सम्भवतः एकमुष्ट रूपमा आजसम्मकै ठूलो वैदेशिक अनुदान सहयोगका रूपमा आउन लागेको 'एमसिसी ग्रान्ट' हाम्रो अन्धराष्ट्रवादका कारण तुहिएलाजस्तो देखिन्छ । यो अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता भए पनि यो धेरैअघिबाट धेरैले मिहिनेत गरेको परियोजना हो । यो अनुदान लौ खाऊ भनेर आएको पनि होइन । हामीले थ्रेसहोल्ड पूरा गरेर आवेदन दिएपछि १७ वटा इन्डिकेटरमा हाम्रो मूल्यांकन भएर हामी छनोट भएका हौँ । यस्तो मूल्यांकन पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र संस्थाहरूको डेटा र प्रतिवेदनबाट हुने हो ।

संसदले पास गर्नुपर्ने यो परियोजना पास त होला, तर हाम्रो चर्को राजनीति, घुसखोरी र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण बीचमै तुहिन सक्ने डर देखिन्छ । अत्यधिक नकारात्मकता र दुष्प्रचार भयो भने सहयोगदाताले पनि हात झिक़्न सक्छन् नै । राष्ट्रवादको नाममा बम पड्काउन र चन्दा असुल्न एकथरी माओवादी भूमिगत नै छँदै छन् ।

दुई‍–तीन सय त्रिपाल, केही हजार विद्युतीय चुल्हो, केही थान एम्बुलेन्स र केही करोडका जनलविद्युत् परियोजनाका लागि हात थाप्ने हाम्रो बानीजस्तै बनेको छ । एउटा प्रोजेक्टका लागि ऋण लिने र पाँचवटा प्रोजेक्ट बन्न सक्ने समय र लागत त्यसैमा खर्चिने गरेका छौँ । समयमा र तोकिएको लागतमा कुनै पनि आयोजना पूर्ण हुँदैन । एमसिसीले दिने सहयोगको घोषित र लिखित उद्देश्य गरिबी निवारण हो । हामीले हस्ताक्षर गरेको एकमात्र उद्देश्य पनि त्यही हो । अरू हाम्रा कल्पना र आशंका मात्रै हुन् ।

आर्थिक समृद्धिको मेरूदण्ड बन्न सक्ने र गरीबी निवारणमा मद्दत पुग्ने गरी नेपाल आफैले प्रोजेक्टको क्षेत्र छनोट गरेको हो । ऊर्जा समृद्धिको मुख्य स्रोत हो । पूर्व पश्चिम तथा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन हाम्रो लागि अत्यावश्यक छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । बाटोको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने कुरो त महेन्द्र राजमार्ग हामीले बनाउनुपरेको भए थाहा पाउँथ्यौं होला ।

एमसिसीले दिने अनुदान सैन्य क्याम्प बनाउन खर्च हुने होइन । हतियार किन्न या मिडिया हाउस चलाएर प्रोपोगान्डा फैल्याउन प्रयोग हुने पनि होइन । विद्युत् प्रसारण लाइन र बाटोको मर्मत सम्भारमा खर्च हुने हो । प्रत्यक्ष रूपमा झन्डै ५५ अर्बबराबर विदेशी मुद्रा देशमा भित्रिनु आफैमा सुखद त हुँदै हो, यसले सिर्जना गर्ने प्रत्यक्ष रोजगारीदेखि बाटो र विद्युतबाट हासिल हुन सक्ने लाभ पनि देशको समृद्धिका लागि ठूलो टेवा बन्न सक्छ ।

