पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारका केही मन्त्रीहरु फेरिने चर्चा व्यापक हुँदै गएको छ । जबजब मन्त्रीहरु रिसफल हुने चर्चा चल्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता योगेश भट्टराई पनि मन्त्री बन्नेछन् भन्ने चर्चा गर्माउँछ । त्यसो त यो मन्त्रिपरिषद् सुरुमै बन्दा पनि योगेशको नाम मन्त्री बन्ने सूचीमा नआएको होइन । सरकारका पछिल्ला गतिविधि र पार्टीका विभिन्न विषयमा प्रष्ट विचार राख्छन्, भट्टराई । भट्टराईसँग फरक धारले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पछिल्लो समय छिट्टै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने कुरा चलिरहेको छ । अनि यो चर्चासँगै पक्कै तपाईंलाई पनि शुभकामना दिनेहरुको संख्या बढिरहेको होला । यो खासमा यत्तिकै चलिरहेको हल्ला हो कि तपाईंको पार्टीभित्र पनि यसबारे छलफल भइरहेको छ ? 

यस्तो कुरा (मन्त्रिपरिषद् हेरफेर) खासमा पहिले धेरै छलफल गरेर कार्यान्वयन गर्ने विषय होइन । यदि भोलि निर्णय गर्नु पर्ने छ भने आज राति छलफल गर्ने विषय हो यो । किनकि पहिले नै छलफल गर्ने हो भने काम गरिरहेका मन्त्रीहरुको मनोदशमा समस्या हुनसक्छ, उहाँहरुको कामलाई यस्ता छलफलले प्रभावित पारिदिन्छ । 

यतिमात्र होइन, मन्त्रीप्रति, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य कर्मचारीको पनि विश्वास ढल्न सक्छ, यसले पैदा गर्ने अविश्वासले देशलाई फाइदा पुग्दैन । यस्तो छलफल पहिले नै गर्ने हो भने एउटा चेन अफ कमान्ड खुस्किन्छ, त्यसैले टप लेभलमा एकदमै विश्वसनीय तरिकामा काम गर्नु पर्ने विषय हो यो । 

अनि यस्तो निर्णय जुन समयमा कार्यान्वयनको आवश्यकता हुन्छ, त्यति बेला गर्न सकिन्छ । फेरि याे विषय पूर्णरुपमा प्रधानमन्त्रीकाे निर्णयमा भर पर्ने विषय हाे । उहाँले आफ्नाे टिम कहिले र किन फेर्ने, काे बनाउने भन्ने विषयमा आफैं निर्णय गर्नुहुन्छ, यसमा धेरै विवाद निम्त्याइनु हुँदैन ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाईको सरकार बनेको पनि अब डेढ वर्ष भइसकेको छ । योबीचमा सरकारले गरेका अधिकांश निर्णय जनस्तरबाट विरोध भएका छन् । गुठी विधयेकदेखि मिडिया काउन्सिल विधेयकसम्म, सीमामा विषादी परीक्षणदेखि किताबमा लगाउने करसम्म सबै विवादित छन् । के यो सरकार जनताका चासोसँग कुनै सरोकार राख्दैन ?

यो सरकार त जनतासँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएको सरकार हो । सरकार जसरी चुनिएर आयो त्यो जनताको जनमतबाटै आएको हो । यसले गर्दा पनि यसको जनतासँग विशेष सम्बन्ध छ, निकट सम्बन्ध छ । यो सरकार, हाम्रो पार्टी नेपालको हितका पक्षमा भएको वर्गको पक्षमा छ । 

अब गुठी विधेयक होस् या मिडिया काउन्सिल विधेयक, विषादी परीक्षणको कुरा किन नहोस्, सबैमा सरकारले जनताकै पक्षबाट सम्बोधन गरेको छ, निर्णय गरेको छ । यसले पनि यो सरकार जनताको पक्षमा छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । किनकि जनताबाट आएका प्रतिक्रियालाई यसले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । 

