काठमाडौं– नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनामा सैन्य संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ । अमेरिकी कानुनले नै सैन्य संलग्नता निषेध गरेको जनाउँदै दूतावासले बुधबार १० बुँदामा यसबारे प्रस्ट पारेको छ । 

एमसीसी, इण्डोप्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएको भन्दै नेपालमा विरोध भइरहेको अवस्थामा दूतावासको सो भनाइ आएको हो । एमसिसीबारे सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र व्यापक मतभिन्नता छ ।

दूतावासले एमसिसीका सम्बन्धमा सार्वजनिक गरेका १० महत्वपूर्ण बुँदा 

१. नेपालको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसिसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।

२. प्रत्येक सरकार र राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसिसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

३. एमसिसी परियोजना विशुद्ध रुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोनजनाको लक्ष्य छ ।

४. एमसिसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसिसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेध गरेको छ ।

५. एमसिसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनुपर्दैन व हस्ताक्षर गर्नुपर्दैन ।

६. यो ५० करोड डलर अनुदान हो, जसमा कुनै पनि स्वार्थ छैन, ब्याजदार छैन वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेको परियोजनामा उक्त रकम पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो ।

७. एमसिसीले नेपालमा कुनै परियोजनामा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताका आधारमा नेपालीले नै प्रस्ताव र निर्क्योल गरेका हुन् ।

८. एमसिसीको प्रावधानअनुसार यी परियोजनाको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।

९. एमसिसी परियोजना टेन्डर खुला, पारदर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।

१०. एमसिसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झै‌ँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीलाई परियोजनाबारे बुझ्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।