काठमाडौं– भारतमा नरेन्द्र मोदी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछिको केहीपछि विश्व तरंगित हुने एउटा निर्णय आयो– भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७५ खारेज गरियो । सो अनुच्छेद खारेज भएसँगै वर्षौंदेखि विवादास्पद बन्दै आएका भारतप्रशासित राज्य जम्मु–कस्मिर विशेष राज्यको दर्जाबाट मात्रै हटेन, दुई छुट्टाछुट्टै राज्यका रुपमा स्थापित गरियो । 

केहीअघि भारतले आफ्नो देशको नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्यो । जुन नक्सामा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा र कालापानी पनि समेटिएको भन्दै त्यसले अहिले पनि नेपालमा ठूलो तरंग पैदा गरिरहेको छ । 

यो विषयमा व्यापक आलोचना र बहस हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वपक्षीय बैठक बोलाए । बैठकमा पुगेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले यो विषयमा भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कुरा गर्नुपर्ने सुझाब दिए । सर्वपक्षीय बैठकको निष्कर्ष नै भारतसँग कूटनीतिक तहमा पहल सुरु गर्ने थियो । 

तर, बैठक सकिएको यतिका दिन हुँदा पनि सरकारले यसबारे कुनै ठोस पहलकदमी चालेको छैन । यसबारे अध्ययन गर्न कुनै समिति बनेका छैनन् ।

यहीबीच शनिबार पोखरामा एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै देउवाले भने– भारतले त्यो नक्सा जारी गर्नुअघि केपी शर्मा ओलीसँग सल्लाह गरेको थियो । 

उनको यो अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ ।
 
आइतबार पोखरामा नै पुगेर सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले देउवामाथि प्रहार गरे– ‘हिजो नाकाबन्दीको समयमा म्याउँ गर्न नसक्ने अहिले ढाडे बन्ने ? 

सरकारका प्रवक्ताले मात्र होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि देउवाको बोलीको आलोचना गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसकै केही नेताले पनि देउवाको बोलीलाई गम्भीर रुपमा लिन नसकिने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
 
तर, यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ– के साँच्चिकै भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्नुभन्दा अगाडि ओलीसँग सल्लाह गरेको थियो त ? 

‘थिएन,’ परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले भने, ‘त्यस्तो हुँदैन । कुनै पनि देशले आफ्नो नक्सा जारी गर्नुअघि अर्को देशको सरकार प्रमुखसँग सल्लाह गर्ने वा सोधखोज गर्ने चलन हुँदैन ।’ उनले देउवाको बोली कूटनीतिक रुपमा अत्यन्त गलत भएको पनि तर्क गरे ।
 
उनले भने, ‘उहाँले जे बोल्नुभयो, त्यो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो, उनले अब यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ ।’

तर, यसको अर्थ सरकारले यसमा राम्रो काम गरिरहेको हो भन्ने पनि मान्दैनन्, श्रेष्ठ । ‘सरकारले यो विषयमा गम्भीर भएर वार्ता गर्नुपथ्र्यो, तर अहिलेसम्म उसले केही गरेको देखिँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘नेपालले अहिले भारतले निकालेको नक्सालाई स्वीकार गरेको छैन । तर, यसलाई देउवाले चुनावी प्रचारका लागि प्रयोग गरिदिए ।’ 

श्रेष्ठले यो सीमाको विषय सरकार वा प्रतिपक्षको नभएर सबैको साझा विषय भएकाले यसलाई सबैले एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने उनले बताए । 

‘के सरकार, के प्रतिपक्ष,’ उनले भने, ‘यसमा त सबैले एकजुट भएर लाग्नुपर्छ नि !’

श्रेष्ठको निष्कर्ष भारतले नक्सा जारी गर्दा ओलीसँग सल्लाह गर्ने कुनै तर्क नै नहुने भन्ने थियो । 

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलचाहिँ देउवाको अभिव्यक्तिलाई अत्यन्त गम्भीर भएर लिन नहुने बताउँछन् । तर, यसलाई हलुका रुपमा पनि लिन नहुने उनको तर्क छ । ‘सभापतिज्यूले असन्तोष प्रकट गर्नुभएको हो,’ पौडेलले फरकधारसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘यसलाई गलत अर्थमा बाहिर ल्याइएको छ ।’

नेपालको भूमि मिचिएको यति लामो समय हुँदासम्म सरकारबाट ठोस पहल सुरु नभएकाले पनि यसमा सरकारकै मिलेमतो त छैन ? भन्ने प्रश्न देउवाले गरेको उनले व्याख्या गरे । ‘खासमा त्यो आशंकाका रुपमा सरकारलाई थप सचेत बनाउन गरिएको प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यसलाई गलत रुपमा व्याख्या गरियो । अहिलेसम्म देशको सीमाजस्तो गम्भीर विषयमा कुनै काम नगरेकाले सरकारमाथि प्रश्न उठ्नु त स्वाभाविक नै हो ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईचाहिँ यसलाई ‘देउवाले होस गुमाएपछि आएको अभिव्यक्ति’को संज्ञा दिन्छन् । ‘उहाँले खासमा चुनावी भाषण गर्न खोज्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, होस गुमाउनुभयो अनि त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो ।’

उनले प्रतिपक्षको नेताले यस्ता अभिव्यक्ति दिनु बेठीक भएको भन्दै त्यसलाई देउवाले सो भनाइ फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छेले यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘यसमा त प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुभएको छ, सरकारले भारतसँग छलफल गर्ने तयारी गरेकै छ त । यो कुरा शेरबहादुर देउवाले बुझ्नुपर्छ ।’