केही दिन यता नेपालमा राजनीतिक मोडहरु नयाँ तरिकाले बढिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समाजवादी पार्टी फुटाउने चाहनाका कारण देखिएका तरंगहरु अब विस्तारै प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै घातक सावित हुँदै गएका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक ‘कू’को सुरुवात हुन्छ, गत सोमबारबाट । उनले पार्टीहरु फुटाउने उद्देश्यका साथ दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट आफ्नै जोडबलमा पारित गरे । त्यही दिन यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पनि जारी भयो । 

लगत्तै यसको उपयोगिता देखाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा नेताहरुलाई कन्भिन्स गर्न थाले– यो नेकपा फुटाउन ल्याएको अध्यादेश होइन । त्यसको दुई दिनपछि थाहा भयो, प्रधानमन्त्री ओलीको यो चाहना खासमा समाजवादी र राजपा फुटाउनु रहेछ । 

उनकै परिकल्पनाअनुसार नेकपाका दुई सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ पूर्वआइजिपी लिएर महोत्तरी पुगे । त्यहाँबाट उनीहरुले समाजवादीका नेता डा. सुरेन्द्र यादवलाई काठमाडौं ल्याए । रातारात यादव काठमाडौं आइपुग्दा उनको पार्टीका नेताहरुले समाजवादीसँग एकता गर्ने सम्झौता गरिसकेका थिए । 

समाजवादी पार्टी र राजपाको एकता भएसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड देखियो । समाजवादी पार्टीका नेताहरुले डा. यादवको अपहरण भएको आरोप लगाउन थाले  । उनीहरुले महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र सर्वेन्द्र खनालले आफ्ना सांसद अपहरण गरेको आरोप लगाएका थिए । 

यता बिहीबार विहान डा. यादव राति आफूलाई छोडिएको होटलबाट बाहिरिए ।

त्यसपछि बल्ल यो घटना अझ बढी सतहमा आयो । 

अब समाजवादी नेताहरुले मात्र होइन, डा. यादवले पनि आफ्नो अपहरण भएको आरोप लगाउन थालेका छन् । अपहरणमा संलग्न बस्नेत, श्रेष्ठ र खनालविरुद्ध उनी उजुरी दिन आइतबार प्रहरी कार्यालय पुगे । यसअघि पनि यादवले सन्चारमाध्यममा आफू अपहरणमा परेको बताएका थिए ।

तर, अचम्म ! प्रहरीले उनको उजुरी लिन मानेन । 

खासमा यो घटनामा प्रहरीले केही अघि नै आफैं अनुसन्धान सुरु गर्नु पर्ने थियो । प्रहरीले डा. यादवको अन्तर्वार्ता पक्कै हेरेको थियो, पक्कै पढेको थियो । त्यही आधारमा यो घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान किन सुरु गर्नु पथ्र्यो भने उसको काम नै अनुसन्धान हो । यसका लागि एउटा विशेष समिति बनाइहाल्नु प्रहरीको कर्तव्य हुन आउँथ्यो । 

तर, नेपाल प्रहरीले सायद आफूलाई कहिल्यै पनि ‘स्वतन्त्र बडी’ सोच्दैन, नेताहरुकै आसपासमा मात्र आफ्नो भविष्य देख्छ । त्यही भएर त हुनुपर्छ, देशमा सांसदमाथि भएको यस्तो घटनामा पनि प्रहरीको संलग्नता देखिएन । प्रहरीले त यसलाई सबैभन्दा पहिले नै छानबिन समिति बनाउनु पथ्र्यो । झन्, यो उसको संस्थासँग सम्बन्धित कुरा किन हो भने संस्थाका पूर्वप्रमुखको नाम यसमा जोडिएको छ । यसले पूरै संस्थाको छविलाई थप धुमिल बनाएको छ । 

यही प्रहरी हो जसले सामाजिक सन्जालमा सरकारको र प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेकै आधारमा पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलाई पक्राउ गरेको छ । तर, सामाजिक सन्जालमा मात्र होइन, सन्चारमाध्यममा नै डा. यादवले दिएका अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर ऊ आफ्ना पूर्वप्रमुखमाथि छानबिन गर्न तयार छैन । 

यी सब प्रकरणले फेरि एकपटक समाजमा प्रहरीमाथि प्रश्न पक्कै उठेको छ । के प्रहरी कुनै राजनीतिक दल वा कुनै नेताको अमुक संस्था हो ? के उसले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य भुलेको हो ? कि कानुन बनाउने सांसद नै संलग्न भएकाले जुनसुकै घटनामा पनि प्रहरीले सोझै माफी दिन पाउँछ ? 

यक्ष प्रश्नहरु जन्मिएका छन् ।