हुन त गुठी विधेयक फिर्ता लिँदा केहीले सरकार पछाडि हट्यो पनि भने । तर, यो परिभाषाको कुनै औचित्य छैन । सरकारले जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्नकै लागि विधेयक फिर्तासम्म लिएको हो । हो, अधिनायकवादी सरकारले जनताका प्रतिक्रियालाई बेवास्ता गर्छ, पेलेर अगाडि बढ्छ । तर, हाम्रो सरकार लोकतान्त्रिक सरकार हो, यो सरकारले कुनै पनि प्रक्रियामाथि सकारात्मक धारणा बनाउँछ । आफ्ना निर्णयको पनि समीक्षा गर्छ, त्यसमा कमजोरी देखिएका छन् भने त्यसबाट आफू सच्चिन्छ । गुठी विधेयकमा पनि भएको यही नै हो । 

अब मिडिया काउन्सिल विधेयकको सन्दर्भ पनि समाधानको बाटोतिर गइसकेको छ । यो विधेयकको विषयमा पनि सरकारले विभिन्न प्रतिक्रिया पायो, यो स्वभाविक हो ।

अब विषादी परीक्षणको विषयमा जाऔँ । वर्षौंसम्म हाम्रा सिमानामा खाद्यपदार्थ कसरी ओसारपसार भइरहेका छन् भन्ने बल्ल आम नेपालीले थाहा पाएका छन् । किनकि सरकारले सिमानाबाट आउने खाद्य पदार्थ चेक गर्ने, गुणस्तरीय हेर्ने योजना बनायो । तर, त्यसको  पूर्वतयारी जति तयारी हुनुपथ्र्यो भएनछ । तयारी नपुग्दा आलोचना खेप्नु परेको हो । 

तर, यही विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय दूतावासले कुनै चिठी लेखेको छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिए, पछि आफू झुक्किएको बताए । यसरी प्रधानमन्त्रीजस्तो कार्यकारी पदमा बसेको व्यक्तिले फितला अभिव्यक्ति दिँदा सरकार कति कमजोर छ भन्ने प्रष्ट पार्दैन र ?

भारतीय दूतावासको पत्रको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले जे अभिव्यक्ति दिनुभयो, प्रधानमन्त्रीको त्यो इनोसेन्ट अभिव्यक्ति हो । त्यति ठूलो विषयमा उहाँलाई थाहा भएको भए जनताले बोल्नुपर्ने स्थिति आउँदैनथ्यो । सायद, हाम्रो प्रशासनिक कमजोरीले गर्दा समयमा नै प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई त्यसबारे जानकारी भएन, फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयले वा प्रधानमन्त्रीले पत्र आको छ भन्दै सोध्न जाने कुरा भएन । 

जहाँ पत्र आएको थियो, त्यहाँबाट तदारुकताका साथ सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउनु पर्ने थियो । तर, यसो नगरिँदा प्रधानमन्त्रीलाई एउटा ठूलो संकट पर्यो । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक ढंगले त्यसमा आत्मालोचना गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री जनताको नेता हो, उहाँले आत्मालोचना गरेपछि यसलाई हामीले सकारात्मक ढंगमा नै बुझ्नु पर्छ । उहाँले पनि यसबाट पक्कै शिक्षा लिनु भयो होला । 

अर्कोतिर, यो सरकारबाट निराशा कति बढेको छ भने विद्वत वर्ग सरकारबाट बिस्तारै टाढिँदै गएको देखिन्छ नि ?

पहिले विभिन्न पदमा नियुक्त हुनु भएका र पछि राजीनामा दिनु भएकाहरुको सन्दर्भलाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्छ । पहिलो के भने सम्बन्धित व्यक्तिहरु के अपेक्षा लिएर त्यहाँ गएका थिए, जानुपूर्व उहाँहरुले आफ्ना अपेक्षाबारे भन्नु पर्ने हुन्थ्यो । उहाँहरुले म यो काम गर्न जाँदैछु भन्नु पथ्र्यो । स्वभाविक हो, उहाँहरुको अपेक्षा पूरा नहुँदा असन्तुष्टि पैदा हुन्छ । तर, जसजसले विभिन्न पदहरुबाट राजीनामा दिनु भएको छ, उहाँहरुले सरकारले ह्युमिलेट गर्यो पनि त भन्नु भएको छैन ।

बाहिर यस्तो निराशा त छँदै छ, संसदमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सत्ताको निर्देशनमा सभामुख चलेकाले आफ्ना आवाज राम्रोसँग राख्न नदिएकाे,  नसुनिएको आरोप लगाउँदै आएको छ नि !

