सरकारले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा  देशभरका स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई परिचालन गर्ने भएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड- १९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आइतबार साँझ बसेको बैठकले ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई उचित प्रोत्साहन भत्ता दिएर बिमासहितको व्यवस्था गरी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मुलुकभर ५० हजारभन्दा धेरै ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयंसेविका रहेकाले उनीहरूलाई आवश्यक तालिम, सुरक्षा, प्रोत्साहन भत्ता र बिमाको व्यवस्था गर्दै स्थानीय तहमा परिचालन गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कार्यविधि बनाएपछि सोही कार्यविधिका आधारमा परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए । उनले बिरामीलाई रिसिभ गर्नका लागि नेपाली सेना र स्वास्थ्यकर्मीसहितको टिम बनाउने निर्णय पनि भएको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी क्वारेन्टाइन र राहत वितरणको मापदण्डलाई पनि परिमार्जन गरिने भएको छ । अहिले प्रयोग भइरहेको क्वारेन्टाइनको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएकाले मुलुकभरका क्वारेन्टाइनलाई विश्व स्वास्थ्य सगठनको मापदण्डअनुकूलको बनाउने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । क्वारेन्टाइनमा सरकारले बनाएको मापदण्ड कार्यान्वयन नभएको समाचार आउन थालेपछि सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुकूलको क्वारेन्टाइन बनाउने भएको हो ।

राहत वितरणका सम्बन्धमा पनि सरकारले छुट्टै कार्यविधि बनाउने भएको छ । ठूलो समूह भएर राहत वितरणमा जाँदा संक्रमणको जोखिम झन् बढ्ने भएकाले राहत वितरण टोली धेरै बनाउने र टोलीमा संख्या कम गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई स्वाब परीक्षण गरेर निश्चित भइसकेपछि मात्रै घर जान स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ । बिनाजाँच क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू घर गएपछि गरिएको परीक्षणमा संक्रमण देखिएपछि सरकार क्वारेन्टाइनमा बसेकाको अनिवार्य कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरू खरिद गर्नका लागि दुईवटा विकल्पलाई खुला राख्ने भएको छ । विपतको समय भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानबमोजिम विशेष परिस्थितिमा गरिने खरिदअन्तर्गत सरकारले जिटुजीबाट र प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा निजी क्षेत्रबाट पनि खरिद गर्न सक्ने गरी दुवै विकल्पलाई खुला राखिएको सचिव बिडारीले जानकारी दिए ।