नयाँ दिल्ली– भारतको केन्द्र सरकारले जम्मु–कस्मिरलाई स्वायत्तताको दर्जा दिने भारतीय संविधानको ‘अनुच्छेद ३७०’ हटाइदिएको छ । अब, साबिककाे जम्मु–कस्मिर टुक्रिएर 'जम्मु–कस्मिर' र 'लद्दाख' अलग–अलग केन्द्र–शासित प्रदेश हुनेछन् । जम्मु–कस्मिरमा २० र लद्दाखमा २ जिल्ला राखिनेछन् । 

यसका लागि गृहमन्त्री अमित शाहले संसद्को माथिल्लो सदन राज्यसभामा अनुच्छेद ३७० हटाउन संकल्प पेस गरेका थिए । शाहको प्रस्तावपछि राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले अनुच्छेद ३७० हटाउनका लागि अधिसूचना जारी गरेका छन् ।

जम्मु–कस्मिर र लद्दाखलाई दुई अलग केन्द्र–शासित प्रदेश बनाउनका लागि सरकारले आज राज्य पुनर्गठन विधेयक पनि पेस गरेको छ । प्रस्ताव राज्यसभाबाट सजिलै पारित हुने देखिन्छ । 

गृहमन्त्री शाहले राज्यसभामा प्रस्ताव गरेअनुसार, जम्मु–कस्मिर दिल्ली र पुड्डुचेरीजस्तो केन्द्र–शासित प्रदेश हुनेछ, जहाँ विधानसभा रहनेछ । लद्दाख भने चन्डीगढजस्तो हुनेछ । त्यहाँ विधानसभा रहनेछैन । 

के हो अनुच्छेद ३७० ? 

अनुच्छेद ३७० भारतको संविधानको धारा ३७० मा ‘अस्थायी, परिवर्तनीय र विशेष प्रावधान’ शीर्षकअन्तर्गत राखिएको एक अनुच्छेद हो । याे अनुच्छेद ७० वर्षअघि (सन् १९४९ मा) भारतको संविधानमा जोडिएको थियो । 

यो अनुच्छेदले जम्मु–कस्मिरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिएको थियो । यसैका कारण जम्मु–कस्मिरमा छुट्टै संविधान थियो । 

जम्मु–कस्मिरका सम्बन्धमा रक्षा, विदेश मामला र सञ्चारसँग सम्बन्धितबाहेक अन्य कानुन केन्द्रीय संसद्ले बनाउन पाउँदैनथ्यो । जम्मु–कस्मिरबारे कुनै नीतिगत निर्णय लिँदा केन्द्रले प्रदेश सरकारको राय लिनुपर्थ्यो । जम्मु–कस्मिरमा भारतीय संविधानको धारा ३५६ लागू हुँदैनथ्यो । अन्य राज्यमा निश्चित परिस्थितिमा राज्य सरकार भंग वा निलम्बन गरेर राष्ट्रपतीय शासन चलाउँदा धारा ३५६ लागू गरिन्छ । 

अनुच्छेद ३७० हटेसँगै जम्मु–कस्मिरका यी सबै विशेष अधिकार समाप्त भएका छन् । 

सन् १९४७ मा जम्मु–कस्मिरका राजा हरिसिंह सेनले विलयको सन्धिमा हस्ताक्षर गरेयता जम्मु–कस्मिर भारतको अधिनमा छ । तर, यहाँका थुप्रै जनता भारतभन्दा पाकिस्तानप्रति आस्था राख्छन् । जनताकाे यही भावनामाथि खेल्दै जम्मु–कस्मिर स्वायत्त राज्य बन्नुपर्ने या पाकिस्तानमा विलय हुनुपर्ने निहुँमा यहाँ विभिन्न सशस्त्र समूहहरुले धन्दा चलाइरहेका छन् ।