सर्बिया– अन्तरव्यवस्थापिका संघ (आईपीयू) को १४१ औं सम्मेलनमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सम्बोधन गरेका छन् । 

सर्बियाको बेलग्रेडमा जारी सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नेपालले अपनाएको मौलिक विधि र सफलता विश्वका लागि उदाहरण भएको बताए । 

नेपाल लगायत १७१ राष्ट्रका संसद र अन्य ११ एसोसियट सदस्य राष्ट्र सहभागी सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सबलीकरणः संसदको भूमिका र संयन्त्र तथा क्षेत्रीय सहकार्यको योगदान विषयमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालको धारणा व्यक्त गर्दै यस्तो बताएका हुन् । 

नेपालले दश वर्षे शसस्त्रद्वन्द्व समाधान गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्दै अगाडि बढेको उनले जानकारी दिए । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार र नीति निर्माणका विषयमा सहयोग गर्ने बताउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विश्वमा आपासी सञ्चार र समझदारी अभिवृद्धिको एक सफल माध्यम बनेको उनको तर्क थियो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सबलीकरणले आ–आफ्नो मुलुकमा क्षेत्रीय र विश्वको समानान्तर रुपले उन्नती एवं प्रगति गर्ने विश्वास लिएको छु,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विभिन्न जातजाती, भाषभाषीहरु, धर्म संस्कृति र समुदायका रुपमा जुनसकै देश वा महादेशमा बसेपनि मानव जातिका रुपमा एउटै भएको पनि राय राखे । 

‘शक्तिवान र धनी राष्ट्र मात्र नभई साना राष्ट्रहरुले पनि समान रुपमा अवसर प्रदान गर्ने भएकोले पारस्परिक समझदारी, विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा अन्तराष्ट्रिय कानूनले मान्यता प्राप्त गर्दै आएको हामी देख्न सक्छौं,’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने । 

सो अवसरमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले नेपालमा २०२० लाई भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा गरेकाले आईपीयूमा सहभागी राष्ट्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधिमार्फत विश्व समुदायलाई नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरे । 

‘गौतम बुद्धको जन्मस्थल, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, १२३ भाषा भाषि र १२५ जातजाती रहेको नेपालको भ्रमण गर्न निमन्त्रणा गर्दछु,’ उनले बताए । 

अध्यक्ष तिमिल्सिना नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु खिमलाल भट्टराई र बद्रीप्रसाद पाण्डे तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु देवप्रसाद तिमिल्सिना, इन्दु कुमारी शर्मा र रुही नाज सहभागी छन् । 

अक्टोबर १३ देखि सुरु भएको १४१ औं सम्मेलन १७ अक्टोबर सम्म चल्नेछ ।

आइपियु बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले गरेको सम्बोधनः

अन्तर व्यवस्थापिका—संघ को १४१ औं सभाका महामहिम अध्यक्षज्यू,
संसदको प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थित हुनु भएका सम्माननीय सभामुख एवं माननीय उपसभामुखज्यू
अन्तर व्यवस्थापिका—संघका अध्यक्षज्यू,
उपस्थित संसद सदस्यज्यूहरु
उपस्थित पर्यवेक्षक एवं अन्य महानुभावहरु,

    सर्व प्रथम म, आफ्नो एवं नेपालको संसदीय प्रतिनिधिमण्डलको तर्फबाट सर्बियाको नेश्नल एसेम्बलीका सभामुख एवं अन्तर व्यवस्थापिका—संघका महासचिवले नेपाली संसदीय प्रतिनिधिमण्डललाई अन्तर व्यवस्थापिका—संघको यस १४१ औं सभामा सहभागी हुन निमन्त्रणा पठाउनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । म नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको तर्फबाट सर्वियाको सरकार, संसद एवं जनतामा यहाँहरुले प्रदान गर्नु भएको आतिथ्यताका लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

    आज यस सभामा छलफल हुने विषय ”अन्तराष्ट्रिय कानूनको सबलीकरणः संसदको भूमिका र संयन्त्र तथा क्षेत्रिय सहकार्यको योगदान” अत्यन्तै सान्दर्भिक रहेको छ । यस छलफलले अन्तराष्ट्रिय कानूनको सबलीकरणले हाम्रो आ आफ्नो मुलुकमा, क्षेत्रीय स्तरमा र विश्व जगतको समानान्तर रुपले उन्नती एवं प्रगति गर्ने विश्वास लिएको छु ।

