काठमाडौं– नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले जारी गरेको सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ ले व्यवसायीका केही महत्वपूर्ण मागहरु पूरा गरेको भन्दै पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद (छै्रठौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केही प्रावधानका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र नै धाराशायी हुने भन्दै महासंघले बोलपत्र बहिष्कार, इजाजतपत्र फिर्ता गर्नेसहितको देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । मंगलबार महासंघ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष रवि सिंहले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरे पनि व्यवसायीका केही महत्वपूर्ण मागहरु यथावत् रहेकाले दबाबमूलक कार्यक्रम भने जारी राख्ने बताए । 

‘व्यवसायीका मागमा सरकार गम्भीर भएको हामीले पाएका छौं,’ पत्रकारमाझ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘आगामी दिनमा पनि सरकारबाट व्यवसायीका मागमा सकारात्मक पहलकदमीको अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।’ 

तर, पाँच करोड रुपैयाँसम्मको निर्माणमा विनायोग्यता भाग लिन पाउनुपर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभग्राही समुदायमार्फत गरिने निर्माण कार्यको एक करोड रुपैयाँ खारेज हुनुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग अझै पूरा नभएको महासंघले जनाएको छ ।

त्यस्तै, कुनै व्यवसायीमाथि एउटा गल्तीमा पाँचवटा कानुनले दिने सजाय खारेज हुनुपर्ने, अपराध संहिताको दफा २५० पूर्णरुपले खारेजी हुनुपर्ने लगायतका माग पूरा गर्न दबाबमूलक कार्यहरु गरिरहने अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । 

निकट भविष्यमा हुन लागेको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन प्रक्रियामा महासंघको अनिवार्य सहभागिता गराई अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गरी पूर्वाधार तथा निर्माण उद्योगमैत्री ऐन निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने अपेक्षा महासंघले लिएको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीसहित विभागीय मन्त्रीबाट पटक–पटक प्रतिबद्धता व्यक्त भएबमोजिम सम्पन्न हुन बाँकी पुराना निर्माण कार्यमा म्याद थपको व्यवस्था गर्दै तत्काल प्राविधिक पुस्ट्याइँअनुसार आवश्यक म्याद थप गरी निर्माण कार्य सहज बनाउन महासंघले माग गरेको छ । 

चालु रहेका साथै सम्पन्न भएका आयोजनाहरुमा भुक्तानीको लागि बिल पेस भएता पनि लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी नभएका कारण आर्थिक रुपमा निर्माण व्यवसायीहरु धराशायी हुनुका साथै सार्वजनिक निर्माण कार्यहरु प्रभावित भइरहेकाले हालसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रकम कानुन बमोजिम ब्याजसहित तत्काल भुक्तानी गरिदिन महासंघले माग गरेको छ । 

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सार्वजनिक खरिद (सातौं संशोधन) नियमावली, २०७६ मा बिड क्यापासिटी हटाइनु गलत भएको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता गलत प्रावधान सच्चिने विश्वास व्यक्त गरे । व्यवसायीहरु मुलुकलाई समृद्ध बनाउन तयार रहेको भन्दै महासचिव दाहालले काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिने जिम्मा भने राज्यकै भएको बताए ।