धेरैले गुठी भनेको जग्गा भनेर बुझ्ने गरेका छन् । वास्तवमा गुठी भनेको जग्गा होइन । ‘गोष्ठी’ भन्ने शब्दबाट गुठी बनेको हो । ‘गोष्ठी’ को अर्थ ‘समूह’ भन्ने हुन्छ । समूह भनेको सहकार्य हो । गुठीको अर्थ यही नै हो । 

गोष्ठीबाट सरसल्लाह गरेर जीवनयापनका लागि गर्नुपर्ने सबै कुराको निर्णय गरिन्छ । समुदायले कहाँ, के–कसरी काम गर्ने, कसरी खेतीपाती बढाउने, कसरी आफ्नो दैनिकी चलाउने, बिहान–बेलुका के गर्ने भन्ने संस्कृतिको विकास गुठीबाट भएको हो । 

गोष्ठीमा सल्लाह गरेर काम गर्दै जाँदा गुठी बन्यो । जीवनयापनका लागि स्रोत तयार भयो । धर्मसंस्कृति र सभ्यता जुट्यो । गुठीले कसरी जीवनयापन गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था गर्यो । मानिसका जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कार गुठीबाट उत्पन्न भए । बिहान उठेर नुहाउने, टीका लगाउने, पूजाआजा गर्ने चलन गुठीबाट उत्पति भए । यसका साथै, अन्य जातले गर्ने काम, एकअर्काले गर्ने सहयोग, सहकार्य, पर्म लगाउने कुराको उत्पति गुठीबाटै भयो । 

धेरैपछि गुठीलाई परिश्रममा राख्नुपर्छ भनेर ट्रस्ट बन्यो । ट्रस्टमा पैसा राख्ने चलन तत्कालीन समाजमा थिएन । जग्गा राख्ने चलन थियो । जग्गा राखेपछि जग्गा यताउता गराउन मिलेन । पैसा भए त मासिने भयो । हाम्रो देशमा त्यसबेला पैसा चलेको थिएन, जसकारण जग्गा राख्न थालियो । जग्गा ट्रस्टमा राखियो । त्यसलाई सबैले गुठी भन्न थाले ।

गुठीको व्याख्या हुँदै गयो । धर्म, संस्कृति, सभ्यता र पहिचान भनेकै गुठी भयो । विश्वमा नेपालीको पहिचान अचम्मको छ । युरोपियनहरूको भन्दा नेपालीको संस्कृति, सभ्यता बेग्लै छ । हामीलाई सबैले सम्मान गर्छन् । हाम्रो जीवन सुखमय चल्छ । 

कालान्तरमा आएर राणाकालीन समयमा गुठीको वर्गीकरण भयो । गुठीको वर्गीकरण गर्दा राजाले गुठी राखे । राजाले राख्नु भनेको राज्यले राख्नु हो । त्यसैलाई राजगुठी भनियो । जनताले पनि गुठी राखे । त्यसलाई छुट गुठी भयो । जनताले राखेकै अर्को गुठी निजी गुठी हो । राज, छुट र निजी गुठी भनेर राणाकालीन समयमा वर्गीकरण भयो ।

राणाको समयमा गुठीको बन्दोबस्त भयो । अरू प्रशानबाट छुट्टै गुठीको बन्दोबस्त चल्थ्यो, नाम नै गुठी बन्दोबस्त । राम्ररी नै चलेको थियो । पछि गुठी संस्थान स्थापना भयो । सरकारबाट पृथक रूपमा चलाउनुपर्छ र सरकारी कोषमा यसको पैसा दाखिला हुँदैन, कर असुल्न हुँदैन । यो नितान्त देवताको सम्पत्ति हो, देवत्व हो, राजस्वमा राख्नुहुँदैन भनेर २०१९ सालको संविधानमा नै किटान गरियो ।  

संविधानमै यस्तो व्यवस्था भएपछि गुठी संस्थानको रूपमा छुट्टै संस्था स्थापना भयो । गुठी संस्थानको रूपमा स्थापित हुँदा बडागुरु यसको धर्माधिकारी अर्थात् अध्यक्ष भए । राजा यसका संरक्षक भए । विद्वान्हरू विद्वत् समितिमा आए । विशिष्ट श्रेणीको मान्छे प्रशासनमा आए । यसरी गुठीको बन्दोबस्त राम्रो ढंगले चलेको थियो । 

२०३३ सालमा सरकारले गुठीसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेपछि गुठीको विषयमा बिवाद बढ्यो । गुठी सरकारमुखी भयो । तर, राजाले नै संरक्षण गर्ने हुनाले मानिसहरूलाई त्यति आपत्ति थिएन । २०४३ सालमा फेरि अर्को संशोधन भयो । गुठी जोत्ने मानिसलाई रैतानीमा दिने भनेर संशोधन गरियो । यो किसान आन्दोलनअन्तर्गत आयो । गुठीका धेरै जग्गा रैतानी भए । 

