Sat, 07 Dec, 2019


नेपाल–भारत सीमा विवाद: सरकार, प्रतिपक्ष र जनताले गर्नु पर्ने तीन काम
प्रदीप पाैडेल
फरकधार / कात्तिक २६, २०७६

भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा हाम्रो नेपालको भूमिलाई पनि समावेश गरेको छ । यो प्रष्ट छ, कालापानी हाम्रो हो । तर, भारत सरकारले आफ्नो नक्सामा यसलाई समेट्यो । पछिल्लो समय ती स्थानमा भारतीय सेनाका क्याम्प पनि सन्चालनमा रहेका समाचार आइरहेका छन् । 



यसले नेपालमा एकपटक फेरि भारतविरोधी भावनामा व्यापक विकास गरिदिएको छ । नेपालको राजनीतिमा भारत सधैं आफ्नो भूमिका खोजिरहेको हुन्छ । 

यता, नेपालमा पनि पोलिटिकल कल्चरलाई हेर्ने हो भने प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई सधैं आलोचना गरिरहेको हुन्छ । आलोचनामा अरु केही विषय नभएमा भारतको नाम जोडेर केही न केही इस्यु बनाइएको हुन्छ । यसका लागि विगतका उदाहरण हेर्दा नै पर्याप्त हुन्छ । कुनै समय नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुँदा प्रतिपक्षमा रहेको तत्कालीन एमाले वा माओवादी वा एकमुस्ट रुपमा भन्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरुले पनि कांग्रेसको विरोध गर्दा अरु केही नपाए भारत जोडिएका विषयबाट कुराकानीको थालनी गरिहाल्थे । 

भारतले पनि नेपाल विरोधी कुनै गतिविधि गर्दा त्यसलाई चर्काइहालिन्छ ।

यो विगत भयो । यसपटक सरकारले वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खासमा प्रशंसनीय काम गर्नु भएको छ । भारतले नेपालको सीमा मिच्दा उहाँले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भयो । राष्ट्रियता र राष्ट्रको प्रसंग जोडिएको यो विषयमा सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गर्नु नेपाली राजनीतिमा सुसंस्कृत राजनीतिको ट्रेन्ड सेट गर्न खोज्नु हो । हो, बाह्य शक्ति हावी भएको समयमा देशमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन ।

तर, बिर्सनु हुँदैन अहिलेको सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले नै अग्रसरता देखाउनु पर्ने हुन्छ । विपक्षी दलहरुले त सरकारले यस्तो विषयमा लिएका अजेन्डा तथा अडानमा साथ लिने मात्र हो । यसका लागि सरकारले नै भारतीय पक्षसँग सम्पर्क गर्न जरुरी हुन्छ । 

अहिलेको प्रधानमन्त्री रहनु भएका केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनअघि भारतविरोधी स्वर चर्काउनु भएको थियो । त्यसैले उहाँको खास परीक्षाको समय अब आएको छ ।  

सबैभन्दा पहिले त यो सीमा विवादलाई आधार बनाएर यस्ता समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले तत्काल भारतीय सरकारलाई पत्र काट्नु पर्ने हुन्छ । अनि सरकारले आफ्नो भूमि रक्षा गर्न कूटनीतिक पहल पनि सुरु गरिहाल्नु पर्छ । सरकार के कुरामा स्पष्ट हुनपर्छ भने यो विवादको समाधान सीमामा मार्चपास होइन । यसका लागि त सरकारले भारतलाई प्रष्ट रुपमा कूटनीतिक संवादका लागि बोलाउनु पर्छ, स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्छ– कालापानी हाम्रो हो, लिपियाधुर हाम्रो हो ।

भारतसँग कूटनीतिक पहलका लागि पहिले सरकारले यसलाई राष्ट्रिय अजेन्डा बनाउन सक्नुपर्छ । यसो गर्दा यसलाई भारतको नीतिभित्र पनि पार्ने प्रयास गरिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकेको खण्डमा मात्र यो विषय सधैंका लागि समाधान हुनसक्छ । अनि यसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम गर्न सक्ने सरकारले नै हो ।

