काठमाडौं– ऋणग्राहीसँग चर्को ब्याज असुली गर्दै आइरहेका सहकारी संस्थाहरू अब फन्दामा परेका छन् । सरकारले सहकारी संस्थाहरुको पनि ब्याजदरको सीमा तोकिदिएपछि उनीहरू समस्यामा पर्ने भएका हुन् ।

सहकारी संस्थाहरुले जथाभावी ब्याज असुली गरिरहेको भनेर आवाज उठेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी विभागले कर्जामा १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने गरी ब्याजदर सीमा तोकिदिएको हो ।

विभागका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरलाई मुख्य आधार बनाएर ब्याजदर निर्धारण समितिको सिफारिसअनुसार सहकारी संस्थाहरुको पनि कर्जाको ब्याजदरबारे निर्णय गरिएको हो । 

विभागका रजिस्ट्रर टोकराज पाण्डेले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सो निर्णय साउन १९ गते आइतबारबाट लागू हुने जानकारी गराए । निर्णयानुसार बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सहकारी संस्थाको ब्याजदर निर्धारणका लागि सरकारले पाण्डेको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।