काठमाडौं– सरकारले मानव बेचबिखनसम्बन्धी नियमावली संशोधनको तयारी गरेको छ । महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले सोबारे जानकारी गराएकी हुन् । 

महिला कानुन र विकास मञ्चको आयोजनामा बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न ‘मानव बेचविखन नियन्त्रणका लागि स्थानीय र प्रदेश कमिटीको आवश्यकता’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यसअघिको नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने योजना रहेको बताइन् ।  

देशमा संघीय प्रणाली लागू भएपछि यसअघि ७५ जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने मानव वेचबिखन नियन्त्रण जिल्ला समिति निष्क्रिय छ । त्यसलाई पुनः सक्रिय गराउनका लागि नियमावली संशोधनको आवश्यकता परेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको समिति जिल्ला समितिले गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी मन्त्रालयले योजना बनाएको उनले जानकारी गराइन् । प्रदेश तहले ऐन नभए पनि मानव बेचबिखनविरुद्धका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने बताउँदै शर्माले प्रदेश तहको समिति बनाउनका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । 

प्रदेश स्तरीय समिति गठन गर्न अहिले ऐन नभए पनि प्रदेशलाई काम गर्न रोकिने अवस्था नरहेको उललेख गर्दै उनले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेशले पनि मानव बेचबिखनविरुद्धको काम गर्न सक्ने बताइन् । 

महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले देशमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै मानव बेचविखनविरुद्ध प्रदेशस्तरीय समिति र स्थानीय तहसम्बन्धी समितिलाई अघि बढाउन चुनौती रहेको बताए । ऐनमा प्रादेशिक र स्थानीय समितिको व्यवस्था नभएकाले ऐन संशोधनको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।  

नेपाल बुद्धको जन्मभूमि र सगरमाथाको देश भनेर यसअघि चिनिने गरेकोमा अब नेपाल मानव बेचबिखनका लागि उर्वर भूमिका रुपमा चिनिन थालेको भन्दै श्रेष्ठले यसप्रति गम्भीर बन्न उनले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे ।

विगतमा नेपालबाट भारतमा मात्र मानव बेचबिखनको घटना हुने गरेकोमा अहिले वैदेशिक रोजगारीका नाममा चीन, दक्षिण कोरिया र विभिन्न खाडी मुलकसम्म यसको जालो फैलिँदै गएको छ ।