काठमाडौँ — सरकारले सोमबार जारी गरेका दुई अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अधिनायकवादतर्फको डरलाग्दो आकांक्षा प्रकट भएको साझा पार्टीले बताएको छ । साझाले यसलाई अनिष्टकारी कदम भन्दै तुरुन्त फिर्ता लिन पनि माग गरेको छ । 

'झण्डै दुई-तिहाई जनमत पाएर शासन गरिरहेको सरकारले गत दुई वर्षभन्दा बढी समयमा जनतालाई काण्डैकाण्डको ठेली दिएर आम विश्वास गुमाएपछि, आफूलाई सत्तामा कायम राख्न प्रधानमन्त्रीमा स्पष्टत: निरंकुश, व्यक्तिवादी सोच हावी भएको देखिन्छ,' साझाले भनेको छ ।

दुवै अध्यादेश प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा शीर्ष नेतृत्वसँग समेत छलफल नगरी छापामार शैलीमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पेश गरिएको पनि साझाले दावी गरेको छ ।

देश कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण कठिन र अनिश्चयको परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला थोरैमात्र मानवीय विवेक र राजकीय जिम्मेवारीको बोध भएको नेताले गर्नै नसक्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको पनि पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आरोप लगाइएको छ ।

साझाले कोरोना विपद्का बेला चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै राजनीतिक स्थीरताका लागि जनताले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएको विश्लेषण गर्दै भनेको छ, 'संसदमा बलियो जनमत हुँदाहुँदै संसदबाट नभइ पार्टी फूट र जुटको घृणित राजनीति तथा संवैधानिक निकायमाथिको पूर्ण नियन्त्रणबाट शासन चलाउन खोज्नु नेपालको दशकौंको लोकतान्त्रिक संघर्षकै उपहास हो। लोकतान्त्रिक पद्दतिको आत्मा मानिने शक्ति पृथकिकरणको मान्यतामाथिको नाङ्गो आक्रमण हो।' साझाले यसलाई जनताको घोर अपमानका रुपमा विश्लेषण गरेको छ ।