काठमाडाैं– न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई बर्खास्त गरेको  छ । पदीय आचरण विपरित काम गरेको भन्दै बर्खास्ती गर्ने निर्णय गरेको हाे । 

गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीको कर विवादसम्वन्धि मुद्दामा कानुन मिचेर अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै परिषद्ले उनलाई बर्खास्ती गरेको हो । परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले क्षेत्राधिकार बाहिरको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश त्रय जीवनहरि अधिकारी, रामचन्द्र यादव र शाहीमाथि छानविन गर्न परिषद्लाई निर्देशन दिएका थिए । परिषद्ले गत १३ साउनमा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरेको थियो । 

उनीहरुले निजी कम्पनीको अन्तःशुल्क विवाद मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिँदा क्षेत्राधिकारबाहिर गएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश जवराले परिषद्लाई छानविन गर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । अनुसन्धानकै क्रममा न्यायाधीशद्वय अधिकारी र यादवले ‘तारेख खेपीरहन नसक्ने’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश जवरालाई राजीनामा बुझाएका थिए । 

दुवैजनाको राजीनामा स्वीकृत भएसँगै परिषद्को बैठकले उनीहरुको उजुरी तामेलीमा राखेको थियो । त्यस्तै न्यायाधीश शाहीलाई भने परिषद्ले लिखित स्पष्टिकरण मागेको थियो । उनको लिखित स्पष्टिकरणपछि बसेको परिषद् बैठकले बर्खास्ती गर्ने निर्णय गरेको हो । 

न्याय परिषद्ले उच्च अदालत विराटनगरको मुख्य न्यायाधीशमा तीलप्रसाद श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । ३८ क्वीन्टल सुन तस्करीको मुद्दामा छानविनका लागि न्याय परिषद्ले उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेल काजमा तानिएका थिए ।

परिषद्को बैठकले उनलाई सफाइ दिए पनि सर्वोच्च अदालतमा काजमै थिए । भुर्तेलको कारबाही फुकुवा भए पनि उच्च अदालत विराटनगरको पुनः नेतृत्व गर्न नपाउने भएका छन् । उनले आगामी १० कात्तिकमा उमेर हदका कारण अवकास पाउने भएका छन् । १० कात्तिकबाट लागू हुने गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको परिषद्का प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।