काठमाडौं– विश्व अहिले कोरोनाभाइरसविरुद्ध लडिरहेको छ । चीनको वुहानबाट सुरु भएको यो भाइरस अब विश्वका अधिकांश देशमा पुगिसकेको छ । कुनै देश छुटेको छ भन्दा पनि अब समाचार बन्न थालेका छन् । अधिकांश देशले लकडाउन आह्वान गरेका छन् । आकाशमा विमान उड्न छाडेका छन्, सडकमा गाडीहरु गुड्न छाडेका छन् । 

नानीहरुका स्कुल बन्द भएका छन् ।

संसार ठप्प छ । 

तर, विश्वको मानचित्रमा एउटा सानो बिन्दूजस्तो देखिने नेपालमा यही कोरोनाभाइरसविरुद्ध लड्दालड्दै जन्मिएका केही राजनीतिक तरंगहरुले अझ अचम्मित बनाउँदै छन् । मानौँ, कुनै क्षितिजभन्दा पर एउटा छुट्टै संसार छ र त्यहाँ सबै आआफ्नै धूनमा नाचिरहेका छन्, बाँकी विश्वलाई कतै छाडेर स्वर्गीय आनन्दमा भुल्ने मनहरु नाचिरहेका छन् ।

एकछिन यो फरक देख्न खोजिएको विश्वमा विचरण गर्दा अहिले नेपालीले महसुस गर्ने भनेको थकान हो । किनकि यो धून जुन बजिरहेको छ, त्यो बेमौसमी छ । अर्थात् बेमौसमी बाजा । 

हाम्रो देशमा जब बेमौसमी बाजाको कुरा आउँछ, सबैभन्दा पहिले सम्भवतः धेरैले सम्झिने नाम भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो । नेपालमा रेल गुडाउने देखि भान्साभान्सामा ग्यास पाइपलाइन ल्याएर जोडिदिनेसम्मका सपना उनले हिजो बाँडेका थिए । अनि भनेका थिए– सपना पनि देख्न नपाइने ? त्यति बेला प्रायले उनका अभिव्यक्तिलाई संज्ञा दिन्थे– बेमौसमी बाजाको । 

तर, अब समय फेरिएको छ । नेपालमा कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जब सरकारले केही कदमहरु चालेको छ, त्यसपछि बेमौसमी बाजा बजाउने अरु नेताहरुको अनुहार सामुन्नेमा आएको छ । 

सबैभन्दा पहिले यसमा जोडिए, नेपाली काङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेल । देश महामारीविरुद्ध लड्न पाइला चाल्ने कोशिस गरिरहँदा पौडेलले भनिदिए– सर्वदलीय सरकार बनाऔँ । लगत्तै यो धुनमा धुन मिलाउन जोडिए, कांग्रेसकै अर्का नेता प्रकाशशरण महत । महतको चाहना चाहिँ मध्यावधि निर्वाचन रहेछ । 

यी दुई त विपक्षी दलका नेता भए । सरकारले काम गरिरहँदो हो त उनीहरुका कुरा जनताले यत्तिकै रमाइलोमा उडाइदिने थिए । त्यो अवसर सरकारसँग थियो । 

तर, अब यही धूनमा सुर र ताल मिलाउन आइपुगेका छन्, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । प्रचण्ड चाहन्छन्– अब कोरोनाभाइरसविरुद्ध लड्न सर्वदलीय संयन्त्र ।

प्रचण्डलाई पक्कै थाहा छ, उनको दलले दुई वर्षअघि मात्र भएको निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएको छ । संसदमा उसको बहुमत हुँदा सरकार सन्चालनमा उनकै पार्टीका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सहज भएको छ । ओलीसँग एउटा टिम छ र त्यो टिम लिएर उनी अहिले ब्याटिङमा उत्रिएका छन् । र, यो पहिलो इनिङमा उनलाई अहिलेसम्म कसैले पनि क्लिन बोल्ड गर्न सकेको छैन । 

त्यही भएर हुनुपर्छ, एउटै टिमका भए पनि प्रचण्ड ओलीमाथि बल प्रहार गर्न चाहन्छन् । उनलाई सकेको खण्डमा क्लिन बोल्ड गर्न चाहन्छन् नभए क्याच आउटको सम्भावना देख्छन् ।

विडम्बना ! उनले बल नै यस्तो फालेका छन्, त्यसलाई नो बल भन्नका लागि कुनै एम्पायरको जरुरत नै छैन, उनी स्वयंले यो कुरा महसुस गरिसकेका छन् । 

साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले सगर्व आफ्ना सामाजिक सन्जालका एकाउन्टहरुमा सेयर गरेका छन्, उनले यस विषयमा प्रचण्डसँग सल्लाह गरेका थिए । प्रचण्डले यसलाई सकारात्मक रुपमा पनि लिएका थिए । 

यसको अर्थ हो, यो नो बल गर्न प्रचण्डलाई उस्काएका हुन्, मिश्रले । 

तर, यो क्षणिक भावुकताले जन्मिएको होइन । यसका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा भएका केही घटना र प्रसंगलाई सम्झिनु पर्छ । 

जस्तो कि, प्रचण्डले पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानका लागि संविधान संशोधनको पक्षमा उठेको आवाजलाई सम्बोधन गरे, समर्थन देखाए । प्रचण्डले नै लामो अडान लिएर आफूनिकट नेता अग्नि सापकोटालाई सभामुखमा लगे । प्रचण्डले केन्द्रीय समितिबाट एमसिसी अध्ययनका लागि कार्यदल बनाए । त्यसलाई चर्को समर्थन गरे । 

