जनप्रतिनिधिको यो सभा लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग हो । चाहे उदारवादी लोकतन्त्र होस् वा समाजवादी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने धारहरु हुन्, सबैले जनप्रतिनिधिको यो सभालाई सबैभन्दा उच्च स्थानमा राख्छौँ । तर, इतिहासको व्यवहार हेर्ने हो भने राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको स्थान र उदारवादी लोकतन्त्रले पनि आफ्नो उदारता गुमाउँदै गएको छ । र, समाजवादी लोकतन्त्रले पनी लोकतन्त्रका कतिपय गुणहरु छाड्दै गएको छ । त्यसले गर्दा जनताका लागि आवश्यक नीति निर्माण बनाउने ठाउँहरुको गरिमा नै विश्वव्यापीरुपमा अलिक तल परेको र माथि जान नसकेको भान हुन्छ । 

राज्यको प्रमुख राष्ट्रप्रमुखको रुपमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको मर्यादाक्रम त माथि हुन नै पर्यो, त्यसपछि जनप्रतिनिधि सभाको सभामुख हो । यो किन पनि भने सबै नीति निर्माण हुने र सबै नीतिहरुको अभ्यास हुने लोकतान्त्रिक उद्गम थलो नै प्रतिनिधिसभा हो । दुर्भाग्य, हामीले हाम्रो कार्यकारीलाई माथि राखेका छौँ, कतै यो अरुको नक्कल गरेर भएको पो हो कि ? 

कार्यकारी नै व्यवस्थापिकाबाट जन्मने भएपछि जन्माउने आमा ठूलो कि बच्चा ठूलो ? हामीले जानेर वा नजानेर न्यायपालिका जसले व्यवस्थापिकाले बनाउने ऐन कानुनको व्याख्या गर्छ, त्यसका प्रमुखलाई पनि व्यवस्थापिका प्रमुख भन्दा माथि राख्यौँ । अनि यसले लोकतन्त्रको गरिमालाई नै अवमूल्यन गरिरहेको आभास हुन्छ । 

हुन त यो कुरा धेरै अर्मूतजस्तो लाग्छ, तर यो सांकेतिक महत्वको कुरा हो । 

लोकतन्त्र भनेको विपरीत विविध विचारहरुको संघर्ष र एकत्वको अभिव्यक्ति पनि हो । उदारवादी लोकतन्त्रले पनि विविधतामा एकता मान्छ, बहुलवादलाई सिद्धान्त र आदर्श मान्छ र समाजवादी लोकतन्त्र माक्र्सवादी दर्शनले त समाजलाई र विश्वलाई नै विपरित र एकत्व मान्छ । यो अर्थमा लोकतन्त्र भनेको पनि विपरितहरुको एकत्व हो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष यी एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । यी दुई मिलेर मात्र लोकतन्त्र हुन्छ । तर, हामीकहाँ यो कुरामा हामी चुकिरहेका छौँ । 

एकता, संघर्ष र रुपान्तरण विकासको नियम हो । नेपालको लोकतन्त्रका समस्या के रह्यो भने हामीले २००७ साल देखी २०४६ हुँदै ०६२÷६३ र अहिलेसम्म पनि आन्दोलन, क्रान्ति र परिवर्तन गरिरह्यौँ तर यसलाई पूर्णता दिन सकेनौँ, पूर्ण बनाउन सकेनौँ । सापेक्ष पूर्णतामा त हामीले यसलाई पुर्यायौँ तर हाम्रो भूराजनीतिक र देशभित्रको जटिलताको कारणले गर्दा हामीले २००७ सालमा पनि सत्ताधारीसँग सम्झौता गर्यौँ, उसैलाई अगाडि सार्यौँ । अनि त्यसको मार २०१७ सालमा भोग्यौँ । २०४६ सालमा पनि हामी अलिक माथि त गयौँ तर फेरि राजतन्त्रसँग नै सम्झौता गर्यौँ । त्यसविरुद्ध माओवादी जनयुद्ध र पछि मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनबाट त्यसलाई अन्य त गर्यौँ तर फेरि पनि नेतृत्वमा परिवर्तन विरोधी नै पुगे । त्यसैले हाम्रो लोकतन्त्र अधुरो भएको छ । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिल्ने हो भने मात्र लोकतन्त्र पूर्ण हुन्छ । सत्तापक्षले फरक मतको दमन गर्ने र प्रतिपक्षले पनि आफ्नो भूमिका सत्तापक्षलाई घच्घच्याउने हो भन्ने बिर्सिएर उसैको पछि लाग्ने वा भागवण्डामा जाने र मागेर खाने काम गर्नु हुँदैन । 