सरकारको तजबिजीले दिने अनुदान नभएर स्वायत्त संस्थानबाट आउने सहयोग भएकाले दिनेले पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । आफ्ना नागरिकले तिरेको करबाट जाने सहयोगको रिजल्ट तिनले प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि समय र परिणामको ठूलो महत्त्व हुन्छ । प्रोजेक्ट समयमैं पूरा गर्नुपर्ने कड़ा शर्तले फाइदा हुने आखिर हामीलाई नै हो । तोकिएको समयमा नयाँ बाटो बन्नु, भएका बाटाहरूको स्तर वृद्धि हुनु र विद्युत निकास हुनसक्ने गरी प्रसारण लाइन बन्नु त हाम्रै फाइदाको कुरो भयो । आखिर यी सबै प्रोजेक्टको स्वामित्व हाम्रै रहने हो । उपयोग गर्ने पनि हामीले नै हो । आज महेन्द्र राजमार्ग कसले बनाइदिएको उसैले प्रयोग गर्ने भन्ने त छैन ।

जालमा फस्ने अनुदानले होइन, ऋणले हो । अनुदान कसरी र कहाँ खर्च गर्ने भन्ने शर्त होला तर खर्च भएपछि त्यसमा कुनै शर्त हुँदैन । धेरै भए अर्को अनुदान नआउला । तर ऋण त नतिर्दासम्म विभिन्न शर्तहरूले बाँधिएको हुन्छ । महत्त्वाकांक्षी योजनामा ऋण लिने र समयमा योजना पूरा गर्न नसक्ने अनि लागत र ब्याज बढ्दै जाने हुँदा जालमा फ़सिने हो । उत्पादनमूलक प्रोजेक्टमा ऋण लिने र समयमैं योजना पूरा गर्ने हो भने पनि जालमा परिन्न । अहिले आउन लागेको त पूरै अनुदान हो । खर्च गर्ने पनि हामीले हाम्रै लागि हो । व्यावसायिक रूपले सफल भएन भने पनि ब्याज र साँवा तिर्न नपर्ने हुनाले यो रिस्कफ्री छ ।

आज पचास अर्बभन्दा बढ़ी अनुदान अमेरिकाबाट आयो भने चीनले त्यसभन्दा बढी अनुदान दिन पनि सक्छ । चीनको पनि वान बेल्ट वान रोडको योजना छ । त्यसमा पनि ऋणभन्दा अनुदान हाम्रा लागि फाइदाजनक नै हुन्छ । त्यो पनि हामीले यस्तै पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न सक्छौं । भारतले त एक खर्ब 'सफ्ट लोन' दिने भनेको थियो, हाम्रो राजनैतिक अस्थिरता र खिचातानीले त्यो अहिलेसम्म आएको छैन । त्यो पनि बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले लिएर खर्च गर्न सकिन्छ ।

ट्रम्पले चाहँदैमा स्वायत्त रूपमा रहेको एमसिसी बन्द त हुँदैन, भोलि ट्रम्पजस्तै व्यक्तिहरूको बहुमत सिनेट र कङ्ग्रेसमा भयो भने सरकारको स्वार्थभन्दा बाहिरको यस्तो स्वतन्त्र संस्था खारिज हुन पनि सक्छ । त्यसैले अमेरिकी जनतालाई धन्यवाद भन्दै समयमैं आएको अनुदानलाई सही ठाउँमा उपयोग गर्नु जरूरी छ ।

हिजो हाम्रा केही नेताहरूले भारतमैं बसेर, त्यहीँ खाएर 'भारतविरुद्ध सुरुङ् युद्ध'को नाममा राष्ट्रियता र भावनाको दुरूपयोग गर्दा देश यति पछि परेको हो । अझै पनि राष्ट्रियतालाई जनता भड़काउने र आफ्नो टिआरपी बढाउने साधनको रूपमा प्रयोग गर्नेसँग सावधान हुनुपर्छ । संविधान नै संशोधन हुने र राष्ट्रियता नै धरापमा पर्नेसम्मका भ्रम फिजाउनेहरू पनि छन् तर तिनलाई न खास एमसिसिबारे ज्ञान छ, न तिनले यो सम्झौता पढेका छन् ।