यी घटनाहरुले ओलीलाई सशंकित मात्र बनाएको छैन, नराम्रोसँग झस्काएको पनि छ । उनलाई लागेको छ, प्रचण्ड विस्तारै पूर्वएमाले क्याम्पमा पनि आफ्नो प्रदर्शनलाई बलियो बनाउँदै लगेका छन् । 

त्यसैले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका यी दुई अध्यक्षबीच दूरी बढेको छ । यी दुई अध्यक्षले एकअर्कालाई बलिङ गर्न र फालिएको बललाई छक्का प्रहार गर्न खोजिरहेका छन् । एउटै टिममा भए पनि यी दुई विपरित भूमिकामा देखिन खोजिरहेका छन् । एउटै विमान हाँकिरहेका यी दुई पाइलटले विमानलाई फरक फरक दिशामा लगेर फरक फरक विमानस्थलमा ल्यान्ड गराउन चाहिरहेका छन् ।

र, त्यसको प्रयासस्वरुपः प्रचण्डले प्रस्ताव गरे– सर्वदलीय संयन्त्रको । 

प्रचण्डको यो चाललाई राम्रोसँग बुझेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको जवाफ दिन अरु फोरम रोजेनन् । उनले चाहेका भए सचिवालय बैठक बोलाउन सक्थे । तर, उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई अगाडि राखे र भने– ती सबै हल्लाहरु हुन्, अहिले कुनै संयन्त्रको आवश्यकता छैन ।

किन चाहन्छन् प्रचण्ड सर्वदलीय संयन्त्र ?

प्रचण्ड अहिले सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर पार्टीभित्र मात्र होइन, विपक्षीको पनि सिम्प्याथी गेन गर्ने पक्षमा छन् । अहिले फालेको यो राजनीतिक तुरुपले आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मियो बनाउने सोचमा प्रचण्ड भएको प्रत्यक्ष बुझ्न सकिन्छ । पछिल्लो समय विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस तथा अन्य दलहरुले पनि कोरोनाभाइरसविरुद्धको लडाईंमा सरकारलाई सघाउने खुलेर भन्न थालिसकेका छन् । हुन पनि अहिले यसबाहेकको अरु कुनै विकल्प छैन ।

विश्वमा ठूलो महामारी लिएको कोभिड १९ ले विश्वका ठूला राजनीतिक दललाई निकै अत्ताएको छ । केही दिनअघि नेपाली सामाजिक सन्जाल प्रयोगकर्ताले पनि निकै सेयर गरेका थिए, नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको एउटा भिडियो । भिडियोमा केजरीवालले अहिले यो पार्टी र त्यो पार्टी भन्ने समय नरहेको बताएका थिए । उनले त आफ्नै कार्यकर्तालाई पनि एउटा शालीन गाली गरेका थिए जहाँ उनको आशय एउटै थियो– अहिले कुनै पनि हालतमा पार्टीगत रुपमा नसोच्नु । 

यही कुरा विश्वका अरु देशमा पनि देखिएको छ । किनकि कोरोनाभाइरस वा जुनसुकै महामारीले पनि यो र त्यो पार्टीको व्यक्ति भन्दैन, यो र त्यो पार्टीको भनेर छुट्याएर कसैलाई संक्रमण हुने कसैलाई संक्रमण नहुने भन्ने हुँदैन ।

र, यही मौकालाई छोप्न प्रचण्ड उद्दत भएका हुनसक्छन् । प्रचण्डलाई लाग्दो हो, यतिबेला उनको प्रस्तावलाई लागु गर्न सकेको खण्डमा उनले पार्टीभित्र मात्र होइन, विपक्षी दलका कार्यकर्ता तथा नेताहरुबीच पनि आफ्नो दायरा वा स्पेसलाई अझ बलियो बनाउन पाउँछन् ।

तर, किन चाहिँदैन अहिले छुट्टै संयन्त्र ?

देशमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनाव भएपछि राजनीतिक भ्याकुमको अन्त्य भएको छ । अहिले वडावडामा जनप्रतिनिधि छन्, प्रदेशमा जनप्रतिनिधि छन् र सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै दुई तिहाई बहुमत छ । यस्तो समयमा सबैभन्दा बढी केही आवश्यक हुन्छ, भने यी जनप्रतिनिधिको सक्रियता । 

देशमा जुन सहज अवस्थामा अहिले कामहरु हुनसक्छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार नै सवल छ । सरकारले नै पारदर्शी रुपमा यो कोरोनाभाइरस महामारीविरुद्ध रणनीति बनाउँदै अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै निर्णय गर्नका लागि अहिले सरकार वा समन्वय समितिलाई जति सहज हुन्छ, भोलि राजनीतिक संयन्त्र बनेको खण्डमा त्यो पक्कै हुनेछैन । एक्लो क्याप्टेनले चलाएको पानीजहाज जुन दिशामा अगाडि गएर बन्दरगाहमा रोकिन सक्छ, धेरै क्याप्टेनहरु हुँदा समुद्रको बीचमा पर्ने भूमरीमा अलमलिने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ ।

त्यसैले पनि अहिले जननिर्वाचित स्थानीय देखि संघीय सरकार भएको यो समयमा संयन्त्रको आवश्यकता छैन । हो, संयन्त्र नबनाउने भन्दैमा अरु पार्टीले रचनात्मक सहयोग नगर्ने वा सरकारलाई खबरदारी नगर्ने भन्ने होइन । बरु सबै पार्टीले सरकारलाई सहयोग गर्दै खबरदारी गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ ।

अनि सरकार विपतमा अझ जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ, यो लडाईंलाई उसले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ ।