काठमाडौं– विश्व बैंकले नेपालको पछिल्लो ६ महिनाको आर्थिक अवस्था चित्रण गर्दै यस वर्ष आर्थतन्त्रको विस्तार ७.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । ६–६ महिनामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको विश्व बैंकको यसपटकको प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्र  द्रुतगतिमा बढिरहेको उल्लेख छ । 

सेवा क्षेत्रमा मात्रै ७.५ प्रतिशतले विस्तार हुने भन्दै विश्व बैंकले खुद्रा व्यापार, होटल र रेस्टुरेन्ट लगायतको उपक्षेत्रमा पनि प्रगति भएको उल्लेख गरेको छ । ४.१ प्रतिशतको मूल्यवृध्दि हुने अनुमान गरेको बैंकले कमजोर सरकारी खर्च, बजार संरचनामा सिन्डिकेट तथा बढ्दो व्यापार घाटालाई नेपाली अर्थतन्त्रको खराब पक्षका रुपमा चित्रण गरेको छ । कमजोर निर्यात, अप्रतिस्पर्धी बजार तथा श्रम सहभागितामा लैंगिक असमानता नेपाली अर्थतन्त्रका जोखिम भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसका बाबजुद उच्च वृध्दिदर कायमै रहने उसको प्रक्षेपण छ । 

कृषि क्षेत्रमा ५ प्रतिशतको वृद्धि देखिने अनुमान गर्दै प्रतिवेदनले यो ३० वर्षको औसत ३.१ प्रतिशत भन्दा उच्च भएको जनाएको छ । यसका लागि सही समयमा भएको राम्रो वर्षा पनि कारण रहेको विश्वबैंकको ठहर छ । बढ्दो ब्यापारीकण, मल र बिउको सहज उपलब्धता, सिँचाइ पूर्वाधारको विस्तारले पनि कृषिक्षेत्रको विस्तार गर्न सहयोग पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिदर पनि सुखद् रहेको देखाएको छ । यो वर्ष ८.१ प्रतिशत औद्योगिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रतिवेदनले प्रक्षेपण गरेको छ । बिजुलीको सहज उपलब्धताका कारण यस्तो अवस्था बनेको विश्व बैंकको ठहर छ ।

पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धि , निजी लगानीमा भएको विस्तार तथा बिजुली आपूर्तिमा सहजताजस्ता कारणले अर्थतन्त्रले लय समातेको विश्व बैंकको ठहर छ । चालु वर्ष पनि नेपालको निर्यात व्यापार सुधार नभएकाले व्यापार घाटा भने फराकिलो हुँदै जाने बैंकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । व्यापार घाटा बढे पनि आयातमा उपभोग्य वस्तुको तुलनामा औद्योगिक आयात बढेकाले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा बढेको उसको ठम्याइ छ । उपभोग्य वस्तुको तुलनामा औद्योगिक वस्तुको आयात बढ्दा उत्पादकत्व वृद्धि हुने हुँदा अर्थतन्त्रलाई फाइदै पुग्छ । 

सरकारी खर्च भने यो वर्ष निराशाजनक हुने प्रतिवेदनले देखाएको छ । त्यसैका कारण माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् र मेलम्ची खानेपालीजस्ता ठूला आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने उसको विश्लेषण छ ।

वित्तीय घाटा अघिल्लो वर्षको तुलनामा न्यून हुने छ । ७ अंकमाथिको आर्थिक वृद्धिमा निजी लगानी र उपाभोग बढ्नुले मुख्य भूमिका खेलेको निष्कर्ष प्रतिवेदनले दिएको छ ।