काठमाडाैं– देशैभरि रिक्त रहेका स्थानीय तहका कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवाले निकालेको विज्ञापन समावेशी नभएको र आरक्षणविरोधी भएको भन्दै आदिवासी–जनजातिको अगुवाइमा सुरु भएको आन्दोलन देशका विभिन्न भागमा जारी छ । आरक्षण बचाऊ आन्दोलनले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सच्याउन र समावेशी बनाउन माग गरेर आन्दोलन गरेको हो । लोकसेवा आयोगले देशभरिका स्थानीय तहरूमा सामान्य प्रशासन समूह र लेखा समूहतर्फ अधिकृत र सहायकतर्फ समेत गरी नौ हजार एक सय ६१ सिटका आवेदन माग गरेपछि यो विवाद सुरु भएको हो ।

लोकसेवाले खोलेको विज्ञापनमा आरक्षणतर्फ महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रको कोटा घटाइएको गुनासो आरक्षण पक्षधरहरूले गर्दै आएका छन् । लोकसेवाको विज्ञापनविरुद्ध भइरहेको आन्दोलनको अगुवाइ ‘आरक्षण बचाउ आन्दोलन’ले गरिरहेको छ । यसमा आदिवासी जनजाति महासंघ, दलित गैसस महासंघ, तराई–मधेस राष्ट्रिय परिषद्, राष्ट्रिय अपांग महासंघलगायतको संस्थागत प्रतिनिधित्व छ भने महिला, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि आन्दोलनमा छन् । यसै सन्र्दभमा आरक्षण के हो र किन आवश्यक छ विषयमा तराई–मधेस राष्ट्रिय परिषद्का अभियन्ता काशिन्द्रप्रसाद यादवसँग फरकधारका रमेश दवाडीले गरेको कुराकानी :
  
आरक्षण किन चाहिन्छ ? 

आरक्षणको सर्वव्यापी मान्यता के हो भने संसारभरि नै ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित, शोषित, राज्यबाट पछाडि पारिएका समुदायको स्वाभाविक प्रक्रियामा जाँदा राज्यको मूलधारमा प्रतिनिधित्व र सहभागिता हुन पाउँदैन । त्यसकारण आरक्षणद्वारा सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा सर्वसुलभ र भरपर्दो माध्यम भनेको आरक्षण नै हो । त्यसकारण आरक्षण राष्ट्र निर्माणको एउटा तत्व पनि हो । ताकि राष्ट्रको विभिन्न तह र तप्कामा प्रत्येक समुदायले आफ्नो अनुहार, आफ्नो प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न पाओस् । त्यस कारण आरक्षण जरुरी छ । 

आरक्षणले साँच्चै लक्षित वर्गको उत्थान कसरी गर्छ ?  

यो कुरामा जहिले पनि विवाद हुने गर्छ । यो विवाद हाम्रो कन्टेक्समा मात्रै होइन । भारतमा पनि आरक्षणको बारेमा कुरा हुँदा र यसले ल्याएको परिणाममा ‘क्रिमी लेयर’ भनेर एउटा कन्सेप्ट आउँदो रहेछ । आरक्षणबाट उत्पीडित समुदायलाई क्रिमी लेयर निर्माण हुन्छ । जो लक्षित वर्गभन्दा पनि कहीँ न कहीँ शासक वर्गसँग तुल्य हुन्छ । त्यो आरोप छ । तर, आरक्षणको मूल मर्म भनेको मेरो विचारमा गरिबी उन्मूलन या निवारण कार्यक्रम होइन । यो समुदायगत हिसाबले त्यसको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सबभन्दा भरपर्दो कडी हो । त्यसकारण यो आफैँमा उपलब्धि र परिणामुलक भएको छ । कालक्रमसँगै आरक्षणमा पुनर्विचार गरेर लक्षित समूहल लाभ पाएको छ कि छैन पुनर्मूल्यांकन गर्दै नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक हुन्छ । 

आरक्षण भनेको गुणस्तरमा सम्झौता हो ? 

आरक्षणको सवालमा गुणस्तरको कुरा नै उठाइन्छ । विश्वभर नै यसबारे मूल्यांकन भइरहेको छ । परिणाममा यो देखिएको छैन । किनभने नोकरीमा या पढाइमा पनि आरक्षण दिँदा के हुने रहेछ भने तपाईंभित्रका क्षमताको अभिवृद्धिको सवालमा तपाईंको जेनेटिक विशेषता मात्रै होइन । तपाईंले कस्तो वातावरणमा कुन भाषामा आफ्नो भाषालाई प्रष्फुटन गर्न पाउनुभएको छ भन्ने हुन्छ । त्यसकारण आरक्षण दिएर पढाइ वा तालिम गर्दा गुणात्मक रूपमा कुनै सम्झौता गरिएको हुँदैन । हल्ला गरेर बदानाम मात्रै गरिएको छ । भारतमा पनि हाम्रोमा भन्दा बढी अध्ययन भएको छ । आरक्षणबाट आएका मानिसहरू परिणाममा खुलाबाट आएका मानिसको तुलनामा कम हुन्छ । त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा अनुसन्धानबाट आएको कुरा हो । 

वास्तविक पीडितका लागि आरक्षण कि सशक्तीकरण हुनुपर्छ ? 

