काठमाडौं– विश्वव्यापी एउटा मान्यता छ, जब सरकार निरंकुश हुँदै जान्छ, उसले पत्रकार र पत्रकारितामािथ अंकुश लगाउन खोज्छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा पनि सरकारले ल्याएका विभिन्न विधेयक र पत्रकार तथा पत्रकारितामाथि भएका टिप्पणीले यस्तै छनक दिइरहेको छ । पत्रकारमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी होस् या सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको किन नहोस्, बेलाबेला निकै ठूला बहसका विषय बन्छन् ।

पछिल्लो समय बहसमा छ, मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि । यो विधेयकको बारम्बार चर्को आलोचना भइरहेको छ । विधेयकको विरोध भएपछि सरकारले यसमा भएका केही बुँदाहरु हटायो । तर, सँगसँगै पत्रकार हुनका लागि लाइसेन्स लिनु पर्ने र परीक्षा दिनु पर्ने व्यवस्था यो विधेयकमा गरिने चर्चा पछिल्ला केही दिन यता चल्न थालेका छन् । 

यो व्यवस्थाबारे चर्चा चल्न थालेपछि केहीले तर्क गर्न थालेका छन्, ‘डाक्टर, नर्स र वकिलले लाइसेन्स लिनु पर्ने भए पत्रकारले पनि लिँदा के बिग्रन्छ ?’

‘पत्रकार योग्य छ कि छैन, उसले काम गर्ने संस्थाले जाँच्ने हो,’ पत्रकार किशोर नेपाल भन्छन्, ‘कसैले पत्रकारिता पेशा अपनाउने वा नपनाउने भन्ने कुरा सरकारले होइन, उसले काम गर्ने संस्थाले जाँच्ने हो । उसमा आवश्यक न्यूनतम र आधारभूत आवश्यकताको मापन सरकारले गर्न सक्दैन ।’

पत्रकार किशोर नेपालले यसै पनि अहिले राम्रा सन्चारमाध्यमले विश्वविद्यालयमा पढेका पत्रकार लिन थालेको र अनुभवीलाई मात्र जागिर दिन थालेकाले पनि पत्रकारले लाइसेन्स लिन आवश्यक नभएको मान्छन् । ‘लाइसेन्सको व्यवस्था ल्याउन खोज्नु भनेको त पत्रकारलाई डरत्रासमा राखेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि साङ्लो बाँध्न खोज्नु हो,’ नेपालले निष्कर्ष निकालेका छन् । 

अनि यसलाई सरकारको षडयन्त्र मान्छन्, उनी । ‘सोझो हातले समाउन नसकेपछि सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजेको हो,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था लागु भए कुनै पत्रकारको काम मन नपर्दा सरकारले लाइसेन्स खारेज गरिदिन सक्ने भयो नि ।’

फरकधारसँगको टेलिफोन कुराकानीमा नेपालले प्रश्न राखे, ‘पत्रकारलाई साङ्लो लगाउनु आवश्यक छ र ? किन लगाउने ?’

तर, नेपालले अत्यन्त बेठिक माने पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पूर्वप्रेस सल्लाहकार तथा प्राध्यापक कुन्दन अर्याल यो व्यवस्था ल्याउन खोज्नुलाई बेठिक मान्दैनन् । ‘सरकारले के सोचेर ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘के नियतले ल्याएको हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।’

‘वकिलहरुलाई लाइसेन्स दिन नेपाल बार एशोसिएसनले जसरी निष्पक्ष रुपमा परीक्षा लिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी नै पत्रकारको पनि परीक्षा लिँदा के बिग्रन्छ र ? तर, परीक्षा सन्चारमन्त्रालयले लिने हो, सूचना विभागले लिने हो भने यो कुरा राम्रो हुनै सक्दैन ।’

‘कसले परीक्षा लिने, कसरी लिइने, के आधारमा लिने भन्ने कुराहरु छन्,’ उनले भने, ‘यो विधेयकमा उल्लेख गरिएको छैन । अब यो विस्तारै बुझिँदै गइएला । अनि यसबारे अझ बढी थाहा होला ।’