जनविद्रोहले शेख हसिनाको १५ वर्षे शासन अन्त्य गरेपछि बंगलादेशमा पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनसँगै व्यापक संवैधानिक सुधारसम्बन्धी जनमतसंग्रह भएको छ । अन्तरिम सरकार प्रमुख नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसले प्रस्तुत गरेको ‘जुलाई चार्टर’मा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमा, द्विसदनीय संसद्, माथिल्लो सदन गठन, राष्ट्रपतिको अधिकार विस्तार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुदृढ गर्ने प्रस्ताव समेटिएका छन् । 

बङ्गलादेशले सन् २०२४ को जनविद्रोहपछि पहिलो संसदीय निर्वाचनसँगै व्यापक लोकतान्त्रिक सुधारसम्बन्धी ऐतिहासिक जनमत सङ्ग्रहमा बिहीबार मतदान भएको हो । उक्त विद्रोहले शेख हसिनाको १५ वर्ष लामो शासन अन्त्य गरेको थियो ।

मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले प्रस्तुत गरेको सुधार प्रस्तावलाई ‘जुलाई चार्टर’ नाम दिइएको छ । ८५ वर्ष पुगेका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता युनुसले यो चार्टर भविष्यमा निरङ्कुश एक–पार्टी शासनमा फर्किने सम्भावना रोक्न तयार गरिएको दाबी गरेका छन् ।

चार्टरमा प्रधानमन्त्रीका लागि कार्यकाल सीमा तोक्ने, संसद्लाई द्विसदनीय बनाउने, राष्ट्रिय मतका आधारमा १०० सिटको माथिल्लो सदन गठन गर्ने, राष्ट्रपतिको अधिकार बलियो बनाउने तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुदृढ गर्ने प्रस्ताव समेटिएका छन् । साथै संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने र विपक्षी दलबाट उपसभामुख तथा संसदीय समितिका अध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रमुख दलहरूको समर्थनका कारण जनमतसङ्ग्रह पारित हुने आकलन गरिएको छ । तर सर्वसाधारणमा प्रस्तावबारे पर्याप्त जानकारी नपुगेको देखिएको जनाइएको छ । 

आइआइडीले सुधार प्रक्रिया बन्द ढोकाभित्र सीमित भएको भन्दै सूचित र समावेशी जनमतसङ्ग्रहका लागि पर्याप्त सार्वजनिक संलग्नता नदेखिएको टिप्पणी गरेको हो । साधारण बहुमतले पारित भएमा जनमतसङ्ग्रहको निर्णय निर्वाचन जित्ने दलहरूका लागि बाध्यकारी हुनेछ । यद्यपि कार्यान्वयनका लागि नयाँ संसद्को अनुमोदन अझै आवश्यक रहनेछ ।

मतदानको दिन बंगलादेशको अन्तरिम सरकारको प्रमुख रहेका मुहम्मद युनुसले खुसी व्यक्त गरेका छन् । ‘आज ठूलो खुसीको दिन हो । आज नयाँ बंगलादेशको जन्मदिन हो । हामी यो जन्मदिन दिनभर मनाउनेछौँ,’ युनुसले मतदान गर्दै भनेका छन्, ‘आजदेखि हरेक कदममा हामीले नयाँ बंगलादेश निर्माण गर्ने अवसर पाएका छौं । म अत्यन्त खुसी छु । यो मेरो लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण बंगलादेशका लागि ठूलो खुसीको दिन हो । यो मुक्ति दिवस हो । हाम्रो दुःस्वप्नको अन्त्य र नयाँ सपनाको सुरुआत आजको प्रक्रियामार्फत भइरहेको छ ।’

१३ औँ राष्ट्रिय संसदको यो चुनावको सन्दर्भ फरक छ। अवामी लिगको लामो शासनको पतन र त्यसपछि राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरण भएको हो । मतदान भइसकेको छ । बिहीबार बिहान साढे सात बजेदेखि अपराह्न साढे चार बजेसम्म मतदान भएको थियो । बिहानैदेखि मतदान केन्द्रहरूमा मानिसहरूको भीड लागेको थियो । 

डेढ दशकमा तीनवटा विवादास्पद चुनाव पछि, बल्ल आम मतदाताले मतदान गर्ने अवसर पाएका हुन् । त्यहाँका विश्लेषकहरूका अनुसार यो चुनाव दुई मुख्य कारणले राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ । 

पूर्व प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको निधन र उनका दीर्घकालीन प्रतिद्वन्द्वी शेख हसिनाको अवामी लिग पार्टीमाथि जारी प्रतिबन्धको पृष्ठभूमिमा यो निर्वाचन महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा हेरिएको छ । देश दशकौँदेखि चलिरहेको ‘बेगमहरूको लडाइँ’ युगबाट अघि बढ्न खोजिरहेको छ ।

बंगलादेशको इतिहासमा पहिलो पटक, राष्ट्रिय संसदीय चुनाव र जनमत सङ्ग्रह एकैसाथ भएको हो । यदि ’हुन्छ’ मतले जनमत सङ्ग्रह जित्यो भने, संविधान संशोधन र माथिल्लो सदन सिर्जना गर्ने लगायत धेरै परिवर्तनहरू आउनेछन् । 

यो चुनावमा ५० राजनीतिक दल र धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले भाग लिएका छन् । सामान्यतया ३०० सिटका लागि चुनाव हुने भए पनि यस वर्षको संसदीय चुनावमा कुल सिट सङ्ख्या २९९ छ। बंगलादेशमा अहिले मतगणना जारी छ । सुक्रबारसम्ममै  आधिकारिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । त्यहाँ करिब १२ करोड ७० लाख मतदाता छान् । बंगलादेशमा मतदानमा सहभागी हुने मतदाता उत्साहित देखिन्थे । 

नेपालमा पनि आउँदो २१ फागुनमा आम निर्वाचन हुँदै छ । जेनजीविद्रोहपछि कांग्रेस-एमालेको सरकार अपदस्त भएपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउन लागेको हो । अहिले नेपालमा पनि चुनावको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । उम्मेदवारहरू मत माग्न आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगिसकेका छन् । यो पटकको नेपालको निर्वाचनलाई पनि निकै अर्थपूर्णरूपमा हेरिएको छ ।