दुवै उपाय हो । आरक्षण एउटा पाटो हो भने सशक्तीकरण र सबलीकरण भनेको अर्को पाटो हो । आरक्षण मात्रै दिँदै जाँदा सबलीकरणमा ध्यान दिइएन भने दीर्घकालीन रूपमा यसले काम गर्न छाड्छ । तर, परिणाममा प्रतिनिधित्व र सहभागिताको सुनिश्चितता चाहिन्छ । यसका लागि तीव्र मार्ग भनेको आरक्षण हो । आरक्षण अवलम्बन गर्दा सबलीकरणको जुन प्रक्रिया हो, त्यसलाई पनि परिणाममुखी बनाएर लैजानुपर्छ । ताकि निश्चित समयमा आरक्षण व्यवस्थाको कुनै अर्थ या औचित्य नरहोस् । बलीकरणतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । आरक्षण सदीऔँसम्म दिइरहँदा पनि यो प्रक्रिया चलिरहन्छ । यसले तात्विक परिणाम ल्याउन सक्दैन । 

नेपालको सन्दर्भमा आरक्षणबारे चर्को बहस हुन्छ किन ? 

आक्षणको चर्को बहस र आवाज उठ्ने गर्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा आरक्षणको मुद्दामा धेरै आन्दोलन भएका छन् । पटेल आन्दोलन भयो । गुजर आन्दोलन भयो । मण्डल कमिसनको रिर्पोट आएपछि आरक्षण मुद्दामा ९० को दशकतिर बबाल भयो । हामी भारतको राजनीतिमा मण्डल र कमण्डल दुईवटा भन्छौँ । कमण्डल भनेको पहाडी देशको उदय र धर्मको स्थान । मण्डल आयोग भनेको आरक्षणको मण्डल । बिपी मण्डल थियो, त्यसको नेतृत्वमा भएको आरक्षण कमिसन । त्यसलाई बिपी सिंहको सरकारले लागू गरेपछि ठूलो समस्या भयो । त्यसकारण अहिले हामी जुन चर्चा गरिहेका छौँ, त्यसको तुलनामा केही होइन । 

नेपालको सन्दर्भमा आरक्षण राष्ट्र निर्माणको प्रोजेक्ट हो । नेपाललाई समावेशी राष्ट्र बनाउने कि नबनाउने, विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गराउने कि नगराउने सवाल प्रमुख सवाल हो । त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा आरक्षण भनेको कुनै अमूक वर्ग र समुदायलाई लाभ दिनेभन्दा पनि यसको बृहत्तर सन्दर्भ जोडिएका छन् । बृहत्तर रूपमा यसलाई हेर्न सकिन्छ । 

तपाईंहरूले नेतृत्व गरिरहनुभएको आन्दोलन कहिलेसम्म चल्छ ? के भयो भने आन्दोलन टुंगिन्छ ? 

यो आन्दोलनभित्रको सूत्र राष्ट्र निर्माणको प्रोजेक्ट हो । त्यसकारण लोकसेवाको विज्ञापनसँग मात्रै हेरिरहेका छैनौँ । साँघुरो रूपमा हेरेका छैनौँ । एकल जातीय प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ । दुर्भाग्यवश अहिले गणतान्त्रिक भन्छौँ, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिस्टको सरकार भन्छौँ । यो सरकार प्रगतिशील हुनुपर्ने, सबै समुदायलाई समेटेर लैजानुपर्ने । त्यसमा के देखियो भने एउटा जात प्रवृत्तिलाई उन्मुख गराएर हावी हुने प्रवृत्ति देखियो । 

हामी त्यसको विरुद्धमा जातीय आमुखबाहिर सबै मोर्चाबन्दी भइरहेको छ । नेपालको इतिहासमा यो पहिलोपटक भएको हो । यसरी मोर्चाबन्दी गर्दै जाँदा नेपाल वास्तवमा समावेशी राष्ट्र निर्माण हुने दिशातर्फ उन्मुख हुँदै जान्छ । जबसम्म एकल जातीय प्रवृत्तिलाई हामीले झुकाउन सक्दैनौँ, प्रतिरोध गर्न सक्दैनौँ त्यो वेलासम्म कुनै न कुनै रूपमा यो आन्दोलन चलिरहन्छ । 
 

                                                                                                                                                      (यादव आरक्षण बचाऊ अभियन्ता हुन्)