अहिले म आफैँले ५ वटा मुद्दा दायर गरेको छु । सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा अहिले संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको छ । गुठी संस्थालाई नचाहिने कानुनहरू काट्ने कुरा छ । जहाँ गुठीमाथि हस्तक्षेप हुने, मठ–मन्दिरको जग्गाजमिन हडप्ने र लिजमा दिने काम रोक्नका लागि मुद्दा दायर गरेको हुँ । यससम्बन्धी मुद्दाको असार १८ गते सुनुवाइ छ । यसो हुँदै गर्दा अहिले ‘गुठी ऐन–२०७५’ विधेयक ल्याइयो । गुठी संस्थानका लागि कामै नलाग्ने विधेयक आयो । यसको काम छैन । त्यसैले यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको हो । यसले गुठीको हित गर्दैन । 

यो विधेयक जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित भयो भने सम्पूर्ण गुठी जग्गा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताको सम्पत्तिमा परिणत हुन्छ । अरूको त हुने कुरै भएन । अहिले नै उनीहरूले खाइरहेका छन् । सबै मठमन्दिरमा शंखघण्ट बज्न बन्द हुन्छ । ट्रस्टहरू खुल्छन् । नेपालीको पहिचान समाप्त हुन्छ । 

यो विधेयकलाई खारेज गर्नुपर्छ । संशोधन गरेर पनि हुँदैन । हामीले सांसद्मार्फत प्रस्ताव पठाएका छौँ । संशोधन नै भए पनि १९ वटा दफा खारेज गर्नुपर्छ । कसरी गर्ने ? त्यसकारण विधेयक फिर्ता लिनु ठीक छ । 

सरकारले यो विधेयक ल्याउँदा सरोकारवालाहरूसँग सल्लाह नै गरिएन । हामी  गुठियारहरू छौँ । मठाधीशहरू छन् । गुठीका नाइकेहरू छन् । ज्यापू खलः छ । मानन्धर खलः छ । ठाउँठाउँमा छन् । सरकारले कोसँग सल्लाह गर्यो ? आफ्ना कार्यकर्तासँग गरिएको कुरालाई पनि सल्लाह गरेको भन्न मिल्छ ? पद्मा अर्यालले के जानेकी छिन् गुठीका विषयमा ? टिकट पाइन्, चुनाव जितिन्, मन्त्री बनिन् । न पढेको छ, न गुठीसम्बन्धी ज्ञान छ । 

अन्त्यमा, सरकारले बुद्धि पुर्यायो भने, रगतको खोला बगाउन चाहेन भने, आन्दोलन चर्काउन चाहेन भने विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ । यदि फिर्ता नलिने हो भने धेरै ठूलो आन्दोलन हुन्छ । हामी सबै तयारीमा छौँ । 

म पनि आन्दोलनको नेतृत्व लिनेमध्येको एक हुँ । सुरु–सुरुमा यससम्बन्धी बैठक बस्ने हामी नै हौँ । गुठी पुचः भन्ने हाम्रो संस्था छ । म त्यसको महासचिव हुँ । केदारभक्त माथेमा अध्यक्ष हुन् । मानन्धर गुठी छ । महन्थ गुठी छ । ज्यापू गुठी छ । घर–घरमा गुठी छ । टोल–टोलटोलमा गुठी छ । एउटा मात्रै गुठी हो र ? त्यसैले, सरकारमा बस्नेले जबरजस्ती ऐन ल्याउँछन् भने उनीहरू संविधानको विपरीत ल्याउँदै छन् । संविधानको धारा ४ ले यो उपयुक्त मान्दैन । संविधानको धारा २६ ले कुनै हालतमा यसलाई स्वीकार गर्दैन । संविधानको बर्खिलाप हुन्छ ।

त्यसैगरी, संविधानको धारा २९० ले व्यवस्था गरेको छ भने पनि सबै प्रदेशलाई सुम्पनुपर्ने छ । किनभने, अनुसूची ६ को १९ नम्बरमा गुठी प्रदेशको अधिकारभित्र पर्छ । जस्तो कि, वन । अहिले सागरनाथ वनको किचलो छ । केन्द्रले गुठीमा पनि हस्तक्षेप गर्न खोज्यो । यो संविधानको बर्खिलाप छ । यदि सरकारले जबरजस्ती ल्यायो भने लागू हुन कुनै हालतमा दिदैनौँ । 

(लेखक संस्कृति संरक्षणका अभियन्ता हुन्)