यसका लागि भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धमा ठूलो खटपट नआओस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना हुनुपर्छ । त्यसैले यो समस्या वा विवाद समाधान गर्ने भनेको आपसी छलफल र समझदारीबाट नै हो । हामीले अहिले नै यो समस्या समाधानका लागि विकल्पका रुपमा तेस्रो पक्षलाई अगाडि सार्नु हुँदैन । 

अहिले तेस्रो पक्ष किन पनि जरुरी हुँदैन भने पहिले भारत सरकारसँग नेपाल सरकारको वार्ता आवश्यक छ । यदि यो वार्ताबाट पनि समस्या समाधान भएन भने हामीले तेस्रो पक्षलाई पनि यसमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्न सक्छौँ । यता, नेपाल सरकाले आफ्नो माग राख्ने तर भारत सरकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था आएको खण्डमा चाहिँ यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ, यसमा हामीले पनि तेस्रो पक्षको सहयोगको आवश्यकता महसुस गर्न सक्छौँ । त्यति बेला तेस्रो पक्षलाई पनि यो विवाद सुल्झाउनका लागि सहयोग माग्नु पर्ने अवस्था आउँछ । 

अब प्रमुख प्रतिपक्षका रुपमा नेपाली कांग्रेसले यो मुद्दामा सरकारले गरेका कामहरुलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ । हामी जस्तोसुकै अवस्थामा पनि यसमा सरकारलाई साथ दिन्छौँ भन्ने कुरा त केही दिनअघिको बैठकबाट नै निष्कर्षमा निकालेका छौँ । खासमा जब राष्ट्रिय भूमिमाथि अतिक्रमण हुन्छ, प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष हुँदैन, ऊ पनि सरकारको सहयात्री हो । अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसले गर्ने पनि यही नै हो । 

नेपाली कांग्रेसले देशको भूमि रक्षा गर्न सरकारले चाल्ने हरेक कदममा साथ दिन तयार छ । त्यसैले सरकारले तत्काल यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नेतृत्व लिएर काम अगाडि बढाउनु पर्छ । 

तर, यसमा सरकार नेतृत्व गरिरहेको दल वा सरकार, प्रतिपक्षको भूमिकाले मात्र पनि हामीले चाहेको परिणाम आउँदैन । यसका लागि सबैभन्दा ठूलो फोर्स भनेको त जनता हो । हामी आम नेपाली जनताले आआफ्नो ठाउँबाट यो विषयमा सरकारलाई साथ दिन सक्यौँ भने वा संयम भएर यो विषयमा हाम्रो शक्ति निर्माण गर्न सक्यौँ भने विदेशीलाई हामीलाई हेप्न सक्दैनन् । सरकारलाई झकझकाउने त जनताको नै काम हो । तर, यस्तो गर्दा हामीले आफ्नो संयमता तथा विवेक चाहिँ गुमाउनु हुँदैन । 

यस्तो समयमा हामी जनता अर्को कुरामा पनि चनाखो हुनुपर्छ । हामीले आफ्नै देशको भौतिक संरचनालाई हानी पुर्याएर केही पनि हुने होइन । त्यसैले विरोधका नाममा हामीले ढुङ्गामुडा गर्ने, टायर बाल्ने, सडक बन्द गर्नेजस्ता कामहरु गर्नु हुँदैन । आफ्नो देशको झन्डा जलाउँदा हामीलाई जसरी मनमा पीडा हुन्छ, त्यस्तै अहिले हामीले भारतको झन्डा जलाउँदा त्यहाँका जनताको मन पोल्छ । यो सीमा अतिक्रमण भारतीय जनताले गरेका होइनन्, त्यहाँको सरकारले गरेको हो । त्यसैले सीमा विवादको विषयमा आवाज उठाउँदा भारतीय जनताको मनलाई प्रहार नगरौँ, भारतीय सरकारमाथि बरु दबाब सिर्जना गर्नेतिर सोचौँ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामाग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्