तराई मधेसमा अहिले सुख्खापन छ, खडेरी छ । सरकारले नै मधेसलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । नेपालको अन्नको भण्डार मानिने तराई नै सुख्खाग्रस्त भएपछि आगामी दिन कस्तो बन्नेछ त्यसले अहिले नै संकेत गरिसकेको छ । 

केही दिन अघि देशको प्रधानमन्त्री सो क्षेत्रको भ्रमण गए । 

अवलोकनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बारा र महोत्तरी ओर्लिए पनि ओलीले अवलोकन कम आफ्नो प्रचार बढी गरेर फर्किए । आफ्नो प्रचार ? हो प्रधानमन्त्री ओली संकटग्रस्त क्षेत्रमा पनि विभिन्न परियोजनाहरुको उद्घाटन र भाषणमै व्यस्त भए । पुल, नगरपालिकाको भवनदेखि प्रसुतीगृहसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरे । त्यति मात्र होइन ओलीले प्राथमिकता भुलेरै पानीको अभावमा प्याकप्याक भएका नागरिकहरुलाई थप चर्का भाषणा सुनाए ।

दीर्घकालीन समाधानका उपाय कम सरकारको स्थायित्वदेखि आफ्नो दलको गुनगानसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको प्राथमिकतामा पर्यो । 

त्यसो त तराई मधेसमा अहिले निम्तिएको समस्या नौलो र एकैपटक आएको भने होइन । अस्वस्थ तरिकाले तराईमा हुने चुरे दोहन र प्रकृतिमाथि मानिसको निर्मम प्रहार नै आजको संकटको मुख्य कारण बनेको हो । केही वर्षदेखि नै विज्ञहरुले तराईमा अहिलेको समस्या आउनसक्ने संकेत गरिसकेका थिए । अझ विज्ञहरुले चुरे दोहन नरोकिएमा तराई मरुभूमी बन्नसक्छ समेत चेतावनी दिएका थिए । तर बढ्दो जलवायु परिवर्तनका असरहरु देखिन थाल्दा समेत सरकारले त्यसलाई नजरअन्दाज गरिदिँदा अहिले संकट निम्तिन पुग्यो । अझै सरकारले तराईको समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्ने कुरामा भने चासो देखाएको छैन । 

केही वर्षदेखि चुरे संरुक्षण अभियान समेत चलेको छ । तर सरकारले त्यसलाई काममा भन्दा भाषणमा बढी प्राथमिकता दिँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । अझ विज्ञहरुले यसलाई खतराको संकेत मात्रै भनेका छन् । यदी सरकारले चासो नदिएमा त्यसले थप भयावह स्थिति ल्याउन सक्ने समेत आँकलन गरिएको छ । 

युवा पलायनताको अवस्थाले पहाडमा खेती कम हुनु, अनि तराईमा पनि सुख्खापनले सताएमा अवस्था कस्तो होला ? गम्भीर विषय बनेको छ । खासगरी तराईमा केही वर्ष यसैगरी सुख्खापन लागेमा देखिने मुख्य समस्या भनेको भोकमरी हो । 

सरकारले अल्पकालका लागि त ट्यांकरमा पानी लगेर भने पनि केही राहत महसुस त गराएको छ । तर दीर्घकालमा के गर्ने ? यो तिर भने धेरै सोचेको देखिँदैन । 

अहिले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितको सरकारी टोलीले त्यस क्षेत्रको अध्ययन गरेको छ । तर उक्त अध्ययनमा खास समस्या र दीर्घकालिन उपाय के हुन्छ भन्नेबारेमा भने त्यति बोलिएको छैन । 

आइतबार अन्तरमन्त्रालयीय अध्ययन टोलीले मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई प्रारम्भिक विवरण दिँदै मधेस प्रदेशमा डिप बोरिङ तथा सिँचाइ संरचनाहरूको अवस्था निकै नाजुक रहेको जानकारी दियो । उक्त टोलीमा खानेपानी, ऊर्जा, सिँचाइ तथा कृषि मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका अधिकारीहरू सहभागी थिए ।

टोलीका अनुसार डिप बोरिङको अधिकांश निर्माण सामुदायिक उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको भए पनि ती दीर्घकालीन र दिगो नहुने खालका रहेको र विद्युत् भोल्टेजको अस्थायित्वका कारण धेरै बोरिङ पूर्ण रूपमा प्रयोगमा आउन नसकेको पाइएको छ ।

अझ चिन्ताजनक कुरा त, सिँचाइ प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएका ५० वटा ट्रान्सफर्मर चोरी भइसकेको पाइएको छ । यसबारे विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिँदै मुख्य सचिव अर्यालले ती ट्रान्सफर्मर यथाशीघ्र प्रतिस्थापन गरिने जानकारी दिए ।

अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार मधेस प्रदेशमा खटिएको टोलीको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । खनेका ३ सय डिप बोरिङमध्ये धेरैजसो उपयोगमा आउन सकेका छैनन् । गण्डक नहरको सफाइ गरी पानीको मात्रा बढाउने र बिग्रिएका २५२ डिप ट्युबेल पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।’

साथै, सरकारले भूमिगत सिंचाइका लागि बजेट छुट्याएको उल्लेख गर्दै उनले तराई क्षेत्रमा स्थायी समाधानका लागि पोखरीमार्फत सिँचाइ र रिचार्ज प्रणाली विकास गर्ने सम्भावनाबारे प्राविधिक सल्लाह आएको जानकारी दिए ।

‘एकीकृत प्रतिवेदन आएपछि सरकार एक्सन प्लानसहित अघि बढ्छ,‘अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष चासो छ, उहाँले स्थलगत अवलोकन पनि गर्नुभएको छ ।’

सरकारले खडेरी पीडित मधेस प्रदेशको सिंचाइ संकट समाधानका लागि स्थलगत अध्ययन टोली खटाएको थियो, जसमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरू सहभागी थिए । प्रारम्भिक विवरणको आधारमा सरकार निकट भविष्यमा ठोस कार्य योजना ल्याउने तयारीमा रहेको त भनिएको छ । तर प्रतिवेदनमै अल्झिने नेपाली पारा, संकट टरेपछि भविष्य भुल्ने हाम्रो तौरतरिकाले तराई मधेसमा थप संकट निम्तिने देखिन्छ ।