अहिले देशमा नेकपाको सरकार अत्यधिक बहुमतको सरकार छ । यो सरकार जनताले धेरै नै आशा गरेको सरकार हो । तर, जनताको आश दिन–प्रतिदिन निराशामा परिणत भएको जगजाहेर छ । सरकारका मन्त्रीहरु एकपछि अर्को गर्दै अलोकप्रिय काम गर्दै अघि बढेका छन् ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई वर्षको कार्य अवधिमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका घटना बाहिर आइरहेका छन् । यस्ता घटना गनेर र भनेर साध्य छैन । तर, उदाहरण दिनुपर्दा अहिलेकै तातो प्रसंगलाई लिन सकिन्छः सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड घुस डिल गरेको अडियो प्रकरण । बाँस्कोटाले घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि व्यापक विरोधका स्वर सुनिए । जताततै यसको विरोध भयो । विरोधका बीच बाँस्कोटाले राजीनामा दिए । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो क्रियाकलाप हेर्दा उनलाई जोगाउन नसक्ने निष्कर्ष पुगेरै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न लगाएको प्रस्ट हुन्छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले गोकुललाई राजीनामा गराइसकेपछि यो च्याप्टर क्लोज हुन्छ भन्ने सोचेको हुनुपर्छ । त्यही भएर मन्त्रीको राजीनामापछि उनी अब कुरा सकियो झैँ गरिरहेका छन् । तर, एउटा मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदको मान्छेले घुस मागेको त्यति बलियो प्रमाण हुँदा पनि उनलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको छ । हतकडी लगाएर जेल हाल्नुपर्ने भ्रष्टाचारीलाई प्रधामन्त्री स्वयंले नै संरक्षण गरेको  सबैले देखेको विषय नै हो । 

सो अडियो सञ्चारमाध्यममा आउनुअघि नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेको थियो भन्ने पनि खुलिसकेको छ । त्यो अडियो दुई महिनाअगाडि नै प्रधानमन्त्रीले सुनेका थिए । तर, यसमा प्रधानमन्त्रीले बेलैमा एक्सन लिएर कारबाही गर्नु त कहाँ हो कहाँ, उहाँ त गोकुल बाँस्कोटा सरकारभित्रकै सबैभन्दा अब्बल मन्त्री भनेर पो भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो । सरकार र यसका प्रधानमन्त्री के गर्दै रहेछन् भन्ने यसबाट पनि छर्लंग पार्छ । 

अर्को कुरा गोकुल बाँस्कोटा प्रधानमन्त्रीनिकट हुन् भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । प्रधानमन्त्री स्वयंको वरिपरि रहेर बाँस्कोटा राजनीतिमा आएका हुन् । तर, के प्रधानमन्त्रीनिकट भएपछि उसलाई कानुनले छुँदै नछुने ?  बाँस्कोटालाई जेल नहाल्नुले प्रधानमन्त्री के गरिरहेका छन्  र कस्तो प्रवृत्तिको संरक्षणमा तल्लीन छन् भन्ने जोसुकैले पनि बुझ्न सक्छ । 

यो एउटा तत्काल देखिएको प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यस्ता अरू थुप्रै घटना छन् । वाइडबडी काण्ड, ललितानिवास प्रकरण, यती कम्पनी प्रकरण, निर्मला पन्त हत्याकाण्ड सबैमा अहिलेको सरकारले दोषीलाई संरक्षण गरेको देखिन्छ । कतिपय काण्ड अध्ययन गर्न भन्दै समिति बनाउने तर समितिलाई काम गर्न नदिएर पंगु बनाउने काम भइरहेको छ । 

इतिहासलाई फर्केर हेर्दा पनि यो पहिलो सरकार हो, जसको सचिवले मेलम्ची खानेपानी प्रकरणलाई लिएर मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरे । पत्रकार सम्मेलनमा उनले मेलम्चीको ठेकेदार कम्पनीसँग मन्त्रीले घुस मागेको कुरा सार्वजनिक गरे । उनले लगाएको आरोप सत्य हो कि होइन भनेर प्रधानमन्त्रीले छानबिन गराउनुपर्ने थियो । तर, त्यो हुन सकेन । उल्टै मन्त्रीलाई संरक्षण दिइयो । 

सरकारका विभागीय मन्त्रीले नै घुस मागेपछि इटालियन ठेकेदार हिँड्यो । त्यो थाहा पाएर पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै कदम उठाएनन् । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई कतै पनि बोल्न नछाड्ने प्रधानमन्त्रीको बोली र गराइमा भने पटक्कै मेल खाँदैन । भ्रष्टाचार नै ओली सरकारको नारा र नियम हो भन्दा पनि फरक नपर्ने स्थिति आइसकेको छ । अब यस्तो परिस्थितिमा कार्यकाल पूरा गर्नका लागि मात्रै भ्रष्टाचारी सरकार र त्यसैलाई हरेकपटक संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्री जनताले झेल्न सक्दैनन् । 

प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला नीति र व्यवहारले लोकतन्त्रलाई धरापमा पारेको छ । त्यसैले अब विकल्प खोज्ने वेला भएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा त्यसको विकल्पमा नेपाली कांग्रेसको कोही नेता प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन । नेकपाकै अरु कोहीलाई प्रधानमन्त्रीले विकल्पका रुपमा देख्नुपर्छ । एउटा चलायमान पार्टीमा कोही पनि निर्विकल्प हुन सक्दैन । यसलाई मनन गरेर अब प्रधानमन्त्रीले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्छ ।