फरकधार बिफ्रिङ

बुधबार अबेर साँझबाट नेपाली राजनीतिमा नयाँ समीकरणहरु बनेको देख्न पाइयो । बुधबार दिउँसो प्रतिनिधिसभामा नेतृत्व गर्ने सरकारबाहिर रहेका विपक्षी दलहरुलाई नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो पार्टी कार्यालयमा बोलाएको थियो । त्यो बैठकमा विपक्षी सबै दलका नेताहरु सहभागी थिए ।

बैठकले छ बुँदे निर्णय जारी गर्यो । यी बुँदाहरुमा अहिले सरकारले चालिरहेका कदमहरु देशलाई निरंकुशतातर्फ लैजान अभिप्रेरित भएकाले विरोध गर्ने भाव थियो, सबै पार्टीका अध्यक्षहरुको । 

यो बैठकबाट निस्किएपछि समाजवादी पार्टी र राजपाका केही नेताहरुबीच छुट्टै छलफल हुन थाल्यो । यस्तो किन भएको थियो भने समाजवादी पार्टीका केही नेताहरु पार्टीबाट अलग्गिने सोचमा थिए । 

उनीहरुको सोचलाई सहज बनाएको थियो हालसालै जारी गरिएको अध्यादेशले । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले पार्टी विभाजनका लागि अब सहज बाटो खोलेको थियो । नयाँ अध्यादेशअनुसार सांसद अथवा केन्द्रीय समितिबाट ४० प्रतिशत संख्या पुर्याएमा पार्टी विभाजन गर्न पाइन्छ । 

सोमबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको केही समयमा नै राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि यो अध्यादेशले नेपाली राजनीतिमा आशंकाहरु जन्माइदिएको थियो । कतिपयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टी नेकपा फुटाउन यो अध्यादेश ल्याएको अनुमान समेत गरे ।

आकस्मिक रुपमा बोलाइएको नेकपाको सचिवालय बैठक चल्दै गर्दा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि यस विषयमा व्यापक चर्चा हुन पाएन । तर, नेकपामा पूर्वमाओवादी पक्ष यसबाट सशंकित मात्र भएन, केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाउन चाहेको अभिव्यक्ति केही नेताहरुले नै पनि दिए । सचिवालय बैठकमा होस् या बुधबार संघीय संसदका सांसदहरुसँगको बिफ्रिङमा किन नहोस्, प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार भने– यो नेकपा लक्षित अध्यादेश होइन, हाम्रो पार्टी फुट्दैन ।

एकातिर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बारम्बार यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए भने अर्कोतिर राजपा र समाजवादी पार्टीका नेताहरु आफूहरुसँग असन्तुष्ट सांसद तथा नेताहरुले पार्टी फुटाउन सक्छन् भन्नेमा त्रसित भइरहेका थिए । फलस्वरुपः हतारहतारमा बुधबार राति यी दुई दलका नेताहरुले पार्टी एकीकरण गर्ने सम्झौता गरे, नयाँ पार्टीका लागि न्यूनतम आवश्यक कुराहरु लेखिएको एक सम्झौतापत्र जारी गरे ।

तर, उनीहरुको यो मुभले के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य पूरा गर्यो त ? 

गरेन । बरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उद्देश्यमा यसले ब्याकफायर गरेको छ । कसरी ? यसका लागि केही समीकरणहरु बुझौँ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार आफ्नो पार्टीलक्षित यो अध्यादेश नभएको भनिरहँदा आम आशंका थियो, यसले समाजवादी पार्टी र राजपालाई फुटाउन सहयोग गर्न थालेको छ ।

हो, समाजवादी पार्टीबाट रेणु यादवको नेतृत्वमा एउटा समूहले पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गर्दै नयाँ पार्टी गठन गर्ने तयारी गरिसकेको छ । त्यस्तै, राजपामा पनि समाजवादी पार्टीसँग एकता भएको घोषणा भएपछि केही असन्तुष्टिका स्वर सुनिन थालेका छन् । तर, सहज अनुमान गर्न र बुझ्न सकिने कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी समाजवादी पार्टी र राजपा छिन्नभिन्न हुनसक्ने कल्पना गरेका थिए, त्यो हुन सकेन । उल्टै समाजवादी पार्टी र राजपा एकअर्कासँग अचानक मिल्न पुगे ।

यी दुई पार्टीको मिलनले गर्दा ओलीले चाहेजस्तो अब प्रदेश २ मा सरकार ढल्ने भएन । बरु त्यहाँको सरकार झन् बलियो हुने भयो । प्रदेश २ मा यी दुई पार्टीले अहिले संयुक्त सरकार चलाइरहेका छन् । १०७ सदस्यमध्ये यी दुई पार्टीमा ५४ जना सदस्य छन् । यी दुई पार्टीमा अझ ठूलो विग्रह आएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओली प्रदेश दुईमा राजपासँग मिलेर नेकपाकै सरकार बनाउन चाहन्थे । यसको स्पष्ट संकेत केहीअघि भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा देखिइसकिएको छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा राजपा र नेकपाले एकअर्कासँग त्यहाँ तालमेल गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यी दुई पार्टीबाट अलग भएका नेताहरुलाई आफ्नो सरकारमा ल्याउने उद्देश्यमा थिए । यसका लागि उनी केही हदसम्म सफल भएका छन् । किनकि समाजवादी पार्टीबाट फुटेर रेणु यादवको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ दल सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना बढी छ । त्यसो त, उनीहरुले सरकारलाई समर्थन गर्ने भएकाले उपसभामुख पनि आफूहरुले पाउने आशामा छन् । यस्तो भएको खण्डमा स्वयं रेणु यादव नै उपसभामुख हुने सम्भावना पनि रहेको छ ।

तर, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको जस्तो पूर्ण सफल रुपमा यो अध्यादेशको तुरुप कार्यान्वयन हुन सकेन । 

बरु यसले भविष्यमा नेकपाकै फुटलाई सहज बनाउन सक्ने सम्भावना बढाएको छ । 

अहिले ल्याइएका अध्यादेशका कारण नेकपाको फुुट हुनसक्छ भन्ने कल्पना किन गरिन्छ भने नेकपामा अहिले दुई समूह पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेबीच निकै धेरै विषयमा मतभेद देखिन थालेको छ । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेपछि उनले राजीनामा दिएको सभामुख पदमा पूर्वमाओवादीका अग्नि सापकोटा निर्वाचित हुन झन्डै ६ महिना लाग्नु यी दुई दलका नेताहरुबीचको मतभेदको एउटा उदाहरण हो । 

त्यस्तै, पछिल्लो समय पूर्वमाओवादी नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा छलफल नगरी निर्णयहरु गर्न थालेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यस्तै आरोप पूर्वएमालेका नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरुले पनि लगाउँदै आएका छन् ।

यी आरोप प्रत्यारोप अझ केही समयसम्म रहिरहँदा भोलि यही अध्यादेशका कारण नेकपामा विग्रह नआउला भन्न सकिँदैन !