काठमाडौं– महानगरपालिकाले नियम विपरीत सहरलाई कुरूप बनाई राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउनका लागि चासो देखाएको छ । अदालतको आदेशानुसार कामपाले पछिल्लो समय यस कार्यमा सक्रियता देखाएको हो । विज्ञापन होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, भित्तामा टाँसिएको पोस्टरलगायत सामग्री नहटाएको भन्दै महानगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

कामपाका प्रवक्ता ईश्वर डंगाेलका अनुसार हटाउनका लागि गत सोमबार सात दिनको समय सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई दिइएको छ । उक्त समयभित्र पनि नहटाए कामपाले नै हटाउने र कारबाहीसँगै हटाएको ज्यालासहित सम्बन्धित पक्षले दिनुपर्नेछ । अहिले पुलतीसडक, बागबजार, बानेश्वर, कोटेश्वर, चाबहिल, कलंकीलगायत स्थानमा नियमविपरीतका विज्ञापन राख्ने कार्य भएको कामपाले जनाएको छ ।

नियमानुसार सार्वजनिक जग्गामा विज्ञापन राख्ने नपाइने, झ्याल ढोका छोपी राख्न नपाइने, विज्ञापन राखेकै भरमा छिमेकीलाई असर पार्न नहुने, सम्पदा भएका स्थानमा सम्म राख्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । 

विसं २०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले सहरका घर, पर्खाल, छत, बिजुलीको पोल र सडकका डिभाइडरमा रहेका पर्चा पम्प्लेट, भित्तेलेखन, अनधिकृत रूपमा राखिएका होर्डिङ बोर्ड, विज्ञापन बोर्डलाई हटाई पुनः प्रयोग गर्न नदिन आवश्यक निवारणात्मक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले आदेश दिएको चार वर्षसम्म पालना नभएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न हालै रिट दायर गरेका थिए ।