लोकतन्त्रमा यी दुवैको भूमिका हुन्छ । दुवैले आआफ्नो धर्ममा बस्नुपर्छ, आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । 

संसद भनेको प्रतिपक्षको हो भन्नेमा मेरो दुइ मत छैन । नेपालमा मात्र होइन, मैले विभिन्न देशमा सदन संचालन भएको देखेको छु । त्यहाँका सभामुखहरुले मूलतः प्रतिपक्षको विचारलाइ नै महत्व दिएको पाएको छु । र सदनलाइ बहसको थलो बनाएको देखेको छु । तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रो सदन कहिल्यै गम्भीर बहसमा सहभागी हुँदैन, राष्ट्रिय मुद्दामा हाम्रो छलफल नै हुँदैन । 

यसले गर्दा हाम्रो सदन जीवन्त भएको छैन । यहाँ उठेका प्रश्नहरुलाई सरकारले जसरी जवाफ दिनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । 

उदाहरणको निम्ती नेपाल, भारत र चीनबीचको जटिल भूराजनीति देशमा भारत, चीन र अमेरिकालाई समनिकट राख्न हामीले सकेका छैनौँ । यस्ता मुद्दामा हामीले अनावश्यक ढंगका बहस त गरेका छौँ तर हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, यस्ता विषयमा हामीले विवाद गर्नु हुँदैन । 

अहिले एमसिसिको विवाद चर्किएको छ । यो विषय राष्ट्रिय कोणबाट आउनुभन्दा पनि एउटा पार्टी विशेषको गुटबाट देखा परेको छ, यो सुखद होइन । यस्तो विषयमा त गहन छलफल गरेर एउटा नीति निर्माण गरिनु पर्ने हुन्छ । 

पछिल्लो समय संघीयताका विषयमा पनि अनेक चर्चा चलेका छन्, संघियता त नाम मात्रको बन्दै गएको छ । प्रदेशको नामाङ्कन, राजधानी जसरी तोकिँदै छ, त्यो हिजोको पन्चायती अन्चलहरुभन्दा कुनै पनि अर्थमा फरक देख्न सकिँदैन । जनताको त्यत्रो ठूलो आन्दोलन गरेर यहाँसम्म हामी आएका छौँ, तर यो संविधानको विपरित हामी गइरहेका छौँ । यो सदनले यस्ता विषयमा आवाज उठाउनै पर्छ ।

अर्को सुशासनको प्रश्न पनि हो । भ्रष्टाचारको विषयमा हामीले जुन ढङ्गले यस सदनमा आवाज उठाएर सरकारलाई अंकुश लगाउन सक्नु पथ्र्यो, त्यो गर्न हामीले सकेका छैनौँ ।  तर, सुखद चाहिँ के छ भने प्रेसले यी विषयहरुलाई उधिनेर जनताहरुलाई सजग बनाइरहेका छन् । यती प्रकरण, बुढीगण्डकी, वाइडबडी प्रकरणजस्ता प्रकरणले देशमा भ्रष्टाचारको ठूलो डङ्गुर बनाउँदै लगेको प्रष्ट हुन्छ । अनि हामी यस्ता विषयमा संवेदनहिन बन्दै गएका छौँ । 

हामीले समृद्धिको कुरा गरेको छौँ तर अर्थतन्त्र हेर्ने हो भने अहिले पनी कुनै संरचनात्मक परिवर्तन भएको संकेत देखा पर्दैन । जुन प्रकारको आर्थिक वृद्धि छ, यसले दिगोपना हासिल गर्ने कुनै लक्षण देखिएको छैन । केही वर्षअघि हामीले ६ प्रतिशत वृद्धि हासिल गरे पनि कृषिमा जुन प्रकारको रुपान्तरण हुनु पथ्र्यो, त्यो भएको छैन । जस्तै केही दिनअघि उखु किसानको कुरा उठ्यो । यो त एउटा सानो रोगको लक्षण मात्र हो । हाम्रो कृषि क्षेत्र डामाडोल हुँदै गएको छ, युवाहरुको कृषिमा कुनै आकर्षण नै छैन, हाम्रो श्रमशक्ति पलायन भएको छ । हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्न सकेका छैनौँ, विदेशिने युवालाई देशभित्र नै राख्ने हाम्रो नीति छैन, भएका उद्योगहरु झन् झन् चौपट हुँदै गएका छन् । 

अर्कोतिर हामीले यति ठूलो क्रान्ति गर्यौँ, शान्ति सम्झौतामार्फत् हामीले सत्यनिरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग पनि गठन गर्यौँ । तर, अहिले १०–१२ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसका काम पूरा हुन सकेका छैनन् । अब यो मुद्दालाई पनि छिटो भन्दा छिटो हल गर्नु पर्छ ।

(डा. बाबुराम भट्टराईले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)