काठमाडौं— पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा सांसद भीम रावल प्रतिपक्षीजस्तो देखिन थालेका छन् । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)बारे नेपालमा बहस हुन थालेपछि झन् रावलले आफ्नो स्वर चर्को बनाएका छन् । त्यसैले आजभोलि नेकपाकै नेताहरु छलफल गर्न थालेका छन्– रावल त हाम्रै प्रतिपक्षजस्तो हुन थालेका छन् । 

एकातिर यस्तो बहस बढ्दो छ भने अर्कोतिर नेकपाका केही सांसद रावललाई भावी मन्त्रीका रुपमा चित्रण गर्न थालिसकेका छन् । 

१५ माघमा सुरु भएर पाँच दिनसम्म चलेको नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा एमसिसीबारे कुरा चलेपछि नेकपा सचिवालय बैठकले एमसिसी अध्ययन दलमा रावललाई पनि सदस्य बनाएको छ । झलनाथ खनालको नेतृत्वमा बनेको एमसिसी कार्यदलमा अर्का सदस्य परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली छन् । रावललाई यो कार्यदलको सदस्य बनाउनु पनि उनको आवाजलाई मधुरो बनाउने नीति रहेको नेकपाभित्रकै अधिकांश नेताहरुले अनुमान गरेका छन् । त्यसो त रावलले आफूले थाहा पाएका कुरा भनेरै छाड्ने र गरेरै छाड्ने अभिव्यक्ति दिएका पनि छन् । यो कार्यदललाई १० दिनको समय दिइएको छ ।

तर, एमसिसीमा मात्र होइन, रावलले पार्टीका अन्य विषयमा पनि बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । विभिन्न सन्चारमाध्यममा उनले प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना पनि गर्दै आएका छन् । 

उनको यो आवाजलाई साम्य बनाउन उनलाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिसकेको नेकपाका एक नेताले फरकधारसँगको कुराकानीमा बताएका छन् । ‘पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै पार्टीका नेताबाट भइरहेको आलोचना सुन्ने पक्षमा हुनुहुँदैन,’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले अब फेरि मन्त्रिपरिषद् रिसफल हुँदैछ र रावललाई मन्त्री बनाइँदै छ भन्ने हल्ला नेकपाभित्र पनि चर्कै गरि उठ्न थालेको छ । यो फेरि असम्भव पनि होइन ।’

यसअघि पनि घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराईले सरकार वा नेतृत्वको आलोचना गरिरहेको र उनीहरुलाई मन्त्री बनाइएपछि उनीहरु चुपचाप लाग्न थालेकोले ओलीले यो उपायलाई आफ्नो आलोचनाबाट बच्ने सर्वोत्तम उपाय सोचेको चर्चा नेकपा नेताहरुले गर्न थालेका हुन् । 

भीम रावललाई मन्त्री बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग तीन विकल्प रहेको पनि चर्चा चल्न थालिसकेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभामा सदस्यता सकिन लागेकाले अर्थ मन्त्रालयमा एक मन्त्री खाली हुँदैछन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई निरन्तरता नदिँदा उक्त मन्त्रालयमा अहिलेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पठाउने र परराष्ट्रको जिम्मेवारी रावललाई दिने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सल्लाहसमेत गरिसकेको स्रोतको दाबी छ । 

अर्कोतिर, केहीअघि समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेको छ । योसँगै समाजवादी पार्टीले नेतृत्व गरेका दुई मन्त्रालय पनि खाली भएका छन् । ती मन्त्रालय हुन्, सहरी विकास मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय । कानुन मन्त्रालयमा पूर्वउपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई लैजाने र सहरी विकास मन्त्रालयमा भीम रावललाई लैजाने अर्को विकल्पबारे पनि नेकपाका शीर्ष नेताहरुबीच चर्चा चल्न थालेको छ । 

ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा फेरबदल ल्याउने अर्को विकल्प हो, पूरै मन्त्रिपरिषद्को रिसफल । अब केही समयमा नै मन्त्रिपरिषद् रिसफल गर्ने विषयमा केही दिनदेखि नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि ओलीले छलफल गरेका छन् । यसरी मन्त्रिपरिषद् रिसफल हुँदा पनि भीम रावल नयाँ मन्त्रिमण्डलमा पर्ने सम्भावना बढी छ ।

‘उहाँ त टेस्टेड मान्छे हो,’ नेकपाका एक नेताले फरकधारसँग भनेका छन्, ‘उहाँ मन्त्री हुन नहुने भन्ने केही छैन । अनि फेरि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने जिम्मेवारी सचिवालयले नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको छ । त्यसैले उहाँले आफूलाई सहज हुने तरिकाले मन्त्रिमण्डल रिसफल गर्नुहुन्छ, नयाँ मन्त्रीहरु ल्याउनुहुन्छ ।’

नेकपामा भीम रावललाई पनि सरकारको र पार्टी नेतृत्वमाथिको आलोचनालाई कम गराउने उद्देश्यले मन्त्री बनाउन खोजिएको हो भन्ने चर्चा चुलिँदै गर्दा पछिल्लो पटक मन्त्री भएका दुई जनाको नाम लिने गरिएको छ । उनीहरु हुन्– घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराई । 

हुन पनि भुषाल र भट्टराईले केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि लामो समयसम्म सरकारको मात्र नभएर केपी ओलीको कार्यशैलीको पनि बारम्बार आलोचना गर्दै आएका थिए । 

तर, भुषाललाई कृषि मन्त्रालय र भट्टराईलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुअघि नै उनीहरुको आलोचना क्रमशः घट्दै गएको थियो । अहिले त यी दुवै नेताले सरकारको वा पार्टीका नेताको आलोचना गर्ने कुरै भएन किनकि उनीहरु दुवै सरकारमा सामेल छन् ।

‘पक्कै हो, बाहिर बसेजसो भित्र सरकारमा गएपछि उहाँहरुको भ्वाइस खासै सुनिएको छैन,’ नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘तर, बाहिर आलोचना गर्यो, यसलाई मन्त्री बनाइदिउँ अनि चुप लगाउँ भन्ने चाहिँ हुँदैन ।’