Tue, 19 Nov, 2019


प्रदेश पाँचले किन निकाल्यो टिकटको शुल्क अनलाइन नतिर्नु भन्ने सूचना ?
फरकधार / असोज ९, २०७६

काठमाडौं— केही दिनयता सामाजिक सन्जालमा पत्रिकामा छापिएको एउटा विज्ञापनको निकै चर्चा भएको छ । यो विज्ञापन प्रदेश ५ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निकालेको सूचना हो । 



चाडवाडको मौसम सुरु भएसँगै काठमाडौंमा वा घरबाहिर भएका मानिसहरु घर फर्किने क्रम अब बढ्दो छ । अनि अहिले डिजिटल जमाना बढिरहेकाले मानिसहरु यसरी घर फर्किँदा विमान तथा गाडीको टिकट पनि अनलाइन सेवामार्फत् काटिरहेका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय इसेवा, आइएमइपे, आइपे, खल्तीलगायतले विभिन्न एयरलाइन्स तथा बस सेवाहरुको भुक्तानी अनलाइनबाट गर्न मिल्ने बनाएका छन् ।

यसैबीच प्रदेश पाँच सरकारले अनलाइनबाट टिकट नकाट्नु भन्ने सूचना निकालेको छ । सूचनामा इसेवाजस्ता अनलाइन भुक्तानीमार्फत् टिकट काटेमा तत्काल २० हजार जरिवाना गरिने जनाइएको छ । प्रदेशले प्रदेश प्रदेश नं ५ पर्यटन ऐन २०७६ को दफा ११ को उपदफा १ अनुसार अनलाइनबाट कारोबार गर्नेहरुलाई तत्काल कारवाही गर्ने सूचना निकालेको छ । 

यही सन्दर्भमा हामीले प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीलाई प्रश्न गर्यौँ, ‘अहिलेको समयमा पनि अनलाइनबाट टिकट नकाट्नु भन्दै सूचना निकाल्न मिल्छ ?’

‘तपाईंले कुरै बुझ्नु भएको छैन,’ उनले जवाफ दिए, ‘कानुन के छ भन्ने थाहा छ ? यहाँ मन्त्रालयका साथीहरुले कानुनअनुसार मिल्दैन नै भन्नुभएको छ ।’

उनले थपे, ‘यसमा बसेर कुरा गरौँला भनेर अस्गरजीलाई पनि भनेको छु । मलाई सबै कानुनी कुरा पनि थाहा भएन । यहाँ सबैले गुनासो गरेका छन् ।’

गिरीले बुटवलका अधिकांश व्यापारीले यसरी इसेवाबाट पैसा तिर्दा आफ्नो व्यवसाय डुब्न लागेको गुनासो गर्न आएपछि त्यो विज्ञापन निकालिएको बताए । उनले फेरि प्रश्न गरे, ‘त्यसरी मोबाइलबाट पैसा तिर्दा सरकारलाई कसले ट्याक्स तिर्छ सरकारलाई ? अहिले खुलेर बसेका ट्राभल एजेन्सीले त सरकारलाई ट्याक्स तिर्छन्, धरौटी राखेका छन्, कमाएर कर तिर्छन् । त्यो कर किन सरकारले नलिने ?’

त्यसपछि उनले फेरि भने– यसबारे मलाई धेरै थाहा छैन । ‘सरकारले पाउने कर कट्दै जाने हो भने किन अनलाइनलाई प्रोत्साहन गर्ने त ?’ उनले सोधे, ‘फेरि यो राम्रो कुरा हो भने यहाँ व्यवसायीहरुले किन त्यसलाई नराम्रो भन्ने सन्देश लिएर आए त ? उनीहरुको कुरा पनि त सुन्नु पर्यो नि, होइन ?’

गिरीले व्यवसायीको गुनासोको आधारमा नै त्यो सूचना निकालिएको पनि बताए । 

यता, नेपालको पहिलो अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम इसेवाका सिइओ अस्गर अली चाहिँ यसलाई ‘मिसअन्डरस्टान्डिङ’को संज्ञा दिन्छन् ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्