेजना, यदि हामीलाई चित्त बुझेकाे छैन भने जबरजस्ती लागू गर्न पाइँदैन’  हसन बताउँछन् । 

तमिलनाडुका शिक्षा मन्त्री केए सेनगोट्टइयनले पनि भाषाकाे नीतिनियममा कुनै परिवर्तन नहुने बताएका छन् । उनी भन्छन् – ‘हाम्राे राज्यमा दुईवटा भाषामा मात्र पढाइ हुन्छ ।’

केन्द्रीय सरकारका मानव संशाधन मन्त्री रमेश पाेखरियाल निशंकले आफ्नाे समितिले रिपाेर्ट मात्र पेश गरेकाे बताए । ‘याे कुनै नीति हाेइन ।’ जनताकाे रायलाई ध्यानमा राखेर नीति बनाइने र कुनैपनि राज्यमा जबरजस्ती कुनै भाषा लागू नगरिने उनकाे भनाइ छ । 

विदेशमन्त्री एस जयशंकरले ट्विट गर्दै नेशनल एजुकेशन पाेलिसीका लागि मानव संसाधन मन्त्रालयले ड्राफ्टमात्र पेश गरेकाे बताए । जनताकाे फिडब्याक लिने र प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेपछि ड्राफ्ट फाइनल हुने उनले बताएका छन् । 

The National Education Policy as submitted to the Minister HRD is only a draft report. Feedback shall be obtained from general public. State Governments will be consulted. Only after this the draft report will be finalised. GoI respects all languages. No language will be imposed

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 2, 2019

शिक्षा नीतिकाे मस्याैदा वैज्ञानिक कस्तुरीरंगनले तयार पारेका हुन् । मस्याैदा शुक्रबार आएकाे हाे । मस्याैदामा तीन भाषालाई भारतभर लागू गर्न जरुरत रहेकाे उल्लेख छ । 

देशमा शिक्षाकाे दृष्टिकाेण विकसित गर्न, मूल्यांकन गर्न र संशाेधन गर्न एक नयाँ संस्था राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएकाे छ । 

भारतमा अहिलेसम्म १९६८ मा तयार भएकाे राष्ट्रिय शिक्षा नीति लागू भइरहेकाे छ । याे नीति १९९२ मा संशाेधन भएकाे थियाे । अहिले बनाउन लागेकाे शिक्षा नीति २०१४ काे चुनावभन्दा अगाडि भारतीय जनता पार्टीकाे घाेषणा पत्रकाे एक भाग भएकाे बताइएकाे छ ।