जाजरकाेट— छाउगोठमा बस्ने र बस्न बाध्य पार्ने दुवैको सेवासुविधा रोकिने भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तको संयोजकत्वमा सातैवटा स्थानीय तहका प्रमुखसँगको संयुक्त बैठकले छाउ बार्ने र बार्न बाध्य पार्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । 

जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा छाउ बार्न बाध्य पार्नेलाई वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षाभत्ता, सहुलियत कर्जालगायत सेवा रोक्का गर्ने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले जानकारी दिए । 

छाउजस्ता विकृतिजन्य प्रथाको न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम चलाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा छाउगोठ तुरुन्तै भत्काउने निर्णय पनि भएको पन्तले बताए ।