    हालको परिवर्तित विश्व परिवेशको सन्दर्भमा हरेक मुलुकका आ—आफ्नै कानून भएता पनि अन्तरािष्ट्रय कानूनले त्यसलाई समानान्तर रुपमा अगाडी बढाउन सहयोग गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय कानूनले अन्तराष्ट्रिय सरोकार एवं नीति निर्माणका विषयमा सहयोग गर्ने गरेको छ । यो नै विश्व जगतमा आपसी सञ्चार र समझदारी अभिवृद्धिको एक सफल माध्यम बनेको छ । यसले विश्व कानूनको मान्यता लिंदै क्षेत्रीय एवं अन्तराष्ट्रिय रुपमा र प्रत्येक मुलुकको आ—आफ्नो कार्यशैलीलाई समान रुपले अगाडी बढाउने प्रयास गदै आइरहेको छ । 

विभिन्न महादेश र देशहरुमा विभक्त गरिए पनि पृथ्वी एउटा मात्र हो । त्यस्तै गरी विभिन्न जातजाती, भाषाभाषीहरु, धर्म संस्कृति र समुदायका रुपमा जुनसुकै देश, महादेशमा वसेका भएपनि हामी मानव जातिका रुपमा एउटै हौं । तसर्थ विकसित,अविकसित धनि, गरिव, धर्म संस्कृति, जातजाती र भाषा भाषीका हामी मानवजाती जुन कुनै देशमा वसोवास गरेका किन नहोउ समस्त मानव समुदायको समान हित, सुरक्षा र विकासका लागि बिना भेदभाव प्रयोग गरिने अन्तराष्ट्रिय कानुनको सरलीकरण न्याय र समानताको लागि अपरिहार्य हुने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु ।  

अन्तराष्ट्रिय कानूनले नै विश्वका समसामयिक विषयहरुमा एकरुपता दिन मद्दत पु¥याउदै आएको छ । शक्तिवान र धनी राष्ट्र मात्र नभई साना राष्ट्रहरुले पनि समान रुपमा अवसर प्राप्त गर्ने भएकोले पारस्परिक समझदारी, विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई कायम गर्दै अन्तराष्ट्रिय कानूनले मान्यता प्राप्त गर्दै आएको हामी देख्न सक्छौं । हामी सबैले मान्नै पर्छ कि अन्तराष्ट्रिय कानूनद्वारा नै मानव अधिकार एवं संस्कृतिको संरक्षण, मानव वेचबिखन, आतंकवाद, सम्पत्ति शुद्धिकरण, लागुऔषध जस्ता अन्तराष्ट्रिय समस्या विरुद्ध एकजुट भएर लड्न र विश्व शान्तिलाई संरक्षण एवं सम्वद्र्धन गर्न सहयोग पुगेको छ । अन्तराष्ट्रिय कानूनले समान राजनीतिक संस्कारको विकास गरी राष्ट्रको हितका लागि मार्ग प्रशस्त समेत गरेको  छ । 

सभाध्यक्ष महोदय,

अन्तराष्ट्रिय कानूनलाई राष्ट्रियकरण गर्ने प्रमुख दायित्व जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसदमा नीहित रहेको  छ । संसदले आवश्यक कानून बनाएर वा बजेटद्वारा सरकारका नीति र कामकारवाही माथी निगरानी गरी राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्दछ । जनप्रतिनिधि भएकोले संसद सदस्यहरुले जनता एवं राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि मानेर कार्य गर्न सक्नु पर्दछ । राजनीतिक नेताहरुको आफ्नो राज्यसँग सम्बन्धित नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सदैव महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यद्यपी हाम्रा प्राथमिकताहरु राष्ट्रको विकासको स्तर र तहमा आधारित रहेर देश र क्षेत्रीय अवस्थिति अनुसार फरक हुन सक्दछन । क्षेत्रीय संसदीय साझेदारी एवं सहकार्यको सबलीकरणले सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रजातन्त्र र जनता केन्द्रित विकासको लागि संसदको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । 

क्षेत्रीय सहकार्यमा संसदीय भूमिका र साझेदारीलाई अभिवृद्धि गर्न, हामीले संस्थागत क्षमता प्रवद्र्धन गर्दै राजनीतिक नेताहरुलाई क्षेत्रीय सहकार्यका लागि उत्प्रेरित गर्दै राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय हितमा सामञ्जस्यता ल्याउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । दृढ राजनैतिक इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन तर्फको अग्रसरताले मात्रै क्षेत्रीय एकिकरणलाई विस्तार गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । 

