प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुभयो । यो उहाँको अधिकारको कुरा हो, उहाँले आफूलाई मन पर्ने मन्त्रीहरुलाई राख्नुभयो, मन नपर्ने मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्नुभयो । अनि टिममा नयाँ सदस्य थप्नुभयो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको आधारमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सक्छु भन्दै पनि आउनु भएको थियो । त्यसैले उहाँले अहिले निकाल्नुभएका मन्त्रीहरुको काम गर्ने तौरतरिका वा उहाँहरुले गरेको काम राम्रो भएन भनेर सबैले बुझ्ने नै भए । तर, अचम्म त के भयो भने प्रधानमन्त्रीले जसजसलाई काम गर्न सकेनन् भनेर हटाउनु भयो, उनीहरुलाई जनस्तरबाट चाहिँ निकै ठूलो समर्थन मिलिरहेको छ । अनि प्रधानमन्त्री ओलीले जसले राम्रो काम गरेका छन् भने निरन्तरता दिनु भएको छ, उनीहरुले खासै काम गर्न सकेका छैनन् भन्ने जनस्तरमा बुझाइ छ ।

अर्कोतिर, यसअघि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको क्याबिनेटमा तीन जनामात्र महिला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तीमध्ये एक महिला मन्त्रीलाई उहाँले हटाइदिनु भयो । नयाँ थपिने अनुहारमा महिला अनुहार देखिएका छैनन् । त्यसैले समावेशी हिसाबमा पनि उहाँ यो पुनर्गठनमा चुक्नुभयो । 

फेरि काम गर्न खोजिरहेका र लडिरहेका, कोशिष गरिरहेका र प्रतिफल निकाल्न आतुर मन्त्रीहरुलाई नै यसपटक हटाइएको छ । मैले व्यक्तिगत रुपमा अब्जर्भ गरेको कुरा हो यो । यसले हटाइएका मन्त्रीहरुमा मात्र होइन, जनतामा केही हदसम्म निराशा छाएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । 

फेरि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार आफूले मन्त्रीहरुको रिपोर्ट कार्ड हेरिरहेको बताउँदै आउनु भएको छ । उहाँले बीस महिनामा आफूले गरेका उपलब्धिमा जुन विषय समेट्नु भएको छ, ती मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई चाहिँ उहाँले हटाइदिनु भएको छ । चाहे त्यो सामाजिक सुरक्षा कोषको सन्दर्भमा होस् या सार्वजनिक सवारीमा भएको सिन्डिकेट अन्त्यको विषयमा किन नहोस्, प्रधानमन्त्रीले जुन विषयमा आफ्नो सरकारको सफलता भनेर देखाउनु भएको छ, ती मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई नै उहाँले बर्खास्त गर्नुभएको छ । के यो लाजमर्दो कुरा होइन र ? 

अरुलाई असफल भनेर भनिरहँदा उहाँ आफूलाई सफल भनिरहनु भएको छ । आफ्नो कमजोरी, आफ्नो असफलता तथा आफ्नो असक्षमता लुकाउन अरुमाथि दोष थोपर्नु कदापि राम्रो होइन । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीले दोष अरुमाथि थोपरेर आफू चोखिन खोज्नु भएको छ । 

यो के हो भने आफूबाट भएका कमीकमजोरीलाई लुकाउन उहाँले अरु मन्त्रीको काँधमा दोष थोपर्नु हो । उहाँले खासमा जनतामा भ्रम थप्न खोज्नु भएको छ । उहाँले आफ्नो गल्ती तथा दोष अरुमाथि थोपरेर म असफल होइन, मैले कहिल्यै कुनै पनि कुरामा अनभिज्ञता देखाएको छैन भन्नेलाई स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ । खासमा यो भ्रम हो, यही भ्रमलाई उहाँले यसपटक पनि निरन्तरता दिने प्रयास गर्नुभएको छ । 

हो, मन्त्रिपरिषद रिसफल गर्ने पूर्ण अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ, तर यसरी बीचमा मन्त्रिपरिषद् रिसफल गरिदिँदा अब आएका नयाँ मन्त्रीहरुलाई पनि ठूलो असर पर्छ । उहाँहरु अब काम कसरी राम्रोसँग सम्पादन गर्ने भन्नेमा होइन, प्रधानमन्त्रीलाई कसरी बढी खुसी पार्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुहुनेछ ।

यसको संकेत अहिले नै देखिएको छ । मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुँदा खासमा सबैमा उत्साह थपिनु पर्ने थियो । तर, अहिले नै सबैमा उत्साह थपिएको देखिँदैन । जसरी अहिले सबैमा निराशा छाएको छ, त्यसले पनि यो पुनर्गठन राम्रो हुन सकेको छैन भन्ने प्रष्ट्याएको छ ।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनले अरु विषयमा समस्या त नल्याउला तर जनताले प्रष्टरुपमा यो कुन नियतका कारण गरियो भन्ने थाहा पाउनु पर्छ । पछिल्लो समय हटाइएका मन्त्रीहरुले विभिन्न मिडियामा प्रधानमन्त्रीप्रति गुनासो पोखिरहनु भएको छ । आफूले काम गर्दागर्दै हटाइएको, कामकै विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्न नपाएको गुनासो हटाइनु भएका मन्त्रीहरुको आइरहेको छ । यदि उहाँहरु सत्य हो भने उहाँहरुमाथि यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले अन्याय गर्नुभयो, उहाँहरुको मर्यादाको ख्याल गर्नु भएन ।

यो सब विषयमा अझ डरलाग्दो र मुख्य कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिको संलग्नता हो । राष्ट्रपतिलाई नै मन नपरेकाले केही मन्त्रीहरु हटाइएको हुनसक्ने अनुमान तथा आशंका पनि बाहिर आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले नै सिफारिस गरेका केही मन्त्रीलाई समेत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोक्नु भयो भन्ने कुरा बाहिर आइरहेका छन् । यसले अब राष्ट्रपति पावर सेन्टरका रुपमा स्थापित हुन लागेको कुरालाई संकेत गर्छ ।

अहिले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा राष्ट्रपतिको जुन हस्तक्षेप भएको छ, त्यो डरलाग्दो कुरा हो । यो त नेपालको संविधानले नेपाली जनतालाई दिएको अधिकारको हस्तक्षेप हो । 

(कुराकानीमा आधारित)