काठमाडाैं– संवैधानिक व्यवस्था, नीति र व्यवहारमुखी कानुनी प्रक्रिया बनाएर लैंगिक समानतासहित सशक्तीकरणमा ध्यान दिन पर्ने २० बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै बेइजिङ प्लस २५ समीक्षा तथा राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । गोष्ठीले महिलासम्बन्धी स्वतन्त्र तथा अधिकार सुनिश्चित गर्न उपयुक्त संवैधानिक व्यवस्था, नीति र व्यवहारमुखी कानुनी प्रक्रियालगायत २० बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको थियाे ।

“राज्यका तिनै तह तथा सम्पूर्ण निकाय, राज्यका सम्पूर्ण संरचना तथा नीतिनिर्माण प्रक्रियामा कानुन कार्यान्वयनका लागि बनेको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न र महिलालाई समानुपातिक एवम् अर्थपूर्ण साझेदारी गराउने प्रावधान प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संवैधानिक अनुगमन पद्धति निर्माण गरियोस्”–घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।

सम्मेलनले नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा बढ्दो महङ्गीले प्रत्यक्ष रुपमा महिलालाई असर पार्ने र गरिबीको चक्रमा पर्न सक्ने सम्भावनाप्रति सतर्क रहँदै गरिब, ग्रामीण तथा अवसरबाट वञ्चित महिलालाई पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यसुरक्षाको अधिकार प्रत्याभूती गराउँदै सशक्तीकरणको अवसर सुनिश्चित गर्न समेत आह्वान गरेको छ ।

सोही अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले महिलाको विषयमा संविधानमा उल्लेख अधिकारलाई कानून बनाएर प्रकावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण महिलाहरु एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरेले महिलाहरुको सवाललमा प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दैै थप अधिकारका लागि अगाडि बढ्नु पर्ने बताए ।