संसदमा प्रतिपक्ष दलको आवाज सुनिएको नै म ठान्छु, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई पर्याप्त स्पेस पनि दिँदै आइएको छ । भोलि पनि दिनुपर्छ । किनभने प्रतिपक्षले अभिव्यक्ति दिने ठाउँ भनेकै त्यही हो । 

तर, बिर्सनु हुँदैन कुन विषयले कसरी प्राथमिकता पाउने भन्ने कुरा संसदको कार्यव्यवस्था समितिले निश्चित गर्छ , त्यहाँ सभामुखको विशेष अधिकार पनि हुने नै भयो । 

पछिल्लोपटक सर्लाहीको घटनालाई लिएर कांग्रेस र राजपाका साथीहरुले संसद अवरुद्ध गर्नुभयो, त्यसमा उहाँहरु नराम्रोसँग चुक्नुभयो । यो त उहाँहरुको ठूलो गल्ती हो । यसलाई दुई कोणबाट हेर्न सकिन्छ । 

पहिलो, उहाँहरुले संसद भनेकै आफूहरु मात्र हौँ भन्ने ठान्नुभयो । उहाँहरुले प्रस्ताव राख्नुभयो, तर त्यो सबै प्रस्ताव सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ भन्ने छैन नि । आखिर उहाँहरु मेजोरिटीसहितको पार्टी पनि त होइन । उहाँहरुले संसद भनेकै हाम्रो मात्र हो भन्ने ठान्नुभयो, त्यो ठूलो गल्ती हो । किनकि संसदमा सत्तापक्ष पनि छ । र, झन् अहिले त सत्तापक्ष बहुमतमा छ । 

दोस्रो, सभामुखले सुरुका दिनमा पनि त्यसप्रति सकारात्मक धारणाका साथ अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । तर काँग्रेस झन उत्तेजित भएर सभामुखको नियत माथि नै प्रश्न उठाउनतिर लाग्यो । जब कि सभामुखले प्रतिपक्षको आवाजलाई सकारात्मक सम्बोधन गर्नुभएको थियो, कांग्रेसले त्यसलाई बुझेन, ऊ चुक्यो । 

फेरि सर्लाहीको घटनामा पहिले नै केही निर्णयहरु भइसकेका छन् । १८ असारमा सर्लाही जिल्लामा स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा, राजपालगायतका प्रतिनिधि परिवारसहित सरोकारवालाहरुसँग बसेर स्थानीय तवरमै त्यसबारे सहमति भइसकेको थियो । त्यो सहमतिमा कांग्रेस, राजपाले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।  अनि संसदको राज्यव्यवस्था समितिले यस विषयमा छलफल गरेको छ । समितिमा नेपाली कांग्रेस पनि छ । त्यो समितिको सर्वसम्मत निर्णय के भने सर्लाही घटनाको यथार्थ के हो छानविन गरेर रिर्पोट पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने । 

तर, यी सब बुझ्दाबुझ्दै पनि नेपाली कांग्रेसले समाधान भइसकेको विषयलाई गलत प्रक्रियाले उठाउन खोज्यो । देशमा बाढीपहिरोले भएको क्षतिबारे कुरा गर्नु पर्ने, सरकारलाई घचघचाउनु पर्ने समयमा उसले गलत विषयमा समय बर्बाद गर्यो । हामी त के कुरामा कन्भिन्स्ड थियौँ भने संसदमा प्रतिपक्षी दललाई पर्याप्त स्थान दिनुपर्छ, उसको सम्मान गर्नुपर्छ र उसले उठाएका मुद्दाहरुलाई सकारात्मक ढंगले ग्रहण गर्नबाट हाम्रो पार्टी विचलित हुनु हुँदैन । 

तपाईं संसद, संसदीय समितिहरुको सर्वोच्चताको कुरा गर्नुहुन्छ, तर संसदीय समितिले आइफा अवार्ड नगर्नू भन्ने निर्देशन दिएपछि जसरी पनि आइफा अवार्ड नेपालमै गर्ने हो भन्ने प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्ति सार्वजनिक भए नि !

