काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधनमा विवाद भएको छ । मुलुकको परिवर्तित संरचनाअनुसार प्रादेशिक प्रतिनिधित्वसहित, संशोधनको प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, कार्यकाल, वस्तुगत क्षेत्रको मतभार संख्या, नयाँ बनेका जिल्ला नगर संघ, तिनलाई सदस्यता दिन मापदण्ड परिमार्जन गर्नुपर्नेलगायत ३५ बुँदाका मस्यौदामा व्यवसायीले संशोधन माग गरेका छन् । 

मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका तथा सरकारलाई आवश्यक परेका बेलामा आर्थिक सुझाब दिने निकायका रुपमा महासंघले कार्य गर्दै आएको छ । महासङ्घको हालको विधानमा कार्यकारी अध्यक्ष पदमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः आउने व्यवस्था छ ।

तर त्यो लोकतान्त्रिक नभएको हुँदा यसको अन्त्य गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित उद्यमी आउनुपर्ने व्यवस्थालाई विधान संशोधनको प्रमुख आधार बनाइएको छ । महासंघको आगामी कात्तिक २७ गते बस्ने साधारणसभामा यस विषयमा छलफल गरी बहुमत सदस्यको भावनालाई सम्मान गरी विधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

महासंघको अध्यक्षको चुनाव धेरै खर्चिलो भयो, अस्थिर भयो भनेर अध्यक्षमा प्रत्यक्ष चुनाव नगर्ने व्यवस्थाका लागि व्यवसायीले तीन वर्ष अगाडि मात्र महासंघको विधान संशोधन गरिएकाे थियाे । सोही विधानअनुसार तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा स्वतः अध्यक्ष बनेकी थिइन् ।

संशोधनको पक्ष तथा विपक्षमा नरहेका केही मध्यममार्गी व्यवसायीले महासंघमा निषेधको राजनीति गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले सबै व्यवसायीलाई एकताबद्ध बनाउने गरी विधानमा व्यवस्था गर्न सकिएन भने महासंघमा उद्योगीका बीच फुट आउने र अर्को व्यावसायिक संस्था स्थापना हुन सक्नेमा चिन्ता गरेका छन् ।