काठमाडौं– सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले जारी गरेका दुई अध्यादेश सरकारले अधिनायकवादी सोचका नतिजा भएको कांग्रेसले ठहर गरेको छ । सरकारले सोमबार राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएको छ ।

मंगलबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले सरकारले जनताको जीवनप्रति उदासिन व्यवहार गरेको र लोकतान्त्रिक संविधानलाई मिच्न खोजेको संकेत देखिएको बताएको छ । 

कोरोनाभाइरस संक्रमण रोक्नका लागि लगाइएको लकडाउनका कारण सिर्जना भएको परिस्थितिमा जनता कष्टकर जीवन यापन गरिरहेको, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी जोखिममा रहेको, अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव भएको यस्तो समयमा सरकारले कोरोनाभाइरसँग जुध्न युद्धस्तरमा काम गर्नु पर्नेमा संविधानलाई नै असफल बनाउने षडयन्त्र सरकारबाट भएको कांग्रेस बैठकले निष्कर्ष निकाल्दै यी अध्यादेश फिर्ता लिनु पर्ने माग राखेको छ ।

कतिपय महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्व बोधको परिकल्पनाका साथ संविधानले संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत रहने व्यवस्था गरेको थियो । तर अध्यादेशले संविधानको त्यो मर्म र भावना एवं परिषदको गरिमामय भूमिकालाई समाप्त गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।

‘कोरोनासंग संगठित ढंगले लड्नुपर्ने बेलामा कुनै पनि राजनैतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान ल्याइनु विरोधाभासपूर्ण एवं षड्यन्त्रपूर्ण छ,’ वैठकपछि मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।