काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक जम्बो सचिवालय खारेज गर्नुपर्ने बताएकी छन् । उनले मंगलबार फेसबुकमार्फत जम्बो सचिवालयका व्यक्तिहरुलाई दिइने सुविधा कटौती गरेर सो रकम कोरोना रोकथाम कोषमा जम्मा गर्न सुझाब दिएकी छन् । 

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा ४८ देखि ७० जनासम्मले सित्तैमा तलब खाइरहेको उल्लेख गदै नेतृ झाँक्रीले त्यसलाई खारेज गरेर राज्यको खर्च घटाउन सकिने बताएकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले तलब नलिने घोषणा गरेकोप्रति लक्षित गर्दै उनले सचिवालयमा रहने संख्या कटौती गर्नु त्योभन्दा उपयुक्त कदम हुने उललेख गरेकी छिन् । नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले देश कोरोनामुक्त नभएसम्म तलब नलिने घोषणा गरेका थिए ।

‘सांसदको तलब हामीले एक महिनाको दिने निर्णय गरिसक्यौँ, अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो २–४ महिनाको तब नलिएर राज्यमा राहत हुन्न,’ नेकपाका तर्फबाट समानुपातिक सांसदसमेत रहेकी उनले लेखेकी छिन्, ‘प्रमको निजी सचिवालयमा मन्त्रीसरह सुविधा खाने कति छन् ? करिब ४८ देखि ७० जनासम्मले सित्तैमा तलब थाप्न पाउने व्यवस्था छ, त्यो पो खारेज गर्नुपर्ने होला !’ 

राष्ट्रिय आयले साधारण खर्च घान्न नसक्ने अवस्थामा सिर्जना भएको यो संकटको घडीमा सरकारले फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्ने उनले बताएकी छन् ।

उनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, मन्त्रीहरु, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, प्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुखको सचिवालयमा रहेकाहरुको दोहोरो सुविधा कटौतीका लागि यो उपयुक्त समय भएको उल्लेख गरेकी छन् ।