जनकपुर– प्रदेश २ सरकार संघीय सरकारले पेस गरेका विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रम सो चेतावनी दिएका हुन् । प्रदेश सरकारको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी केन्द्र सरकारले ल्याएका विधेयक तथा ऐनको एकमुष्ठ खारेजीका लागि आफूहरू सर्वोच्च जाने उनको भनाइ छ । 

‘संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार पनि कटौती गर्ने गरी केन्द्र सरकारले कदम चालिरहेको छ । सागरनाथ वनको सवालमा पनि अहिले प्राधिकरण गठन गरेर वनलाई आफ्नो मातहतमा राख्न खोजिरहेको छ । केन्द्र सरकारलाई जवाफ दिन भर्खरै सागरनाथमै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठक राख्यौँ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने । 

उनले केन्द्र सरकारलाई आफूले गरेका त्रुटि सच्याउन आग्रह गरे । ‘अहिले पनि केन्द्रका शासकमा हिजोको जस्तै मानसिकता छ । केन्द्र सरकारबाट भएका त्रुटि सच्याउनुपर्छ । हामी प्रदेशको अधिकार खोस्ने विधेयकलाई एकमुष्ठ रूपमा खारेजी गर्न तयारी गर्दै छौँ,’ राउतले भने । संविधानले राष्ट्रिय वनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएकोमा केन्द्र सरकारले गलत तवरले आफ्नो मातहतमा राख्ने प्रयास गरिरहेको उनले आरोप लगाए । 

मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई कुनै सहयोग नगरेको आरोप पनि लगाए । गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक–समावेशितालगायत उपलब्धि रक्षा गर्न सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । राउतले जनताका आकांक्षाअनुसार प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरे ।

संघीयता कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानअनुसार अधिकार दिनुपर्ने राउतको भनाइ थियो । प्रदेश २ सरकारले लोकसेवा आयोग गठन गरिसकेकाले अब छिटै प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने उनले जानकारी दिए ।