काठमाडौं– पाकिस्तानले भारतका गृहमन्त्री अमित शाहको ती दाबीहरुलाई खारेज गरिदिएको छ जसमा अमित शाहले अल्पसंख्यकको बसोबासमा लगातार कमी आइरहेको बताएका थिए । 

भारतीय संसदमा नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि बहस गर्दै शाहले सन् १९४७ मा पाकिस्तानमा धार्मिक अल्पसंख्यकको संख्या २३ प्रतिशत भएको तर त्यही संख्या सन् २०११ मा घटेर ३.७ पुगेको बताएका थिए ।

भारत सरकारले संसदबाट नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरिसकेको छ । यो विधेयक राज्यसभाबाट पनि पारित भएको छ । यो नयाँ कानुन अनुसार अब भारतका छिमेकी देश पाकिस्तान, बंगलादेश तथा अफगानिस्तानबाट आएका अवैध गैर मुस्लिम प्रवासीलाई भारतले नागरिकता दिनेछ । 

नयाँ कानुनअनुसार प्रवासीहरुमा मुसलमानलाई छोडेर सबै धर्मालम्बीहरुलाई नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ ।  

यही विषयमा पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर मोहम्मद फैसलले पाकिस्तानी पत्रिका द एक्सप्रेस ट्रिब्युनलाई शनिबार एक अन्तर्वार्ता दिएका छन् । त्यसमा उनले अमित शाहले प्रस्तुत गरेका तथ्यांक गलत भएको बताएका हुन् । 

उनले पाकिस्तानमा गैर मुस्लिमको बसाइमा बंगलादेश छुट्टै देश भएकाले प्रभावित भएको बताएका छन् । 

पत्रिकाले चाहिँ सन् १९४७ मा पाकिस्तान विभाजन हुँदा त्यहाँ कति अल्पसंख्यक बस्थे भन्नेबारे कुनै आधिकारिक धारणा नभएको बताएका छन् ।

त्यसो त पाकिस्तानमा सन् २०१७ मा धर्मको आधारमा जनगणना भएको थियो । तर, यो तथ्यांक अहिलेसम्म पाकिस्तानले बाहिर ल्याएको छैन ।