म एउटा सांसद्को हिसावले संसद्को सर्वोच्चतालाई जहिले पनि ख्याल गर्छु । संसदीय समितिहरू, संसद्का निर्देशनहरु वस्तुसंगत हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसमा सरकारसँग प्रर्याप्त समन्वय हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ । कतै हाम्रा समितिका निर्णयले त्यो स्पिरिट बोकेका छैनन् भने हाम्रा समितिका सभापतिहरुले आफ्नो परिपक्वता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । अन्य हिसावले भन्ने हो भने संसदीय समितिका निर्देशन अथवा निर्णय सरकारले विनासर्त मान्नुपर्छ । आइफाको सन्दर्भमा पनि यही विषय नै महत्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ ।

एकातिर सरकारले राम्रो फलदायी काम गर्न नसकेको नेकपाकै सांसद्हरुको आरोप छ, अर्कोतिर विप्लव नेतृत्वको माओवादीसँग झडपका घटना बढिरहेका छन् । यसले फेरि देश अर्को भड्खालोमा फँस्दै त छैन भन्ने अनुमान हुन थालेका छन् नि ?

बिल्कुलै दूर्भाग्यपूर्ण घटनाहरु दोहोरिएका छन् । सर्सर्ती हेर्दा हाम्रो देशमा चारवटा राजनीतिक शक्ति देखा परे । एउटा लेफ्ट डेमोक्रेटिक फोर्स, जसलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको छ । अर्को लिवरल डेमोक्र्याट्स जसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको छ । मुलतः यो दुई शक्तिको सम्झौताबाट संविधान बन्यो । दुवै शक्तिको संविधानप्रति सहमति पनि छ । 

अर्को राजनीतिक शक्ति भनेको संविधानप्रति थोरै असहमति जनाउने दलहरु हुन् जसलाई हामी क्षेत्रीय दल वा मधेसकेन्द्रित दलका रुपमा लिइरहेका छौँ । उहाँहरु पनि वृहत्तर सेन्समा संविधानप्रति सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ । तर, केही विषयमा उहाँहरुले असन्तुष्टि देखाउनु भएको छ । ती असन्तुष्टिलाई सरकारले संसद् मार्फत् सम्बोधन गर्छ । सरकारको प्रयास के हुन्छ भने उहाँहरूलाई बढीभन्दा बढी संविधानको दायराभित्र ल्याउने । त्यो प्रयास पनि भइरहेको छ । 

तर, अर्को शक्तिका रुपमा आउन खोजेको विप्लव समूहको अजेन्डा भने पूर्ण रुपमा गलत छ, उनीहरुको प्रक्रिया र तरिका पनि गलत छ । उहाँहरुले त यो संविधान नै फाल्ने अजेन्डा ल्याउनु भएको छ, जुन गलत हो । उहाँहरुले यसका लागि हतियार उठाउनु भएको छ, जुन झन् गलत दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । 

विभिन्न ठाउँहरुमा उहाँहरुबाट गलत गतिविधि भएका छन् । अनि राज्यले आफ्नो उपस्थिति जनाउँदा केही ठाउँमा झडप पनि भएका छन्, दुर्घटनाहरु भएका छन् । यो सब दूर्भाग्यपूर्ण भएको छ । तर, सरकारको ध्यान सदैव के हो भने संविधानसँग असन्तुष्टि राख्ने राजनीतिक शक्तिहरुलाई पनि उहाँहरुको हैसियत अनुसार स्थान दिने र संविधानभित्र उहाँहरुलाई ल्याउने । 

संविधान पक्षधरको एउटा मोर्चा बनाएर पनि अगाडि बढ्नु पर्छ । हो, कांग्रेस र हाम्रा केही अजेन्डा फरक भए पनि संविधान कार्यान्वयनमा हामी एक छौँ । त्यसैले यस विषयमा कांग्रेसले पनि हाम्रो पक्षमा उभिएर संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्छ । 

तर, सँगसँगै प्रश्न जन्मिएको छ– कांग्रेस संविधानको पक्षमा उभिएको हो कि संविधानलाई निकम्मा बनाउने राजनीतिक खेलको पक्षमा ? पछिल्ला कांग्रेसका कतिपय अभिव्यक्ति तथा नियोजित विषयले उहाँहरुमाथि प्रश्न उठेको हो । उहाँहरुले संविधानको विरोध गरिरहेको पक्षलाई पो स्पेस दिनु भएको छ, यसबारे उहाँहरुले सोच्नु पर्ने हो कि ?