काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले अति विपन्न व्यक्तिको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो । 

विपन्न र ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्नेहरु खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था आएकाले उनीहरुलाई विशेष प्रबन्ध मिलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । यसका लागि सबै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न आदेशमा भनिएको छ ।  

अहिले लकडाउनको समयमा यस्ता व्यक्तिहरु राहत लिन आफैँ सम्पर्क राख्न आउनुभन्दा राज्यको संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले विपन्न र ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्नेहरुलाई खान पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगर्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो ।