काठमाडौं– नेपाल एयरलाइन्सको जापान प्रतिनिधिबाट देवमान हिराचनलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । एयरलाइन्सले हिराचनलाई प्रतिनिधिबाट हटाएर आफ्नै कर्मचारी सन्तोष पाण्डेलाई नियुक्त गरेपछि हिराचन आफूलाई प्रतिनिधिबाट हटाउनु न्यायसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च गएका थिए ।
हिराचनलाई जापान प्रतिनिधिबाट हटाएकोमा ओसाका विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा दिने कम्पनी इन्टर एभिएसन जापानले पनि प्रश्न उठाएको थियो ।
आज हिराचनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको इजलासले तत्काल प्रतिनिधि हटाउने, नयाँ एजेन्ट र प्रतिनिधि तोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश दियो ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
