काठमाडौं– संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाले बजेटभन्दा धेरै रकमको ठेक्का वा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने सरकारी कर्मचारीलाई कारबाहीको प्रावधान ल्याएको छ । 

आज आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संशोधन गर्दै प्रतिनिधिसभाले बजेटभन्दा ठूलो रकमको ठेक्का आह्वान गर्नेलाई प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको रकम बराबरको जरिमाना गर्ने व्यवस्था गर्यो ।

सरकारले बजेटभन्दा ठूलो रकमको ठेक्का आह्वान गरे १ हजार जरिमाना र विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था राखेर विधेयक पेस गरेकोमा प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले संशोधन गर्दै ठेक्का प्रारम्भ गरेको रकम बराबरकै जरिमानाको प्रावधान राखेको हो । 

विगतका सरकारले बजेटको व्यवस्था नगरिकनै बोलपत्रमार्फत काम अगाडि बढाएकाले बजेटमाथि दबाब सिर्जना भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको गुनासोपछि सरकारले विनाबजेट काम अघि बढाउनेलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो । 

आज पारित विधेयकले व्यवस्था गरेअनुसार, विनाबजेट कुनै पनि आयोजना वा कार्यक्रमको ठेक्का र खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने कर्मचारीलाई लेखा अधिकृतले जरिमाना गर्नेछ ।

यदि लेखा अधिकृतले नै त्यस्तो काम गरे संवैधानिक अंग वा निकायका प्रमुख, मन्त्रालय वा केन्द्र स्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले जरिमाना गर्नेछन् । अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर गरेको काम कारबाहीमा भने जरिमाना लाग्ने छैन ।