काठमाडौं– सरकारले समाज कल्याण परिषद् खारेज गरी सामाजिक विकास ऐन मस्यौदा ल्याउन लागेको बुझिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सो मस्यौदा ल्याउन लागिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने गरी कार्ययोजना तोकेको स्रोतको दाबी छ । त्यसको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।परिषद्को सट्टा मन्त्रालय मातहत रहने गरी सामाजिक विकास विभाग रहने र परिषद्ले गर्ने सम्पूर्ण काम संघीय संरचनाअनुसार हुने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।

समाज कल्याण परिषद्मा कार्यरतमध्ये ५५ वर्ष उमेर पुगेका र २५ वर्ष नोकरी गरेकालाई स्वेच्छिक अवकाश दिने तयारी सरकारले गरेको छ । ऐन मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति भई संसद्बाट हुबहु पारित भएमा समाज कल्याण परिषद् खारेज हुनेछ ।

परिषद्मा रहेका ५५ वर्ष उमेर पुगेका र २५ वर्षसम्म नोकरी गरिसकेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा जानुपर्नेछ । बाँकी कर्मचारीलाई कानुनअनुसार सेवा परिवर्तन गरी निजामती कर्मचारीमा समायोजन गर्नेसमेत उल्लेख छ ।
 
मस्यौदामा संघ–संस्थाको दर्ता र नवीकरण गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट झिकेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । अनुगमन आवश्यकताअनुसार तीनै तहको सरकार र मूल्यांकन विभागले गर्नेछ ।

वैदेशिक सहायताको सम्झौतालगायतको सम्पूर्ण विषयवस्तुमा प्रदेश र संघीय सरकारले हेर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेसम्म गैरसरकारी संघ–संस्थाको अनुगमन, मूल्यांकन र वैदेशिक सहायतासम्बन्धी सबै काम परिषद्ले नै गर्दै आएको थियो । 

विज्ञहरूले मस्यौदामा विभागको त्यसमातहतको प्राविधिक कार्यालयको कामको अनुगमन मूल्यांकन गर्ने नियमनकारी निकाय नभएकाले स्वतन्त्र विशेषज्ञ रहने गरी नियमन गर्ने बोर्ड राख्न सुझाब दिएका छन् ।