काठमाडौं– नेपाल सरकारले लकडाउनका बेला विपन्‍न तथा कमजोर मानिसहरुलाई वितरण गर्न लागेको राहत प्याकेजमा नागरिकता प्रतिलिपिलाई अनिवार्य पूर्वसर्त नराख्‍न अधिकारवादी संस्थाले माग गरेका छन् ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च एक अपिल जारी गर्दै यसअघि राहत वितरण गर्दा नागरिकताको फोटोकपीलाई पूर्वसर्तका रुपमा लागु भएका कारण जोखिममा रहेका नागरिकताविहीन व्यक्ति यस्ता राहत प्याकेजबाट वन्चित हुन पुगेको स्मरण गराएको छ । 

लामो समयको यस लकडाउनको कारणले दैनिक ज्यालादारीबाट गुजारा गर्दै आएका र अति विपन्न परिवारहरुलाई विहान बेलुकाको गुजारा गर्न समेत नसक्ने अत्यन्तै कठिन अवस्थाको सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै मञ्चले यस्तो अपिल गरेको हो । 

मञ्चले सर्वोच्च अदालतबाट २०७६ साल चैत्र १६ गते जोखिममा रहेका वर्गहरुको खाद्यअधिकारको सुनिश्चितता गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारीसमेत गरिसकेको पनि स्मरण गराएको छ ।

‘हामी नेपाली सबैसँग नागरिकता छैन, कतिपय एकल महिला, उनका सन्तानहरु नागरिकताविहीन छन्,’ मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले भने,  ‘नागरिकता देखाउन नसक्दा उनीहरु त छुट्ने भए, यस्तो संकटको बेला परिचय पत्र देखाउन नसकेकै कारणले राहतबाट वञ्चित हुन नपरोस् ।’ 

मञ्चले लकडाउनको अवस्थामा कसैलाई कानुनी परामर्शको आवश्यकता परेमा टेलिफोनमार्फत कानुनी परामर्श दिनलाई विकास मञ्‍चले हेल्पलाइन सेवा समेत सञ्‍चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।