Sat, 07 Dec, 2019


[हङकङ प्रोटेस्ट] हच्कियाे प्रशासन, सुपुर्दगी विधेयक 'निलम्बित'
फरकधार / जेठ ३२, २०७६

हङकङ– हङकङ प्रशासनले विवादित सुपुर्दगी विधेयकलाई निलम्बन गरेको छ । आजै हङकङकी मुख्य कार्यकारी केरी लेमले विधेयक निलम्बित गरेको घोषणा गरेकी हुन् । 



यसअघि, चौतर्फी विरोध र दशौँ हजारको प्रदर्शनका बाबजुद उनी विधेयक पास गर्ने पक्षमा अडिग देखिएकी थिइन् ।

‘म हाम्रो काममा भएको कमजोरी र अन्य थुप्रै कारणले निम्त्याएको अर्थपूर्ण विवादप्रति गहिरो दुःख र पश्चात्ताप व्यक्त गर्दछु,’ कार्यकारी लेमले भनिन् । 

प्रदर्शनमार्फत जनताले दिएको ‘रोक र सोच’को अभिमतलाई आफूले सुनेको लेमले बताइन् । आफ्नो उद्देश्य पहिले हङकङमा शान्ति र स्थिरता पुनर्वहाली गर्नु रहेको भन्दै केमले विधेयकको प्रस्ताव फेरि कहिले अघि बढाउने भन्नेमा कुनै मिति नतोकिएको बताइन् । 

विधेयकमा के छ ?

प्रस्तावित सुपुर्दगी विधेयकमा हङकङमा रहेका सन्दिग्ध अपराधीलाई सुनुवाइका लागि चीन, मकाउ र ताइवानमा सुपुर्दगी गर्न सकिने व्यवस्था छ । सुपुर्दगी कानुनमा गरिएको नयाँ प्रस्तावअनुसार चीन, ताइवान र मकाउका अधिकारीले हङकङमा अपराध तथा बलात्कारको आरोप लागेकालाई सुपुदर्गी गर्न आग्रह गर्न सक्नेछन्  । उनीहरूलाई सुपुर्दगी गर्ने या नगर्नेबारे मुद्दाको प्रकृतिअनुसार निर्णय गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । 

केही समयअघि हङकङका १९ वर्षीय युवक गर्भवती प्रेमिकाको ताइवानमा हत्या गरेर फर्केपछि उक्त कानुन ल्याइएको हो । ताइवानका अधिकारीले ती युवकलाई आफ्नो देशमा फिर्ता गर्न हङकङसँग आग्रह गरे पनि सुपुदर्गी कानुनको अभावमा हङकङले फिर्ता गर्न सकेको थिएन । 

किन भयाे विराेध ?

सरकारले ल्याएकोे सुपुर्दगीसम्बन्धी विधेयकविरुद्ध आइतबारदेखि हजारौँ हङकङवासीले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विधेयकमा राखिएको हङकङमा रहेका 'सन्दिग्ध अपराधीलाई सुनुवाइका लागि चीन पठाउन सकिने' व्यवस्थाप्रति उनीहरुको आपत्ति छ । चीनले आफ्नो सरकारको विरोधमा उत्रने राजनीतिक नेता तथा प्रतिस्पर्धीलाई तह लगाउन यस्तो प्रावधान ल्याउन लगाएको उनीहरुको आरोप छ । 

मकाउ र ताइवानमा हुने सुपुर्दगीमा भने उनीहरुकाे खासै चासाे छैन । 

विधेयक पक्षधरले भने विधेयक हङकङको स्थिरता र न्यायव्यवस्थाका लागि आवश्यक भएको बताएका छन् । राजनीतिक तथा धार्मिक मुद्दाका आरोपीलाई चीनमा सुपुर्दगी गर्नबाट विधेयकले रोक्ने उनीहरुले दाबी गरेका छन् ।

हङकङका अधिकारीले सुपुर्दगीबारे अन्तिम निर्णय हङकङस्थित अदालतले लिने बताएका छन् । राजनीतिक तथा धार्मिक अपराधमा संलग्नलाई सुपुर्दगी नगरिने उनीहरुकाे दाबी छ ।



यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्