एजेन्सी– वर्षौदेखि विवादमा रहेको बाबरी मस्जिद त्यो ठाउँमा नहुने र त्यो हिन्दुहरुलाई दिने भारतको सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको छ ।

भारतका मुख्यन्यायाधीश रन्जन गोगोईको अध्यक्षताको इजलासले ४० दिनसम्म यसको सुनुवाई गरेको थियो । पाँच न्यायाधीशको बेन्चले यसलाई सर्वसम्मत्तिबाट फैसला सुनाइएको हो । 

यो निर्णय सुनाउनुभन्दा पहिले मुख्यन्यायाधीश गोगोईले उत्तर प्रदेशका शीर्ष अधिकारीहरुसँग भेटघाट गरेका थिए । 

अदालतको यो फैसला आउने दिन अयोध्यामा निकै ठूलो सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली र राजस्थानमा यही विषयका लागि विद्यालहरु बन्द गरिएका छन् । 

अदालतले अब सरकारले तीन महिनाभित्र एउटा ट्रस्ट बनाउनु पर्ने र त्यसमा निर्मोही अखाडा हुने वा नहुने विषयमा निर्णय लिने पनि सरकारको जिम्मेवारी भएको जनाएको छ । 

अदालतले बाबरी मस्जिद भएको ठाउँमा राम मन्दिर बनाइने र मस्जिदका लागि कुनै अर्को ठाउँमा पाँच एकड उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउनु पर्ने फैसला सुनाएको हो । 

अदालतको फैसला सुनाउने क्रममा गोगोइले सन् १५२८ देखि १५५६ सम्म मुसलमानले त्यहाँ नमाज पढ्ने विषयमा कुनै प्रमाण पेश नभएको पनि बताएका थिए । उनले ऐतिहासिक यात्रा वृत्तान्तले चाहिँ सदिऔं देखि अयोध्या रामको जन्मस्थान भएको प्रमाणहरु चाहिँ भेटिएको बताएका छन् ।

जब भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षणका तत्कालीन महानिर्देशक बिबी लालले पहिलो पटक राम जन्मभूमि तथा बाबरी मस्जिदको विवादित भूमिको पुरातात्विक सर्वेक्षण गरेका थिए, त्यो टिममा केके मुहम्मद पनि समावेश थिए । तिनै केकेले केही वर्ष पछि त्यहाँ प्राचीन मन्दिरको अवशेष भेटिएको बताएका थिए । यसले भारतमा ठूलो तहल्का मच्चाएको थियो ।