Tue, 15 Oct, 2019


डा. गोविन्द केसीका सात माग, सरकारलाई दुई साता अल्टिमेटम, पूरा नभए अनसन बस्ने
फरकधार / असोज १९, २०७६
फाइल तस्वीर

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले एक प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै विभिन्न माग राखेका छन् । विज्ञप्तिमा सात बुँदामा माग राखिएको छ । र, पूरा नभएमा अनसन बस्ने चेतावनी दिइएको छ । 



आइतबार प्रकाशन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखिख संघर्षरत छौं ।’

त्यस्तै, विज्ञप्तिमा थपिएको छ, ‘ विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुमा दलीय भागवण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले लामो संघर्ष गरेका छौं । त्यस क्रममा विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्ने लगायतका सम्झौताहरुमा सरकारले पटक पटक हस्ताक्षर गरेको छ । केही वर्ष अगाडि पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डबारे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर मात्रै विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई हामीले बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौं ।’ 

विज्ञप्तिमा डा. केसीले आफूसँग भएका विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् । अनि उनले सरकारलाई दुई साता लामो अल्टिमेटम दिएको बताएका छन् । यो समयमा माग पूरा नभए केसीले सत्याग्रहसहितको आन्दोलन सुरु गर्ने बताएका छन् ।

केसीको मागका सात बुँदाः 


१. हामीसँग अगाडी भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस। 

२.  विश्वबिद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस। 

३. आंदोलनरत विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस। दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस। 

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस। 

५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर ःद्यद्यक् कार्यक्रम संचालन गरियोस। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिईयोस । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटी र डडेल्धुरा र इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस । 

६. मतदाता र करदाताले साधारण रोगको पनि उपचार नपाउने तर शीर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकियोस। नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइयोस। प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस। 

७. द्वंदकालमा मानबता बिरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाही बाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीड़ितमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेका छन । तसर्थ आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री बिज्ञहरुलाई नियुक्ति गरियोस र ती अपराधीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार कारबाही गरियोस। 


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्