नेपाल, विभिन्न क्षेत्रिय र अन्तराष्ट्रिय संगठनहरुको सकृय सदस्य रंहदै, अन्तराष्ट्रिय कानूनी दस्तावेज निर्माणमा गतिशिल भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । त्यस्ता दस्तावेजहरु विशेष गरी कानूनी सिद्धान्त, राज्यहरुको सार्वभौम समानता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हित रक्षा जस्ता विषयमा आधारित छन् ।  संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, असंलग्ता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तराष्ट्रिय कानून, विश्वशान्तिको मान्यता, मानवअधिकारको सम्मान, मौलिक स्वतन्त्रता र आप्mनो गन्तव्य आफै निर्धारण गर्दै सहकार्य र मैत्रीपूर्ण सम्वन्ध तथा अन्तराष्ट्रिय कानून अन्तर्गतको उबअतब कगलत कभचखबलमब (प्यक्टा सुण्ड सरवण्डा) का आधारमा नेपालले सहकार्य गर्दै आइरहेको  छ ।

नेपाल अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रहरुको पक्ष राष्ट्र रहेको छ । 
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन(सार्क) को अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा नेपालले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुको सहकार्य अभिवृद्धिमा योगदान गरिरहेको छ । सार्क एवं विमस्टेक लगायतका क्षेत्रिय संगठनको सक्रियतामार्फत गरिवी लगायत यस क्षेत्रका समस्या समाधान गरी क्षेत्रिय शान्ति र स्थायित्वमा योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

नेपालले दश वर्षे शसस्त्रद्धन्द्ध समाधान गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ । द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नेपालले अपनाएको मौलिक विधि र सफलता अन्य थु्प्रै देशहरुका लागि उदाहरण बन्न सक्छ । संक्रमणकालिन न्यायीक संगठनले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यमा समेत यस्तै सफलता प्राप्त हुने हाम्रो विश्वास छ । 

नेपाल  अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धी र कानुनहरुको पक्ष राष्ट्र हो । संघीय संसदको दुवै सदनमा हुने व्यापक छलफलका आधारमा अन्तराष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता र कानूनहरुको अनुमोदन हुने गर्छ । यस्तो अनुमोदनका लागि संसदको दु्ई तिहाई मत आवश्यक पर्ने भएका कारण यी कानुनहरुमा जनइच्छा प्रतिविम्वत भएका हुन्छन र  हाम्रा मौलिक कानुन सरह लागू हुन्छन् । 
 
सन २०१५ मा नयां संविधान जारी भय यता मात्रै संसदले  विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय कानून कार्यान्वयन अवस्था वारे समेत संसदले चासो दिन्छ । नयां संविधान निर्माण यता संघीय संसदले निर्माण गरेका कानुनले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपका मात्र छैनन् तीनले अन्य अन्तराष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयनलाई समेत सहयोग पुर्याउछन । 

बर्तमान विश्व निकै नै परिवर्तनशील छ र विश्व एकलग्रामका रुपमा परिणत हुंदै छ । विश्वका एउटा कुुनामा भइरहेका राजनितिक अवस्थाको परिवर्तनले अर्को कुनामा असर पु–याइरहेको हुन्छ । अतः विश्वका सम्पूर्ण मुलुकहरुले हामी सबैलाई मान्य हुने अन्तराष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्त र व्यवहारलाई कार्यान्वयन गर्दै विश्व शान्ति र सुरक्षामा सहकार्यका लागि दृढसंकल्प लिनु जरुरी छ । 

सभाका सभाध्यक्ष महोदय,

म के कुरामा विश्वस्त छु भने, आई पि यू सभा मार्फत गरीएको संगठित प्रयासले विश्व र क्षेत्रीय रुपमा दीगो शान्ति सुरक्षा प्रबद्र्धन गर्ने र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई सघाउ पु–याउने छ । हामी सवै क्षेत्रिय तहमा भएका भूराजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परीवर्तनसंग अनुकुलित र रुपान्तरित हुनु जरुरी छ । त्यसैगरी, समसामयिक चुनौतिहरुको नवप्रवर्तनशील समाधान गर्दै एकिकृत रहेर विश्व शान्तिका विषयमा ठोस कार्य गर्नु पर्दछ । 

आई पि यूको यस सभाले भविष्यका दिनहरुमा हामी सबैको बिच सहकार्यका लागि रचनात्मक सुझावहरुको आदानप्रदान गर्नमा सहयोग पु–याउनेछ । म यस सभाको सफलताको कामना गर्दछु । 

सभाका सभाध्यक्ष महोदय,

अन्त्यमा यस अवसरमा म यहाँहरुको अनुमतिले, मेरो देश नेपालमा सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा गरेकाले १२५ जात जाति १२३ भाषा भाषी भएको हिमाल पहाड र तराईको भौगोलिक विविधता एवं जैविक र सामाजिक विविधता भएको  आफ्नो जीवनको अविस्मरणीय अनुभवका लागि यहाँहरु र यहाँहरुको देशका जनताहरुलाई नेपाल भ्रमण गर्नुहुन हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु । 

यहाँहरु सबैमा हार्दिक धन्यवाद ।