काठमाडौं– १२ पास नगरी विदेश पढ्न जानेलाई नो अब्जेक्सन लेटर नदिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता रामदत्त ओझाले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार पहिलो सुनुवाइमै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
एसइई पास गरेका विद्यार्थीले बंगलादेश, अस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिकालगायत देशमा ६ महिने भाषा पढ्न जाने भन्दै स्वीकृति (नो अब्जेक्सन लेटर) लिएर काम गर्न जाने क्रम बढेको भन्दै सरकारले लेटर दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओझाले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
निर्णयसँगै मन्त्रालयले ‘१२ कक्षासम्म माध्यमिक शिक्षा नै भएकोले विद्यालय शिक्षा सकेर उच्च शिक्षा पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई मात्रै अध्ययन स्वीकृति दिन’ मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई अध्ययन स्वीकृति तथा विदेशी मुद्रा सटही सुविधाका लागि पनि नो अब्जेक्सन लेटर चाहिन्छ । गत आर्थिक वर्ष मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिएर ७० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी विभिन्न कोर्स गर्न विदेश गएका थिए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
