काठमाडौं– सरकारले विभिन्न विधेयक संसद्मा दर्ता गरे पनि प्रक्रियामा जान नसक्दा कानुन निर्माण भएको छैन । प्रतिनिधिसभामा ३१ विधेयक दर्ता भएका छन् । प्रमाणीकरण गरिएका भने २८ विधेयक छन् । चारवटा विधेयक अध्यादेशको अवस्थामा छ । 

बजेट पारित भइसकेकाले संसद् कानुन निर्माणमा जुट्नुपर्ने हो, तर सरकारले ल्याएका कतिपय विधेयक विवादित बनेका कारण विधेयक प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो । 

संसद् सचिवालयले भने संसद्को आगामी काम कानुन निर्माण हुने बताएको छ । संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले विधेयक अघि बढाउन सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै संसद्मा दर्ता हुँदै विधेयक अगाडि नबढ्ने जानकारी दिए । सरकार तयार भए विधेयक अघि बढ्ने महासचिव भट्टराईको भनाइ छ । 

 उनले भने, ‘सरकार तयार नभएसम्म दर्ता भएका विधेयक प्रक्रियामा जाँदैनन् । सरकारले संसद्मा दर्ता गर्दैमा विधेयक अघि बढ्दैन । विधेयक अघि बढाउन सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ 

विवादित विधेयकमाथि सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यकताअनुसार अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ । गुठी विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे गत महिना भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल र सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले संसदमा दर्ता गराएका थिए । 

सरकारले १६ वैशाखमा संसद्मा दर्ता गरेको गुठी विधेयक चर्को विरोधपछि गतमहिना विधेयक फिर्ता भयोे । सम्पदा  बचाउ अभियन्ताहरूको तीव्र विरोधपछि सरकार पछि हटेको हो । अभियन्ताहरूले उक्त विधेयक फिर्ता मात्र होइन, खारेजी नै हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०७५’को पनि सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । प्रेसलाई कुन्ठित गर्न सो विधेयक ल्याइएको भन्दै पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा छ । 

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयकको पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । पुस २४ गते सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकप्रति लोकसेवा आयोगले नै आपत्ति जनाएपछि अघि बढ्न नसकेको हो । 

गत फागुन २९ गते दर्ता भएको मानवअधिकार आयोग विधेयकले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता नै समाप्त पार्न खोजेको भन्दै आलोचना भएको थियो । आयोगले नै विरोध जनाएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सकेको छैन । 

त्यसैगरी, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अधिकारलाई कुन्ठित गरी सेना परिचालनसम्बन्धी अधिकार प्रधानमन्त्रीले लिन खोजेको भन्दै विवाद भएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा बनेको विधेयक पनि अघि बढ्न सकेको छैन । 

प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक जेठ २८ गते नै राष्ट्रियसभाले पारित गरे पनि प्रतिनिधिसभामा पेस हुन सकेको छैन । राहदानी संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाले एकलौटी पारित गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गरेकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता, प्रमाणीकरण भएका विधेयक र अध्यादेश अवस्थाको सूचीः

ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक
आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को सेवा र कार्यको लागि संघीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
बीउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाइ संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
वन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक
प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
सेफगार्ड्स, एन्टी (डम्पिङ्ग तथा काउण्टरभेलिङ्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 
निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक    
शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक    
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक    
भुउपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक    
लोक सेवा अयोग सम्बन्धी कानूनलाइ संशोधन र एकीरण गर्न बनेको विधेयक    
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक    
पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक    
जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक    
राहदानीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५    
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक    
बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक

प्रतिनिधिसभामा प्रमाणीकरण भएको विधेयकहरू

लेखापरीक्षण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
भुक्तानी तथा फर्स्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५
सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५
रोगजारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 
उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५    
सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५    
ऋण तथा जमानत (बाइसौं संशोधन) विधेयक, २०७५    
राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक‚ २०७५        
विनियोजन विधेयक, २०७५        
नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७५    
संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक    
राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
     
प्रतिनिधिसभामा अध्यादेशको अवस्था 

संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश  
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५
राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५