काठमाडाैं– चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय  प्रतिष्ठान(न्याम्स) ले स्नातकोत्तर तहको एमडी–एमएस–एमडिमएसको प्रवेश परीक्षा अर्काे सूचना जारी नभएसम्म स्थगित गरेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्र २०७६–७७ का लागि लिइने सो तहको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न शुक्रबार न्याम्सलाई निर्देशन दिएपछि परीक्षा स्थगित भएको थियो । पूर्व सूचनाअनुसार परीक्षा शनिबारबाट सञ्चालन हुने भन्ने थियाे । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री न्याम्सको सहकुलपति हुने प्रावधान रहेको छ । न्याम्सका डिन प्रा.डा. पियूष दाहालले मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्रवेश परीक्षा स्थगित भएको जानकारी दिए । न्याम्सलाई नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले एमडी–एमएस–एमडिमएस ११५ र डिएम–एमसीएचतर्फ २१ सिट संख्या अध्ययन अध्यापन गर्न स्वीकृति दिएको थियो । 

एमबिबिएस  बिडिएस तहको  नयाँ शुल्क निर्धारण, शुल्क वृद्धि भयो 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । आयोगको बैठकले नयाँ शैक्षिक सत्र २०७६–७७ का लागि चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहअन्तर्गत एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

 उपत्यकाभित्र एमबिबिएस अध्ययन गर्न ४० लाख २३ हजार २ सय ५० र उपत्यका बाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ शुल्क निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी, बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिर  २० लाख १९ हजार ५ सय ८० तोकिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

यसअघि एमबिबिएस तहका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ शुल्क रहेको थियो । नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि अब एमबिबिएस तह अध्ययन गर्न  करिब दुई लाख र बिडिएसमा तहमा करिब एक लाख शुल्क वृद्धि भएको देखिन्छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७५ को मुद्रास्फितीका आधारमा नयाँ शुल्क कायम गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा आयोगले चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १८(ख) अनुसार विद्यार्थीबाट लिइने एकतिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिकरुपमा किस्ताबन्दीमा लिइने जनाएको छ । 

सोही दफाको (ग) मा विद्यार्थीले पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत बुझाउनुपर्ने उल्लेख भएबमोजिम एकतिहाइ हुन आउने रकम काठमाडौं उपत्यकाभित्र १३ लाख ४१ हजार र उपत्यका बाहिर १४ लाख ७८ लाख ६ सय ७५ हुनेछ । ऐनको अनुसार आगामी वर्ष २०७७–७८ का लागि सिट संख्या र शुल्क निर्धारण गर्न आयोगले विज्ञ समावेश भएको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।